छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: घर में प्रार्थना के लिए अनुमति जरूरी नहीं, नागरिक अधिकारों को मिली मजबूती पत्रकार इकबाल खान ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना सभा (प्रेयर मीटिंग) आयोजित करता है और उससे किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता, तो इसके लिए प्रशासन या पुलिस से पहले अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मामला जिले के नवागढ़ ब्लॉक के गोदना गांव से जुड़ा है। यहां कुछ स्थानीय ईसाई धर्म के लोगों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि नवागढ़ पुलिस और ग्राम पंचायत उनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे वर्ष 2016 से अपने घर की पहली मंजिल पर ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे थे। लेकिन के थाना प्रभारी द्वारा उन्हें तीन बार नोटिस जारी कर इन सभाओं को बंद करने का दबाव बनाया गया।मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, जब तक कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या कानूनव्यवस्था प्रभावित न हो।कोर्ट ने साफ किया कि निजी संपत्ति (घर) में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित प्रार्थना सभा पर किसी प्रकार की रोक या पूर्व अनुमति की शर्त लगाना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा और प्रशासनिक दखल की सीमाएं भी तय करेगा।

आईरा समाचार बीकानेर

Journalist Bikaner, Rajasthan•

1 hr ago

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: घर में प्रार्थना के लिए अनुमति जरूरी नहीं, नागरिक अधिकारों को मिली मजबूती पत्रकार इकबाल खान ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना सभा (प्रेयर मीटिंग) आयोजित करता है और उससे किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता, तो इसके लिए प्रशासन या पुलिस से पहले अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मामला जिले के नवागढ़ ब्लॉक के गोदना गांव से जुड़ा है। यहां कुछ स्थानीय ईसाई धर्म के लोगों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि नवागढ़ पुलिस और ग्राम पंचायत उनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे वर्ष 2016 से अपने घर की पहली मंजिल पर ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे थे। लेकिन के थाना प्रभारी द्वारा उन्हें तीन बार नोटिस जारी कर इन सभाओं को बंद करने का दबाव बनाया गया।मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, जब तक कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या कानूनव्यवस्था प्रभावित न हो।कोर्ट ने साफ किया कि निजी संपत्ति (घर) में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित प्रार्थना सभा पर किसी प्रकार की रोक या पूर्व अनुमति की शर्त लगाना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा और प्रशासनिक दखल की सीमाएं भी तय करेगा।