बलरामपुर जनपद के बरहवा रेंज अंतर्गत महराजगंज तराई क्षेत्र में बिना परमिट के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार, कौवापुर के पास स्थित मजरा भरिया में रात के अंधेरे में वन माफिया लगातार सक्रिय हैं, जिससे वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया गया है कि हाल ही में भरिया गांव के दक्षिण दिशा से 12 सागौन और 2 शीशम के पेड़ काटकर उनकी लकड़ियों को छिपा दिया गया। इसके अलावा, दो-तीन दिन पहले भी लगभग 15 सागौन के पेड़ों की कटान किए जाने की चर्चा है। आरोप है कि कटान के बाद लकड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। ग्रामीणों ने इस लगातार हो रही अवैध कटान पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटान के बावजूद संबंधित विभाग को इसकी जानकारी न होना संदेहास्पद है। क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों और माफिया के बीच मिलीभगत की चर्चाएँ भी तेज़ी से फैल रही हैं। अब सभी की निगाहें वन विभाग के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं कि वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, या फिर यह अवैध कटान का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।

समय व्यूज राष्ट्रीय समाचार

Local News Reporter उतरौला, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

बलरामपुर जनपद के बरहवा रेंज अंतर्गत महराजगंज तराई क्षेत्र में बिना परमिट के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार, कौवापुर के पास स्थित मजरा भरिया में रात के अंधेरे में वन माफिया लगातार सक्रिय हैं, जिससे वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया गया है कि हाल ही में भरिया गांव के दक्षिण दिशा से 12 सागौन और 2 शीशम के पेड़ काटकर उनकी लकड़ियों को छिपा दिया गया। इसके अलावा, दो-तीन दिन पहले भी लगभग 15 सागौन के पेड़ों की कटान किए जाने की चर्चा है। आरोप है कि कटान के बाद लकड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। ग्रामीणों ने इस लगातार हो रही अवैध कटान पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटान के बावजूद संबंधित विभाग को इसकी जानकारी न होना संदेहास्पद है। क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों और माफिया के बीच मिलीभगत की चर्चाएँ भी तेज़ी से फैल रही हैं। अब सभी की निगाहें वन विभाग के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं कि वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, या फिर यह अवैध कटान का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।