इटवा, सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ एक ऐसे अस्पताल में देर रात ऑपरेशन चल रहे थे जिसे पूर्व में एफआईआर दर्ज होने के बाद सील कर दिया गया था। शनिवार देर रात 'जनता सेवा हॉस्पिटल' पर की गई एक संयुक्त छापेमारी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 'अस्पताल बंद है' का बोर्ड लगाकर अंदर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा मानी जा रही है। 27 जून की देर रात स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब छापा मारा, तो ऑपरेशन थियेटर की लाइटें जल रही थीं और ऑपरेशन की प्रक्रिया जारी थी, जो यह साबित करती है कि कानून का डर अस्पताल संचालक के लिए कोई मायने नहीं रखता। नोडल अधिकारी डॉ. मनिंदर पाल, इटवा एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई ने कई गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद मरीजों को तुरंत अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया और प्रशासन ने अस्पताल को फिर से सील कर दिया है। हालांकि, सवाल यह है कि एक बंद अस्पताल में उपकरण, दवाइयां, स्टाफ, बिजली-पानी की आपूर्ति और अन्य संसाधन किसके संरक्षण में बहाल थे, और प्रशासन की 'कड़ी चेतावनी' का मजाक उड़ाने की हिम्मत संचालक को किसी 'ऊपरी दबाव' या 'जुगाड़' के कारण कैसे मिली? इस घटना से यह साफ हो गया है कि मरीजों की सुरक्षा की बजाय यहां अवैध कमाई को प्राथमिकता दी जा रही थी। अधिकारियों ने संचालक और स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात तो कही है, परंतु जनता को अब केवल आश्वासनों से संतुष्टि नहीं है। यह सवाल बना हुआ है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस पूरे गोरखधंधे के पीछे के सिंडिकेट और उसे संरक्षण देने वालों का पता लगा पाएगा। यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस 'अवैध कमाई' के पूरे तंत्र को ध्वस्त नहीं किया, तो यह स्पष्ट होगा कि इटवा में कानून का नहीं, बल्कि माफियाओं का राज चल रहा है, और केवल अस्पताल सील करने की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि सख्त आपराधिक मुकदमा चलाकर जेल भेजा जाना चाहिए।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

इटवा, सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ एक ऐसे अस्पताल में देर रात ऑपरेशन चल रहे थे जिसे पूर्व में एफआईआर दर्ज होने के बाद सील कर दिया गया था। शनिवार देर रात 'जनता सेवा हॉस्पिटल' पर की गई एक संयुक्त छापेमारी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 'अस्पताल बंद है' का बोर्ड लगाकर अंदर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा मानी जा रही है। 27 जून की देर रात स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब छापा मारा, तो ऑपरेशन थियेटर की लाइटें जल रही थीं और ऑपरेशन की प्रक्रिया जारी थी, जो यह साबित करती है कि कानून का डर अस्पताल संचालक के लिए कोई मायने नहीं रखता। नोडल अधिकारी डॉ. मनिंदर पाल, इटवा एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई ने कई गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद मरीजों को तुरंत अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया और प्रशासन ने अस्पताल को फिर से सील कर दिया है। हालांकि, सवाल यह है कि एक बंद अस्पताल में उपकरण, दवाइयां, स्टाफ, बिजली-पानी की आपूर्ति और अन्य संसाधन किसके संरक्षण में बहाल थे, और प्रशासन की 'कड़ी चेतावनी' का मजाक उड़ाने की हिम्मत संचालक को किसी 'ऊपरी दबाव' या 'जुगाड़' के कारण कैसे मिली? इस घटना से यह साफ हो गया है कि मरीजों की सुरक्षा की बजाय यहां अवैध कमाई को प्राथमिकता दी जा रही थी। अधिकारियों ने संचालक और स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात तो कही है, परंतु जनता को अब केवल आश्वासनों से संतुष्टि नहीं है। यह सवाल बना हुआ है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस पूरे गोरखधंधे के पीछे के सिंडिकेट और उसे संरक्षण देने वालों का पता लगा पाएगा। यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस 'अवैध कमाई' के पूरे तंत्र को ध्वस्त नहीं किया, तो यह स्पष्ट होगा कि इटवा में कानून का नहीं, बल्कि माफियाओं का राज चल रहा है, और केवल अस्पताल सील करने की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि सख्त आपराधिक मुकदमा चलाकर जेल भेजा जाना चाहिए।