गोंदिया तालुक्यातील मौजा करंजा येथील गट क्रमांक ४२१ च्या भूखंडावरून सुरू असलेल्या वादामुळे प्रकरण नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. वामनराव नारायण कावले यांनी गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले असून, पुनरीक्षण याचिका आणि स्थगन अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ते १९७८ पासून या जमिनीवर शांततापूर्वक आणि निरंतर ताबा (कब्जा) राखून आहेत. भूखंडावर बांधलेली कंपाऊंड भिंत हे त्यांच्या ताब्याचे (कब्ज्याचे) प्रमाण आहे. SDO ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६४ अंतर्गत कारवाई करताना, प्रत्यक्ष ताब्याशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे, तलाठ्याच्या जागेच्या तपासणीचा अहवाल आणि इतर कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, हा भूखंड वाद मूळतः दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर मालकी हक्क आणि ताब्याच्या प्रश्नांवर निर्णय देऊन अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन (अतिक्रमण) करण्यात आले. अर्जदाराने न्यायालयाला १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. आता जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर दिशा निश्चित होईल.

Bhushan Raje.

Lawyer गोंदिया, गोंदिया, महाराष्ट्र•

17 hrs ago

गोंदिया तालुक्यातील मौजा करंजा येथील गट क्रमांक ४२१ च्या भूखंडावरून सुरू असलेल्या वादामुळे प्रकरण नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. वामनराव नारायण कावले यांनी गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले असून, पुनरीक्षण याचिका आणि स्थगन अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ते १९७८ पासून या जमिनीवर शांततापूर्वक आणि निरंतर ताबा (कब्जा) राखून आहेत. भूखंडावर बांधलेली कंपाऊंड भिंत हे त्यांच्या ताब्याचे (कब्ज्याचे) प्रमाण आहे. SDO ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६४ अंतर्गत कारवाई करताना, प्रत्यक्ष ताब्याशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे, तलाठ्याच्या जागेच्या तपासणीचा अहवाल आणि इतर कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, हा भूखंड वाद मूळतः दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर मालकी हक्क आणि ताब्याच्या प्रश्नांवर निर्णय देऊन अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन (अतिक्रमण) करण्यात आले. अर्जदाराने न्यायालयाला १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. आता जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर दिशा निश्चित होईल.