मध्य प्रदेश के देवास जिले के सतवास में निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म बिक्री में कथित एकाधिकार और अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सतवास स्थित एक यूनिफॉर्म दुकान को सील कर दिया है। जांच के दौरान इस दुकान में 12 निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म पाई गईं। पूछताछ किए जाने पर दुकानदार ने यूनिफॉर्म बेचने की बात तो स्वीकार की, लेकिन वह संबंधित स्कूलों से अधिकृत विक्रेता होने का कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वैध दस्तावेज न होने के कारण प्रशासन ने दुकान को तत्काल प्रभाव से सील करने का कदम उठाया। दरअसल, कई अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ निजी स्कूल उन्हें एक ही दुकान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस मामले पर डीपीसी अजय मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्कूल को अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से खरीदारी करने का दबाव बनाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई स्कूल ऐसा करते पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि पूरे जिले में ऐसे मामलों की जांच आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

Journalist shubham

Dewas, Madhya Pradesh•

4 hrs ago

मध्य प्रदेश के देवास जिले के सतवास में निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म बिक्री में कथित एकाधिकार और अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सतवास स्थित एक यूनिफॉर्म दुकान को सील कर दिया है। जांच के दौरान इस दुकान में 12 निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म पाई गईं। पूछताछ किए जाने पर दुकानदार ने यूनिफॉर्म बेचने की बात तो स्वीकार की, लेकिन वह संबंधित स्कूलों से अधिकृत विक्रेता होने का कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वैध दस्तावेज न होने के कारण प्रशासन ने दुकान को तत्काल प्रभाव से सील करने का कदम उठाया। दरअसल, कई अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ निजी स्कूल उन्हें एक ही दुकान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस मामले पर डीपीसी अजय मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्कूल को अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से खरीदारी करने का दबाव बनाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई स्कूल ऐसा करते पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि पूरे जिले में ऐसे मामलों की जांच आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।