नगर निगम पर चला अदालत का चाबुक! 2 अफसरों की सैलरी रोकी,नगर आयुक्त को अब देनी होगी 15000 की क्षति पूर्ति मुजफ्फरपुर में जलजमाव और नालों की सफाई को लेकर नगर निगम पर स्थायी लोक अदालत का चाबुक चला है। रजी हसन बनाम नगर आयुक्त मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने नगर निगम के उप नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही नगर आयुक्त को 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है। मामला नाला रोड से कमरा मोहल्ला स्थित स्विस गेट बांध तक मुख्य नाले पर कथित अतिक्रमण और जलजमाव से जुड़ा है। आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन का आरोप है कि नाले पर अतिक्रमण के कारण वार्ड 16 से 21 और 40 से 44 तक जलजमाव की गंभीर स्थिति बनी रहती है। बारिश के दौरान कई इलाकों में घुटने तक पानी भरने का दावा किया गया है। अदालत के आदेश के बाद नगर निगम ने नालों की सफाई पूरी होने की रिपोर्ट और तस्वीरें पेश की थीं। लेकिन रजी हसन ने इसे गलत बताते हुए कहा कि नालों की सफाई नहीं हुई और सड़क पर अब भी पानी बह रहा है। उन्होंने 28 जुलाई को शपथ-पत्र भी दाखिल किया। अदालत ने नगर निगम की अनुपस्थिति और आदेशों के अनुपालन में लापरवाही को गंभीर माना। अब उप नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक का वेतन अगले आदेश तक रुका रहेगा, जबकि नगर आयुक्त को 9 सितंबर तक क्षतिपूर्ति देने का निर्देश है।

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मुशहरी, मुजफ्फरपुर, बिहार•

7 hrs ago

नगर निगम पर चला अदालत का चाबुक! 2 अफसरों की सैलरी रोकी,नगर आयुक्त को अब देनी होगी 15000 की क्षति पूर्ति मुजफ्फरपुर में जलजमाव और नालों की सफाई को लेकर नगर निगम पर स्थायी लोक अदालत का चाबुक चला है। रजी हसन बनाम नगर आयुक्त मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने नगर निगम के उप नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही नगर आयुक्त को 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है। मामला नाला रोड से कमरा मोहल्ला स्थित स्विस गेट बांध तक मुख्य नाले पर कथित अतिक्रमण और जलजमाव से जुड़ा है। आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन का आरोप है कि नाले पर अतिक्रमण के कारण वार्ड 16 से 21 और 40 से 44 तक जलजमाव की गंभीर स्थिति बनी रहती है। बारिश के दौरान कई इलाकों में घुटने तक पानी भरने का दावा किया गया है। अदालत के आदेश के बाद नगर निगम ने नालों की सफाई पूरी होने की रिपोर्ट और तस्वीरें पेश की थीं। लेकिन रजी हसन ने इसे गलत बताते हुए कहा कि नालों की सफाई नहीं हुई और सड़क पर अब भी पानी बह रहा है। उन्होंने 28 जुलाई को शपथ-पत्र भी दाखिल किया। अदालत ने नगर निगम की अनुपस्थिति और आदेशों के अनुपालन में लापरवाही को गंभीर माना। अब उप नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक का वेतन अगले आदेश तक रुका रहेगा, जबकि नगर आयुक्त को 9 सितंबर तक क्षतिपूर्ति देने का निर्देश है।