अस्थावां में सियासी भूचाल! अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट का स्टे, हंगामा तेज एंकर, नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड में इस वक्त सियासी पारा चरम पर है। प्रमुख और उपप्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ कक्ष में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक के दौरान बीडीओ सीमा कुमारी ने माननीय हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बैठक को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद पंचायत समिति सदस्यों में भारी नाराजगी देखी गई। पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी की मिलीभगत से जानबूझकर अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने की साजिश की जा रही है। सदस्यों का कहना है कि वर्तमान प्रमुख द्वारा सरकारी योजनाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्हें योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं दी जाती और न ही चयन एवं क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। इससे उनके क्षेत्र की जनता विकास से वंचित हो रही है। इसी बीच 12 पंचायत समिति सदस्य बिहार शरीफ समाहरणालय पहुंचे और उप विकास आयुक्त से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव को जानबूझकर टाला जा रहा है। सदस्यों ने मांग की है कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रखंड में हुए विकास कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। कितना विकास हुआ और कितना नहीं – इसकी पारदर्शी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं बीडीओ सीमा कुमारी का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए बैठक को स्थगित किया गया है। उप विकास आयुक्त ने सभी पक्षों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से बैठक होगी? क्या विकास कार्यों की जांच होगी? या मामला हाईकोर्ट तक पहुंचेगा? फिलहाल अस्थावां प्रखंड की राजनीति में जबरदस्त हलचल है और आने वाले दिनों में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अस्थावां प्रखंड में प्रमुख और उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सियासत तेज। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर बैठक स्थगित। 12 पंचायत समिति सदस्य पहुंचे समाहरणालय। 2023-25 के विकास कार्यों की जांच की मांग।

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पत्रकार बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार•

3 hrs ago

अस्थावां में सियासी भूचाल! अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट का स्टे, हंगामा तेज एंकर, नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड में इस वक्त सियासी पारा चरम पर है। प्रमुख और उपप्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ कक्ष में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक के दौरान बीडीओ सीमा कुमारी ने माननीय हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बैठक को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद पंचायत समिति सदस्यों में भारी नाराजगी देखी गई। पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी की मिलीभगत से जानबूझकर अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने की साजिश की जा रही है। सदस्यों का कहना है कि वर्तमान प्रमुख द्वारा सरकारी योजनाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्हें योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं दी जाती और न ही चयन एवं क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। इससे उनके क्षेत्र की जनता विकास से वंचित हो रही है। इसी बीच 12 पंचायत समिति सदस्य बिहार शरीफ समाहरणालय पहुंचे और उप विकास आयुक्त से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव को जानबूझकर टाला जा रहा है। सदस्यों ने मांग की है कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रखंड में हुए विकास कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। कितना विकास हुआ और कितना नहीं – इसकी पारदर्शी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं बीडीओ सीमा कुमारी का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए बैठक को स्थगित किया गया है। उप विकास आयुक्त ने सभी पक्षों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से बैठक होगी? क्या विकास कार्यों की जांच होगी? या मामला हाईकोर्ट तक पहुंचेगा? फिलहाल अस्थावां प्रखंड की राजनीति में जबरदस्त हलचल है और आने वाले दिनों में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अस्थावां प्रखंड में प्रमुख और उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सियासत तेज। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर बैठक स्थगित। 12 पंचायत समिति सदस्य पहुंचे समाहरणालय। 2023-25 के विकास कार्यों की जांच की मांग।