लखीसराय। ड्रोन से खेतों में होगा दवा और उर्वरक का छिड़काव, छोटे किसानों को मिल रही 50% सब्सिडी अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की पहल, 3,675 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित लखीसराय। खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की ओर से ड्रोन तकनीक से फसलों में कीटनाशक एवं तरल उर्वरक के छिड़काव की योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लखीसराय जिले में कुल 3,675 एकड़ में छिड़काव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। पौधा संरक्षण संभाग की ओर से चानन प्रखंड की जानकीडीह, कछुआ और महजनवां पंचायतों में धान की फसल पर ड्रोन से छिड़काव कराया जा रहा है। फसल की अवस्था, कीट-व्याधि की पहचान और अनुशंसित पौधा संरक्षण उपायों के आधार पर फॉल्स स्मट, पीला तना छेदक और भूरा तना मधुआ जैसी समस्याओं के प्रबंधन के लिए यह पहल की गई है। ड्रोन से कम समय में प्रभावी छिड़काव होने से किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक का लाभ मिल रहा है। लाभुक किसानों में उत्साह योजना के तहत जानकीडीह पंचायत के ऋषिदेव कुमार, ज्ञानदेव बिंद और महेश बिंद, कछुआ पंचायत के ब्रह्मदेव कोढ़ा, सनोज कोढ़ा और पप्पू कोढ़ा तथा महजनवां पंचायत के बजरंगी कोढ़ा और सीताराम कोढ़ा सहित अन्य किसानों को लाभ मिल रहा है। ड्रोन तकनीक से छिड़काव को लेकर किसानों में उत्साह और संतोष देखा जा रहा है। सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, लखीसराय अंकित आनंद ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीक को छोटे एवं सीमांत अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों तक पहुंचाना है। इससे किसानों को कृषि की मुख्यधारा से जोड़ने, खेती की लागत कम करने और उनकी आय बढ़ाने के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। 419 रुपये प्रति एकड़ है छिड़काव की निर्धारित लागत योजना के तहत ड्रोन से छिड़काव की निर्धारित लागत 419 रुपये प्रति एकड़ है। इस पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अनुसार किसानों को लगभग 210 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। इसके अतिरिक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार जैविक एवं रासायनिक तरल उर्वरक, फफूंदनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी तथा अन्य अनुमन्य कृषि रसायनों पर अधिकतम 200 रुपये प्रति एकड़ की अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन कर उठा सकते हैं लाभ योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार के आधिकारिक डीबीटी पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक किसान अधिकतम 15 एकड़ क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकता है। योजना का लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा। पौधा संरक्षण संभाग का लक्ष्य आधुनिक कृषि तकनीक को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े किसानों तक पहुंचाना है, ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

Atmanand Singh

पत्रकार लखीसराय, लखीसराय, बिहार•

4 hrs ago

लखीसराय। ड्रोन से खेतों में होगा दवा और उर्वरक का छिड़काव, छोटे किसानों को मिल रही 50% सब्सिडी अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की पहल, 3,675 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित लखीसराय। खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की ओर से ड्रोन तकनीक से फसलों में कीटनाशक एवं तरल उर्वरक के छिड़काव की योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लखीसराय जिले में कुल 3,675 एकड़ में छिड़काव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। पौधा संरक्षण संभाग की ओर से चानन प्रखंड की जानकीडीह, कछुआ और महजनवां पंचायतों में धान की फसल पर ड्रोन से छिड़काव कराया जा रहा है। फसल की अवस्था, कीट-व्याधि की पहचान और अनुशंसित पौधा संरक्षण उपायों के आधार पर फॉल्स स्मट, पीला तना छेदक और भूरा तना मधुआ जैसी समस्याओं के प्रबंधन के लिए यह पहल की गई है। ड्रोन से कम समय में प्रभावी छिड़काव होने से किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक का लाभ मिल रहा है। लाभुक किसानों में उत्साह योजना के तहत जानकीडीह पंचायत के ऋषिदेव कुमार, ज्ञानदेव बिंद और महेश बिंद, कछुआ पंचायत के ब्रह्मदेव कोढ़ा, सनोज कोढ़ा और पप्पू कोढ़ा तथा महजनवां पंचायत के बजरंगी कोढ़ा और सीताराम कोढ़ा सहित अन्य किसानों को लाभ मिल रहा है। ड्रोन तकनीक से छिड़काव को लेकर किसानों में उत्साह और संतोष देखा जा रहा है। सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, लखीसराय अंकित आनंद ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीक को छोटे एवं सीमांत अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों तक पहुंचाना है। इससे किसानों को कृषि की मुख्यधारा से जोड़ने, खेती की लागत कम करने और उनकी आय बढ़ाने के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। 419 रुपये प्रति एकड़ है छिड़काव की निर्धारित लागत योजना के तहत ड्रोन से छिड़काव की निर्धारित लागत 419 रुपये प्रति एकड़ है। इस पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अनुसार किसानों को लगभग 210 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। इसके अतिरिक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार जैविक एवं रासायनिक तरल उर्वरक, फफूंदनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी तथा अन्य अनुमन्य कृषि रसायनों पर अधिकतम 200 रुपये प्रति एकड़ की अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन कर उठा सकते हैं लाभ योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार के आधिकारिक डीबीटी पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक किसान अधिकतम 15 एकड़ क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकता है। योजना का लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा। पौधा संरक्षण संभाग का लक्ष्य आधुनिक कृषि तकनीक को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े किसानों तक पहुंचाना है, ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।