चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में 1 वर्ष की वेटिंग लिस्ट लागू करने की मांग, रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से हो नियुक्तिः देवेंद्र शर्मा जयपुर। युवा रोजगार अधिकार संघ के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने राजस्थान सरकार से चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में 1 वर्ष की वेटिंग लिस्ट लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग द्वारा 4 जून 2026 को जारी परिपत्र के अनुसार अंतिम चयन सूची जारी होने के एक वर्ष के भीतर यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करता, त्यागपत्र देता है, मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होता है, तो ऐसे पदों को वर्गवार प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि यही नियम चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस भर्ती में भी कई पद जॉइनिंग नहीं होने, त्यागपुत्र या अन्य कारणों से रिक्त हो सकते हैं। ऐसे पदों को दोबारा भर्ती निकालने के बजाय प्रतीक्षा सूची में शामिल योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और प्रशासनिक रूप से बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने परिपत्र में स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि प्रतीक्षा सूची से रिक्त पद भरने से सरकारी कार्यों की निरंतरता बनी रहती है और भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होता। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों को भी समान अवसर मिलना चाहिए।

2 hrs ago

Sunita sharma

Court reporter जयपुर, जयपुर, राजस्थान•

2 hrs ago

16 अगस्त तक बढ़ी खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि, किसानों को मिला अतिरिक्त अवसर 16 अगस्त तक बढ़ी खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि, किसानों को मिला अतिरिक्त अवसर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच दौसा जिले के किसानों को देना होगा मात्र 0.30 प्रतिशत प्रीमियम दौसा, 30 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। इससे अब हजारों ऐसे किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए थे। योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं बटाईदार किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा अशोक कुमार मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय को सुरक्षित बनाने, खेती में जोखिम कम करने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव सहित अन्य अधिसूचित प्राकृतिक जोखिमों से फसल क्षति होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने योजना के सफल संचालन के लिए दौसा जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया है, जो जिले में किसानों को फसल बीमा सुविधा उपलब्ध कराएगी। किसान 16 अगस्त तक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, निकटतम बैंक, सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) ने बताया कि गैर-ऋणी किसानों के लिए एग्रीस्टैक आईडी अनिवार्य है। साथ ही, योजना के तहत किसान 14 अगस्त तक अपनी बीमित फसल के नाम में आवश्यक संशोधन करवा सकते हैं। वहीं, जो किसान योजना से बाहर होना चाहते हैं, वे 9 अगस्त तक संबंधित वित्तीय संस्था में घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर योजना से बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं। मीणा ने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए प्रीमियम दरें अत्यंत रियायती रखी गई हैं। दौसा जिले के किसानों को खरीफ 2026 की खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों पर केवल 0.30 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा अशोक कुमार मीणा ने किसानों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल एक बीमा योजना नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत, आजीविका और भविष्य की सुरक्षा का मजबूत आर्थिक कवच है। प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य अधिसूचित जोखिमों से फसल को नुकसान होने की स्थिति में यही योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर खेती को सुरक्षित, स्थायी एवं लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पत्रकार दीपक सैनी

Court reporter Dausa, Rajasthan•

1 hr ago