बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ नालंदा के बैनर तले जिला पदाधिकारी,नालंदा के माध्यम से मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को सौपा गया। 01 सितम्बर 2026 जिला पदाधिकारी,नालंदा के समक्ष प्रदर्शन आज दिनांक 01 सितंबर 2026 को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ नालंदा के बैनर तले जिला पदाधिकारी,नालंदा के माध्यम से मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को सौपा गया। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जयवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 2004 के प्रभाव से देश के कर्मचारियों को प्राप्त पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। केंद्र की इसी नीति का अनुसरण करते हुए बिहार सरकार ने भी दिनांक 01 सितंबर 2005 से राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू कर दिया ।पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के लिए केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं थी, बल्कि यह उनके बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और भविष्य की आर्थिक स्थिरता की गारंटी थी। इसके समाप्त होने से लाखों कर्मचारी एवं शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो गए है। अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार,जिलामंत्री अरबिद कुमार ने कहा कि 01 सितंबर कर्मचारी समुदाय के लिए एक पीड़ादायक एवं ऐतिहासिक रूप से काला दिन है। इसी दिन बिहार में कर्मचारियों से पुरानी पेंशन का अधिकार छीन लिया गया। इसलिए कर्मचारी एवं शिक्षक समुदाय इस दिन को काला दिवस के रूप में देखते हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था की पुनर्बहाली के लिए लगातार संघर्षरत हैं। ज्योति सिंह संयोजिका महिला उपसमिति महासंघ नालंदा ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था मूलतः एक अंशदायी एवं बाजार आधारित व्यवस्था है। वर्तमान व्यवस्था में पेंशन की निश्चितता भी समाप्त हो गई है। इसलिए कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान पेंशन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक है चिकित्सा संघ के जिलाध्यक्ष नदीम ने कहा कि देश के अनेक राज्यों ने कर्मचारियों की मांग एवं सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल की है। ऐसे में बिहार के कर्मचारी एवं शिक्षक भी समान रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था की पुनर्बहाली की अपेक्षा रखते हैं। संजय कुमार जिलामंत्री महासंघ नालंदा ने कहा कि महासंघ के मांगो पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय। प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि - 1. बिहार के कर्मचारियों के वेतन से काटे गए 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान तथा बिहार सरकार द्वारा दिए गए 14 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान के रूप में पेंशन फंड में जमा समस्त राशि को वापस बिहार सरकार के खाते में लाया जाए। 2. कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन अधिकार की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू PFRDA कानून को समाप्त/वापस लेने हेतु बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। 3. बिहार में लागू नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को तत्काल समाप्त करते हुए सभी संबंधित राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) तत्काल प्रभाव से बहाल की जाए। इस प्रदर्शन मे विभिन्न संघो के पदधारक धीरज कुमार,रितेश कुमार,कुमोद कु सिंह,विपिन कुमार, अरबिंद कुमार, पुष्पराज,विनोद कुमार,संतोष कुमार , सोमनाथ, उमाशंकर राकेश,नीतीश कुमार वर्मा,अनंत कुमार,राजेश कुमार ,आशा कुमारी,शैलजा वर्मा,सोनम कुमारी ,अनुपमा कुमारी,नीलम कुमारी,कु,अमित सहित कई सदस्यो ने भाग लिया ।

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Local News Reporter बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार•

12 hrs ago