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हाँ, कई पंचायतों में कागजों पर 3 से 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का विकास दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर स्थिति अक्सर अलग होती है। [1, 2] पंचायत के विकास की सच्चाई और खर्च की जाँच के तरीके कागजी दावे बनाम ज़मीनी हकीकत: कागजों में नल-जल योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास और पक्की सड़कें बन चुकी होती हैं, लेकिन कई जगहों पर धरातल पर सिर्फ समस्याएं मिलती हैं। [1] ई-ग्रामस्वराज पोर्टल: आप सरकार के eGramSwaraj पोर्टल पर जाकर अपनी पंचायत को मिलने वाले फंड और विकास कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्ट देख सकते हैं। [1, 2] सूचना का अधिकार (RTI): यदि आपको लगता है कि विकास कार्यों में गड़बड़ी है, तो आप आरटीआई (RTI) लगाकर पंचायत के विकास कार्यों, बिलों और खर्च का पूरा ब्योरा मांग सकते हैं। क्या आप अपनी पंचायत या गाँव का नाम बताना चाहेंगे, ताकि मैं वहाँ की योजनाओं या फंड से जुड़ी जानकारी ढूँढने में आपकी मदद कर सकूँ?
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हाँ, कई पंचायतों में कागजों पर 3 से 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का विकास दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर स्थिति अक्सर अलग होती है। [1, 2] पंचायत के विकास की सच्चाई और खर्च की जाँच के तरीके कागजी दावे बनाम ज़मीनी हकीकत: कागजों में नल-जल योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास और पक्की सड़कें बन चुकी होती हैं, लेकिन कई जगहों पर धरातल पर सिर्फ समस्याएं मिलती हैं। [1] ई-ग्रामस्वराज पोर्टल: आप सरकार के eGramSwaraj पोर्टल पर जाकर अपनी पंचायत को मिलने वाले फंड और विकास कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्ट देख सकते हैं। [1, 2] सूचना का अधिकार (RTI): यदि आपको लगता है कि विकास कार्यों में गड़बड़ी है, तो आप आरटीआई (RTI) लगाकर पंचायत के विकास कार्यों, बिलों और खर्च का पूरा ब्योरा मांग सकते हैं। क्या आप अपनी पंचायत या गाँव का नाम बताना चाहेंगे, ताकि मैं वहाँ की योजनाओं या फंड से जुड़ी जानकारी ढूँढने में आपकी मदद कर सकूँ?
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- हाँ, कई पंचायतों में कागजों पर 3 से 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का विकास दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर स्थिति अक्सर अलग होती है। [1, 2] पंचायत के विकास की सच्चाई और खर्च की जाँच के तरीके कागजी दावे बनाम ज़मीनी हकीकत: कागजों में नल-जल योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास और पक्की सड़कें बन चुकी होती हैं, लेकिन कई जगहों पर धरातल पर सिर्फ समस्याएं मिलती हैं। [1] ई-ग्रामस्वराज पोर्टल: आप सरकार के eGramSwaraj पोर्टल पर जाकर अपनी पंचायत को मिलने वाले फंड और विकास कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्ट देख सकते हैं। [1, 2] सूचना का अधिकार (RTI): यदि आपको लगता है कि विकास कार्यों में गड़बड़ी है, तो आप आरटीआई (RTI) लगाकर पंचायत के विकास कार्यों, बिलों और खर्च का पूरा ब्योरा मांग सकते हैं। क्या आप अपनी पंचायत या गाँव का नाम बताना चाहेंगे, ताकि मैं वहाँ की योजनाओं या फंड से जुड़ी जानकारी ढूँढने में आपकी मदद कर सकूँ?1NEELAMSINGH
- देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट में पूरी बातचीत। 🌿 स्वच्छ मानसर के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी और सुझाव भी जरूरी। Till The End News – हर बड़ी खबर, सबसे पहले आपके पास। #MansarLake #Mansar #SwachhataHiSeva2026 #GroundReport #LocalYouth #SwachhBharat #JammuKashmir #TillTheEndNews1Till The End News
