हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद, इससे भड़की सियासी आग लगातार बढ़ती जा रही है। इस ताज़ा मामले में, भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का आरोप है कि सरकार ने गुपचुप तरीके से चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही अधिनियम में संशोधन किया और एक अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के अनुसार, जिला चंबा के पांगी, लाहौल-स्पीति के केलांग सब-डिवीजन और कल्लू की चार पंचायतों के प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 18 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। डॉ. जनक राज ने कहा कि इस फैसले से अब इन पंचायतों में दो-दो प्रतिनिधि हो गए हैं। उन्होंने सरकार के इस कदम को पंचायती राज संस्थाओं और संविधान का सीधा अपमान बताया, यह कहते हुए कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं का मज़ाक बना दिया है, जो पंचायती राज चुनाव के समय स्पष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त, डॉ. जनक राज ने बीडीसी, जिला परिषद और शहरी निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में देरी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे प्रदेश सरकार की रणनीति केवल यह है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को डरा-धमकाकर या प्रताड़ित करके अपनी विचारधारा के लोगों को इन पदों पर बैठाया जा सके। डॉ. जनक राज ने इस पूरे मामले को जनमत का मज़ाक करार दिया और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

16 hrs ago

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद, इससे भड़की सियासी आग लगातार बढ़ती जा रही है। इस ताज़ा मामले में, भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का आरोप है कि सरकार ने गुपचुप तरीके से चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही अधिनियम में संशोधन किया और एक अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के अनुसार, जिला चंबा के पांगी, लाहौल-स्पीति के केलांग सब-डिवीजन और कल्लू की चार पंचायतों के प्रधान, बीडीसी सदस्य

और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 18 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। डॉ. जनक राज ने कहा कि इस फैसले से अब इन पंचायतों में दो-दो प्रतिनिधि हो गए हैं। उन्होंने सरकार के इस कदम को पंचायती राज संस्थाओं और संविधान का सीधा अपमान बताया, यह कहते हुए कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं का मज़ाक बना दिया है, जो पंचायती राज चुनाव के समय स्पष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त, डॉ. जनक राज ने बीडीसी, जिला परिषद और शहरी

निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में देरी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे प्रदेश सरकार की रणनीति केवल यह है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को डरा-धमकाकर या प्रताड़ित करके अपनी विचारधारा के लोगों को इन पदों पर बैठाया जा सके। डॉ. जनक राज ने इस पूरे मामले को जनमत का मज़ाक करार दिया और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।