बकाया वेतन सरकार से भुगतान करवाने की मांग को लेकर जे के मजदूरों का धरना जिला कलेक्ट्रेट गेट पर जारी। कोटा, जिला कलेक्ट्रेट गेट पर चल रहा 1997 बन्द हुई जे के सिंथेटिक फैक्ट्री के 4200 मजदूरों का 30 सालों से फैक्ट्री की तरफ बकाया 260 से 600 करोड़ से अधिक वेतन भुगतान मय ब्याज भुगतान करवाने को लेकर सैकड़ों मजदूर सीटू के बैनर तले 18 फरवरी 2025 से जे के सिंथेटिक फैक्ट्री की तीनों मजदूर यूनियनो के मजदूर नेताओं कामरेड हबीब खान कामरेड उमाशंकर कामरेड नरेंद्रसिंह के संयुक्त नेतृत्व में अनिश्चित कालीन धरना लगाकर बैठे हुए हैं सरकार से द्वारा मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला मजदूरों के पक्ष में आने और सरकार द्वारा मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान करने के लिए 24 जून 2025 को जे के सिंथेटिक फैक्ट्री की जमीन अधिग्रहण करके कोटा विकास प्राधिकरण विभाग KDA को सौंप दिए जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान करने में देरी की जा रही है जिससे धरने में उपस्थित मजदूरों और महिलाओं के आमजनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है वक्ताओं ने सम्बोधित करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा अगर जल्द मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

मुरारीलाल बैरवा इटावा

Voice of people पीपल्दा, कोटा, राजस्थान•

11 hrs ago

बकाया वेतन सरकार से भुगतान करवाने की मांग को लेकर जे के मजदूरों का धरना जिला कलेक्ट्रेट गेट पर जारी। कोटा, जिला कलेक्ट्रेट गेट पर चल रहा 1997 बन्द हुई जे के सिंथेटिक फैक्ट्री के 4200 मजदूरों का 30 सालों से फैक्ट्री की तरफ बकाया 260 से 600 करोड़ से अधिक वेतन भुगतान मय ब्याज भुगतान करवाने को लेकर सैकड़ों मजदूर सीटू के बैनर तले 18 फरवरी 2025 से जे के सिंथेटिक फैक्ट्री की तीनों मजदूर यूनियनो के मजदूर नेताओं कामरेड हबीब खान कामरेड उमाशंकर कामरेड नरेंद्रसिंह के संयुक्त नेतृत्व में अनिश्चित कालीन धरना लगाकर बैठे हुए हैं सरकार से द्वारा मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान करवाने के लिए सुप्रीम

कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला मजदूरों के पक्ष में आने और सरकार द्वारा मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान करने के लिए 24 जून 2025 को जे के सिंथेटिक फैक्ट्री की जमीन अधिग्रहण करके कोटा विकास प्राधिकरण विभाग KDA को सौंप दिए जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान करने में देरी की जा रही है जिससे धरने में उपस्थित मजदूरों और महिलाओं के आमजनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है वक्ताओं ने सम्बोधित करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा अगर जल्द मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।