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SINGAR ASHOK SAMRAT का यह SONG, हर इंसान के लिए,
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- बाढ़ शहर में लोगों के मनोरंजन के लिए नीलम सिनेमा हॉल के समीप डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया है। इस वर्ष डिज्नीलैंड मेला के आयोजकों ने पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक भव्य और बेहतर तैयारी की है। इस बार मेले का सबसे खास आकर्षण ‘जलपरी शो’ है, जिसे बाढ़ के नागरिक पहली बार देख रहे हैं। यह शो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और दर्शकों की अच्छी भीड़ जुट रही है। इसके अलावा मेले में बच्चों और बड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं। नाश्ते और खानपान के लिए कई तरह के स्टॉल मौजूद हैं। ठंड के मौसम को देखते हुए गर्म कपड़ों की दुकानें भी लगाई गई हैं। साथ ही किचन से लेकर रोजमर्रा के घरेलू उपयोग के सामानों के लिए भी अलग-अलग स्टॉल लगाए गए हैं। आज के दौर में युवाओं और युवतियों में बढ़ते सेल्फी क्रेज को ध्यान में रखते हुए मेले में आकर्षक सेल्फी प्वाइंट्स भी बनाए गए हैं, जहां लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इस संबंध में डिज्नीलैंड मेला के प्रबंधक राजीव रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ शहर के नागरिकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराना ही मेले का मुख्य उद्देश्य है।1
- #बिहार : बैग में #शराब होमगार्ड का #विडियो #वायरल #मधुबनी SP ने तुरंत लिया #एक्शन जानिए कुछ बताया SP मधुबनी ने #Bihar #news #viralpost2025 #madhubani #Viral #viralvideoシ #शराबबन्दी मोबाइल टीवी न्यूज1
- कौशल यादव पर पप्पू खान का बाउंसर1
- मंगलवार को शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी शेखपुरा की उपस्थिति में अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर रणधीर कुमार सोनी, माननीय विधायक शेखपुरा, लोक अभियोजक, st/sc अधिवक्ता, special pp, head qutar sdpo, sho, जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग और समिति के अन्य मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे। उत्थान और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में चल रही योजनाओं एवं कानूनी कार्रवाइयों की समीक्षा की गई। जिसमें पीड़ितों को मुआवजा भुगतान: जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले सभी मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि (Compensation) का भुगतान अविलंब किया जाए। उन्होंने कल्याण विभाग को फाइलें अपडेट रखने और तकनीकी बाधाओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया। साथ ही लंबित आरोप पत्र (Charge Sheet): बैठक में पुलिस विभाग के पदाधिकारियों के साथ लंबित मामलों की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में अनुसंधान (Investigation) पूरा हो चुका है, उनमें तत्काल न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाए ताकि पीड़ितों को ससमय न्याय मिल सके। उन्होंने मृतक पीड़ितों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों की स्थिति जांची गई। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दे साथ ही लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। विधायक महोदय ने जोर देकर कहा कि परिजनों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए "डोर-स्टेप डिलीवरी" की भावना से काम हो।सतर्कता और संवेदनशीलता: विधायक ने अधिकारियों को संवेदनशील होकर मामलों की जांच करने और किसी भी निर्दोष को न फंसाने तथा दोषियों को न छोड़ने की हिदायत दी। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।4
- बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड में पिछले सप्ताह प्रखंड प्रमुख उदय कुमार के खिलाफ पूर्व प्रखंड प्रमुख द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस अविश्वास प्रस्ताव की सूची में डहमा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रंजय कुमार सिंह का नाम भी शामिल किया गया था। नाम सामने आने के बाद रंजय कुमार सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव से अपना कोई संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रखंड प्रमुख ने कई महीने पहले किसी अन्य कार्य के लिए लिए गए उनके हस्ताक्षर का दुरुपयोग करते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव में इस्तेमाल किया है, जो कि सरासर धोखाधड़ी है। हालांकि, पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तय समय सीमा से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के कारण बीपीआरओ अमित कुमार ने इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रशासनिक स्तर पर प्रस्ताव अमान्य घोषित होने के बाद यह मामला समाप्त माना जा रहा है।1
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