देश की संसद में नारी अधिनियम बिल पास न होने पर सियासी विवाद तेज हो गया है। । देश की संसद में नारी अधिनियम बिल पास न होने पर सियासी विवाद तेज हो गया है। विपक्ष सरकार पर महिला अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण से जुड़े नारी अधिनियम बिल के संसद में पास न होने पर विवाद गहराता जा रहा है।

Post by Vishal Jadhav

इंदौर में विजयनगर से पाटनपुरा की ओर रास्ते में हवा और पानी दोनों देखने को मिले जिसकी वजह से एरिया में बिजली कटौती भी रही

मैहर के सिविल अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर विदिशा मुखर्जी का एक प्रेरक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने एक महिला को पांच बच्चे होने पर समझाइश देते हुए 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' का बेहद जरूरी संदेश दिया है। उनका यह विनम्र अंदाज और समाज के प्रति जिम्मेदारी वाला व्यवहार लोगों का दिल जीत रहा है, जो हमें याद दिलाता है कि एक जागरूक और खुशहाल परिवार ही बेहतर भविष्य की असली नींव है।

देश की संसद में नारी अधिनियम बिल पास न होने पर सियासी विवाद तेज हो गया है। विपक्ष सरकार पर महिला अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण से जुड़े नारी अधिनियम बिल के संसद में पास न होने पर विवाद गहराता जा रहा है।

केन्द्रीय जेल, इंदौर में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीश श्री अयाज मोहम्मद 13 ADJ,श्री मुकेश गुप्ता व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं शिवराज गवली सचिव DLSA जी रहे। लोक अदालत में जेल में निरुद्ध बंदियों के लंबित लघु आपराधिक प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण किया गया। माननीय न्यायमूर्ति अयाज मोहम्मद साहब ने कहा कि "लोक अदालत न्याय का सरल, सुलभ और त्वरित माध्यम है। इससे न केवल न्यायालयों का भार कम होता है बल्कि दोनों पक्षों को शीघ्र व सम्मानजनक न्याय मिलता है।" DLSA सचिव श्री शिवराज गवली ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण कर पात्र बंदियों को राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में केन्द्रीय जेल अधीक्षक डॉ. अलका सोनकर ने मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी उपस्थित अधिकारियों, अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बंदियों में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ाते हैं। इस अवसर पर जेल के अधिकारी, कर्मचारी, विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य, अधिवक्तागण एवं बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित रहे।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव एवं ​पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने जताई चिंता: बोले "अमेरिकी सब्सिडी भारतीय किसानों की कमर तोड़ देगी मंदसौर मध्य प्रदेश मंदसौर मे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने इस ट्रेड डील के घातक परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि यह समझौता विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों सीमांत किसानों को तबाह कर देगा। उन्होंने कहा इस डील का सबसे बुरा असर कपास, सोयाबीन और मक्का उगाने वाले किसानों पर पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका के किसानों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है और वहां की सरकार उन्हें भारी सब्सिडी देती है, जिससे उनकी उत्पादन लागत बहुत कम आती है। वहीं भारत में 90-95% किसानों के पास मात्र 2 से 5 एकड़ जमीन है। ऐसे में अमेरिकी उत्पाद सस्ते दामों पर भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगे और प्रतिस्पर्धा भारतीय किसानों की आर्थिक कमर तोड़ देगी साथ ही उन्हें लंबे समय के लिए बर्बादी की कगार पर धकेल देगी। ​एकजुट हुए दिग्गज नेता और किसान इस न्याय सत्याग्रह में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत कर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। आंदोलन के दौरान विधायक विपिन जैन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल एवं पुष्पा भारती, वरिष्ठ नेता समंदर पटेल, प्रदेश सचिव सोमिल नाहटा, परशुराम सिसोदिया एवं राजेश रघुवंशी और जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गेश सिंह सहित अन्य कई जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ​अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई आंदोलन में जिले भर से बड़ी संख्या में किसान भाई-बहन और युवा साथी शामिल हुए। उपस्थित जनसमूह ने संकल्प लिया कि जब तक सरकार इस किसान विरोधी समझौते पर अपने कदम पीछे नहीं खींचती, तब तक न्याय की यह लड़ाई जारी रहेगी। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि कृषि प्रधान देश में किसानों के हितों का सौदा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

केन्द्रीय जेल इंदौर में लोक अदालत का आयोजन सम्पन्न हुई इंदौर। केन्द्रीय जेल, इंदौर में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीश श्री अयाज मोहम्मद 13 ADJ,श्री मुकेश गुप्ता व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं शिवराज गवली सचिव DLSA जी रहे। लोक अदालत में जेल में निरुद्ध बंदियों के लंबित लघु आपराधिक प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण किया गया। न्यायमूर्ति अयाज मोहम्मद ने कहा कि "लोक अदालत न्याय का सरल, सुलभ और त्वरित माध्यम है। इससे न केवल न्यायालयों का भार कम होता है बल्कि दोनों पक्षों को शीघ्र व सम्मानजनक न्याय मिलता है।" DLSA सचिव शिवराज गवली ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण कर पात्र बंदियों को राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में केन्द्रीय जेल अधीक्षक डॉ. अलका सोनकर ने मुख्य अतिथि एवं सभी उपस्थित अधिकारियों, अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बंदियों में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ाते हैं। जेल के अधिकारी, कर्मचारी, विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य, अधिवक्तागण एवं बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित रहे।

हिल्टन होटल के भीतर आरोपी गोली चलाता हुआ तेज़ी से भागा तो उस पर सुरक्षाकर्मियों की फ़ायरिंग का CCTV फ़ुटेज।