- how's to tackle open wastage Burning especailly burning of Dry Leaves How to Tackle Open Waste Burning especailly burning of Dry Leaves which has become a norm in Autumn season in Kashmir ? Waste Burning leads to massive Air Pollution in Kashmir Impacting our health and environment ,How to glaciers , snow on mountains . A District Level Action Workshop was held today in Budgam under Chairmanship of Mr Vasu Yadav -IFS Chairman Pollution Control Committee - He raised his concern on the issue of illegal Brick Kilns in the meeting - I appreciate DC Budgam for taking this initiative to tackle Air Pollution - Watch this 5 Min Informative Video Report and Share it as well Central Pollution Control Board -CPCB Delhi JK Climate Action Group-JKCAG District Administration Budgam Athar Manigami Jammu & Kashmir RTI Movement Mir Mushtaq Official Voice of Kashmir 24×7 Azad Naqashbandi Syed Bashir Ahmad Veeri1Social work Sofi
- “Poor Workers Must Get Priority Over Legislators’ Salaries,” Says MLA Dr. Sunil Bhardwaj 🗣️ “Poor Workers Must Get Priority Over Legislators’ Salaries,” Says MLA Dr. Sunil Bhardwaj MLA Dr. Sunil Bhardwaj stressed that the concerns of daily-wage workers, need-based employees, outsourced workers and other low-paid employees should receive priority. He said salary revisions for legislators can be considered periodically, but the government must also focus on workers who are struggling to support their families, educate their children and meet everyday expenses. 📢 A call for greater attention to the concerns of low-paid workers and their families. #SunilBhardwaj #JammuKashmir #JKNews #JammuKashmirNews #BreakingNews #LatestNews #DailyWagers #WorkersRights #Employees #OutsourcedWorkers #Youth #PublicIssues #Assembly #JammuNews #KashmirNews #NewsUpdate #IndiaNews #ViralNews #TrendingNews #News1News Urdu 24
- Former MLA and former Deputy Chairman of the Council, Mr. Jahangir Mir, today paid a visit to the revered shrine of Sai Meera Baba (RA). During his visit, he offered his respects and shared his heartfelt views and reflections with the devotees and people present at the shrine. His visit was marked by respect, spirituality, and a message of goodwill for the community.1JB Singh
- NEWS SAHARA UPDATES GMC Doda Mein Abaya Ko Lekar Student Protest Students demand that Dr. Madhu come forward and apologise over the alleged remarks concerning the abaya. 🎙️ Listen in to the student’s interview. Reported by Ishfaq Ahmad2Journalist Ishfaq ahmad
- कटरा-रियासी मार्ग पर सड़क हादसा, टेंपो पलटने से चार घायल... कटरा-रियासी मार्ग पर डिडी-भंगल क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार, JK12C-6325 नंबर का टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए CHC कटरा पहुंचाया गया। घायलों में राजस्थान निवासी गिरासी (55) और गंगा (20) तथा नई बस्ती, रियासी निवासी बंदना देवी (44) और सुदर्शन कुमार (52) शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तीन घायलों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि गिरासी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर किया गया।1JK NEWS MEDIA
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![हाँ, कई पंचायतों में कागजों पर 3 से 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का विकास दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर स्थिति अक्सर अलग होती है। [1, 2]
पंचायत के विकास की सच्चाई और खर्च की जाँच के तरीके
कागजी दावे बनाम ज़मीनी हकीकत: कागजों में नल-जल योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास और पक्की सड़कें बन चुकी होती हैं, लेकिन कई जगहों पर धरातल पर सिर्फ समस्याएं मिलती हैं। [1]
ई-ग्रामस्वराज पोर्टल: आप सरकार के eGramSwaraj पोर्टल पर जाकर अपनी पंचायत को मिलने वाले फंड और विकास कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्ट देख सकते हैं। [1, 2]
सूचना का अधिकार (RTI): यदि आपको लगता है कि विकास कार्यों में गड़बड़ी है, तो आप आरटीआई (RTI) लगाकर पंचायत के विकास कार्यों, बिलों और खर्च का पूरा ब्योरा मांग सकते हैं।
क्या आप अपनी पंचायत या गाँव का नाम बताना चाहेंगे, ताकि मैं वहाँ की योजनाओं या फंड से जुड़ी जानकारी ढूँढने में आपकी मदद कर सकूँ?](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.shuru.co.in%2Fthumbnail%2FIMG_20261001_110926_565947.jpg&w=3840&q=75)
