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दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "अमित शाह गृह मंत्री हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल गृह मंत्री की इजाजत के बिना नहीं किया जाता है। #WATCH दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "अमित शाह गृह मंत्री हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल गृह मंत्री की इजाजत के बिना नहीं किया जाता है। गृह मंत्री ने ऑर्डर किया था पैलेट गन चलाने का या फिर इन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा दिल्ली में हो रहा था। कोई भी कारण हो लेकिन इन्हें हटाया जाना चाहिए। ये लोकसभा में नहीं आ पाए हैं... हिंसा किसने की थी? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है..."
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दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "अमित शाह गृह मंत्री हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल गृह मंत्री की इजाजत के बिना नहीं किया जाता है। #WATCH दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "अमित शाह गृह मंत्री हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल गृह मंत्री की इजाजत के बिना नहीं किया जाता है। गृह मंत्री ने ऑर्डर किया था पैलेट गन चलाने का या फिर इन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा दिल्ली में हो रहा था। कोई भी कारण हो लेकिन इन्हें हटाया जाना चाहिए। ये लोकसभा में नहीं आ पाए हैं... हिंसा किसने की थी? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है..."
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- तेज प्रताप गुप्ता ब्यूरो चीफ कुशीनगर पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान व कल्याण की तेज प्रताप गुप्ता ब्यूरो चीफ कुशीनगर पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान व कल्याण की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा सात सूत्रीय ज्ञापन। * लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग को लेकर पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन (उ.प्र.) की कुशीनगर इकाई ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पत्रकारों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, पत्रकार भवन, सामाजिक सुरक्षा तथा पत्रकार-प्रशासन समन्वय समिति के गठन सहित कई महत्वपूर्ण मांगें उठाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष महेंद्र पांडेय एवं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजन विश्वकर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकार निष्पक्ष और निर्भीक होकर शासन-प्रशासन की योजनाओं, विकास कार्यों और जनसमस्याओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है।ज्ञापन में जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों का जिला स्तर पर पंजीकरण कराने, सभी पत्रकारों के लिए पांच लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने की मांग की गई। इसके अलावा पत्रकारों पर हमले, धमकी और उत्पीड़न की घटनाओं की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग उठाई गई।संगठन ने पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को शिक्षा, चिकित्सा, आवास सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने, तहसील स्तर पर पत्रकार भवन अथवा मीडिया सेंटर की स्थापना, सरकारी कार्यक्रमों एवं प्रेस वार्ताओं की सूचना समय से उपलब्ध कराने तथा पत्रकार-प्रशासन समन्वय समिति का गठन कर नोडल अधिकारी नियुक्त करने की भी मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार एसएन शुक्ला, पीके गौड़, शैलेन्द्र गुप्ता, राकेश गौड़, प्रिंस तिवारी, मुकेश पटेल, अंकित कुशवाहा, विद्याधर तिवारी, राकेश शुक्ल, बबलू कुशवाहा, उमर अंसारी, आसिफ खान, संजय उपाध्याय, रामाचरण अनुराग तिवारी,हरिओम तिवारी, गिरजेश गोविंद राव, महेश पासवान , विनय कुमार , तेज प्रताप गुप्ता, श्रवण मद्धेशिया, राम आशीष यादव, शिव परसन राजभर और पीपीए संगठन के अधिक संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित थे।2
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