नांदेड येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी महिलांच्या न्याय, सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी विविध शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी पॉश (लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी तसेच असंघटित क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. विजया रहाटकर यांनी सांगितले की, महिलाविषयक योजनांचे नियमित ऑडिट आणि डिजिटल मॉनिटरिंग केले गेले पाहिजे. महिलांना त्वरित न्याय मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी दर तीन महिन्यांनी संयुक्त आढावा बैठक घ्यावी. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये तातडीने एफआयआर नोंदवणे, वेळेत आरोपपत्र दाखल करणे आणि पोलीस, संरक्षण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर व विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यात सुसूत्र समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बँक सखी, अंगणवाडी सेविका आणि महिला शेतकरी गट यांचा सहभाग वाढवून कायद्यांची व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रत्येक तालुक्यात संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी तातडीने स्वतंत्र कार्यालयाची व्यवस्था करणे आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र हेल्प डेस्क सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासोबतच, सन २०३० पर्यंत बालविवाह पूर्णपणे थांबविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देत त्यांनी बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (एनआरएलएम) अशा विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यात सर्व कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे, संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी जागा देण्याचे आणि बालविवाह व स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्याचे आश्वासन दिले. पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांनी जिल्ह्यात महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या भरोसा सेल, दामिनी व चार्ली पथक, पोक्सो कायद्याची अंमलबजावणी आणि इतर उपक्रमांची माहिती दिली. बैठकीच्या सांगतेनंतर विजया रहाटकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हिरकणी कक्षाला भेट देऊन पाहणी केली.

राजुभाऊ गायकवाड

मी 2021 पासून पत्रकार आहे हिमायतनगर, नांदेड, महाराष्ट्र•

1 hr ago

नांदेड येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी महिलांच्या न्याय, सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी विविध शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी पॉश (लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी तसेच असंघटित क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. विजया रहाटकर यांनी सांगितले की, महिलाविषयक योजनांचे नियमित ऑडिट आणि डिजिटल मॉनिटरिंग केले गेले पाहिजे. महिलांना त्वरित न्याय मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी दर तीन महिन्यांनी संयुक्त आढावा बैठक घ्यावी. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये तातडीने एफआयआर नोंदवणे, वेळेत आरोपपत्र दाखल करणे आणि पोलीस, संरक्षण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, वन

स्टॉप सेंटर व विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यात सुसूत्र समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बँक सखी, अंगणवाडी सेविका आणि महिला शेतकरी गट यांचा सहभाग वाढवून कायद्यांची व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रत्येक तालुक्यात संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी तातडीने स्वतंत्र कार्यालयाची व्यवस्था करणे आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र हेल्प डेस्क सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासोबतच, सन २०३० पर्यंत बालविवाह पूर्णपणे थांबविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देत त्यांनी बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (एनआरएलएम) अशा विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यात सर्व कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे, संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी जागा देण्याचे आणि बालविवाह व स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्याचे आश्वासन दिले. पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांनी जिल्ह्यात महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या भरोसा सेल, दामिनी व चार्ली पथक, पोक्सो कायद्याची अंमलबजावणी आणि इतर उपक्रमांची माहिती दिली. बैठकीच्या सांगतेनंतर विजया रहाटकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हिरकणी कक्षाला भेट देऊन पाहणी केली.