गडचिरोली येथे नियोजन भवनमध्ये सहपालकमंत्री आशीषजी जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेवजी किरसान दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. आमदार अभिजित वंजारी, सुधाकर अडबाले, धर्मरावबाबा आत्राम, रामदास मसराम, डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्यासह जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, मुख्य वनसंरक्षक जी. पी. नरवणे, अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. कार्तीक आणि इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मंजूर ५३० कोटी रुपयांच्या नियतव्ययातून हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. मंजूर निधीपैकी ३१८ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, उपलब्ध निधीचा प्रभावी व पारदर्शक वापर करून विकासकामांना गती देण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित पायाभूत सुविधांच्या कामांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यांनी धानोरा–येरकड राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम, सती नदीवरील पुलाचे बांधकाम, गडचिरोली–चामोर्शी राष्ट्रीय महामार्गावरील शिवणी व तळोदी नदीवरील पुलांच्या अप्रोच रोडची कामे, तसेच आष्टी–आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गासह इतर रस्त्यांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी केली. याव्यतिरिक्त, खासदार डॉ. किरसान यांनी शेतकऱ्यांना खतांचा नियमित व नियोजित पुरवठा करणे, सोलर कृषीपंप मंजूर झालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना तातडीने पंप बसवून देणे, घरकुल लाभार्थ्यांना प्राधान्याने रेती उपलब्ध करून देणे आणि गडचिरोली शहरातील जवाहर नेहरू शाळेला क्रीडा प्रबोधिनीकरिता आवश्यक जागा उपलब्ध करून देणे यासह विविध जनहिताचे प्रश्न मांडले. जनतेच्या मूलभूत सुविधा व विकासकामांना प्राधान्य देऊन प्रशासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
गडचिरोली येथे नियोजन भवनमध्ये सहपालकमंत्री आशीषजी जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेवजी किरसान दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. आमदार अभिजित वंजारी, सुधाकर अडबाले, धर्मरावबाबा आत्राम, रामदास मसराम, डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्यासह जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, मुख्य वनसंरक्षक जी. पी. नरवणे, अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. कार्तीक आणि इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मंजूर ५३० कोटी रुपयांच्या नियतव्ययातून हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. मंजूर निधीपैकी ३१८ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, उपलब्ध निधीचा प्रभावी व पारदर्शक वापर करून विकासकामांना गती देण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित पायाभूत सुविधांच्या कामांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यांनी धानोरा–येरकड राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम, सती नदीवरील पुलाचे बांधकाम, गडचिरोली–चामोर्शी राष्ट्रीय महामार्गावरील शिवणी व तळोदी नदीवरील पुलांच्या अप्रोच रोडची कामे, तसेच आष्टी–आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गासह इतर रस्त्यांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी केली. याव्यतिरिक्त, खासदार डॉ. किरसान यांनी शेतकऱ्यांना खतांचा नियमित व नियोजित पुरवठा करणे, सोलर कृषीपंप मंजूर झालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना तातडीने पंप बसवून देणे, घरकुल लाभार्थ्यांना प्राधान्याने रेती उपलब्ध करून देणे आणि गडचिरोली शहरातील जवाहर नेहरू शाळेला क्रीडा प्रबोधिनीकरिता आवश्यक जागा उपलब्ध करून देणे यासह विविध जनहिताचे प्रश्न मांडले. जनतेच्या मूलभूत सुविधा व विकासकामांना प्राधान्य देऊन प्रशासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
- मुंबईमध्ये अवैध गुटखा विकणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. सोशल मीडियावर उपलब्ध माहितीनुसार, 17 जून रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्तपणे एका पान दुकानावर छापा टाकला. तपासणीदरम्यान, या दुकानात कथितरित्या अवैध गुटख्याची विक्री होत असल्याचे समोर आले, त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करत संबंधित दुकान सील केले. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या या कारवाईचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले आहे. त्यांनी BMC आणि पोलीस विभागाच्या या तात्काळ कार्यवाहीबद्दल कौतुक व्यक्त केले. परिसरातील नागरिकांच्या मते, अशा अवैध व्यवसायांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांनी एकत्र मिळून काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिकांनी अशी आशा व्यक्त केली आहे की, भविष्यातही अशाच प्रकारच्या कारवाई सुरू राहतील, ज्यामुळे परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. या प्रकरणासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप सविस्तर अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे.1
- राज्य शासनाने डीजी लोन योजनेसाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानसभेतील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यामुळे यश मिळाले असून, हा निर्णय त्यांच्या प्रयत्नांचे फलित मानला जात आहे. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे गृहकर्ज प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. यामुळे हजारो पोलीस कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत न्याय मिळवून देणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.1
- गोंदिया तालुक्यातील मौजा करंजा येथील गट क्रमांक ४२१ च्या भूखंडावरून सुरू असलेल्या वादामुळे प्रकरण नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. वामनराव नारायण कावले यांनी गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले असून, पुनरीक्षण याचिका आणि स्थगन अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ते १९७८ पासून या जमिनीवर शांततापूर्वक आणि निरंतर ताबा (कब्जा) राखून आहेत. भूखंडावर बांधलेली कंपाऊंड भिंत हे त्यांच्या ताब्याचे (कब्ज्याचे) प्रमाण आहे. SDO ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६४ अंतर्गत कारवाई करताना, प्रत्यक्ष ताब्याशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे, तलाठ्याच्या जागेच्या तपासणीचा अहवाल आणि इतर कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, हा भूखंड वाद मूळतः दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर मालकी हक्क आणि ताब्याच्या प्रश्नांवर निर्णय देऊन अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन (अतिक्रमण) करण्यात आले. अर्जदाराने न्यायालयाला १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. आता जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर दिशा निश्चित होईल.1
- Post by Nandkumar Motiram Totewad1
- नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यात असलेल्या शेलगाव ग्रामपंचायतीत आजही पाण्यासाठी तीव्र टंचाई असून, गावातील कोणत्याही नागरिकाला घरपोच पाणी मिळत नाही. महाराष्ट्र शासनातर्फे अनेक योजना उपलब्ध करून दिल्या जात असताना आणि गावात जलजीवन मिशनसारख्या योजनेचे काम झाले असतानाही, ही समस्या कायम आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून दैनंदिन वापराच्या पाण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी गावकऱ्यांना पाणी विकत घ्यावे लागते, ज्यामुळे त्यांची अवस्था स्वातंत्र्यपूर्व काळासारखी झाली आहे. गावात नळजोडणी झालेली असली तरी, या नळांना पाणीच येत नाही. एवढेच नाही तर, गावातील हातपंप किंवा सार्वजनिक बोअरवेलमध्येही पाणी उपलब्ध नाही. गावातील काही भागांमध्ये रस्ते खाली गेले असून नाले उंच झाल्याने पावसाळ्यात या रस्त्यांमध्ये पाणी साचून तळ्यासारखी स्थिती निर्माण होते. काही ठिकाणी नाल्यांची बिले उचलली गेली असली तरी, तिथे नाले बांधले गेलेले नाहीत. नामफलकावर दर्शवल्याप्रमाणे नाले जेवढ्या रस्त्यावर दाखवले आहेत, त्याच्या अर्ध्या भागातच काम झाले असून अर्धा भाग तसाच अपूर्ण आहे, असा भोंगळ कारभार या गावात दिसून येतो. ग्रामपंचायतीत कागदपत्रे काढणे असो किंवा इतर कामे असो, ग्रामस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. गावातील सरंपच महिन्यातून केवळ एक-दोन वेळा गावात येत असल्याने ग्रामस्थांच्या अनंत समस्या अधिकच वाढत आहेत.1
- आर्वी पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात एक मोठी कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.1
- अपर मुख्य सचिवांनी प्रदूषणाने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली.1
- ठाणे गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने लोकमित्र वसंत खरात उर्फ अशोक रत्नाकर नावाच्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे, जो बनावट पत्रकार बनून खंडणी गोळा करत होता. त्याच्यावर राबोडी येथील एका स्पा चालकाकडून ₹2,000 ची वसुली केल्याचा आरोप आहे. चौकशीदरम्यान, त्याच्याकडे कोणतीही वैध प्रेस आयडी मिळाली नाही आणि तो ज्या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी असल्याचा दावा करत होता, त्याच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची पुढील चौकशी सध्या सुरू आहे.1
- Post by Nandkumar Motiram Totewad1