भंडारा जिल्ह्यात पावसाळा सुरू झाल्यामुळे दूषित पाणी, अस्वच्छ वातावरण आणि संक्रमित खाद्यपदार्थांमुळे अतिसार, गॅस्ट्रोएंटेरायटिस, कॉलरा, टायफॉइड आणि कावीळ यांसारख्या जलजन्य रोगांचा धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य विभागाने नागरिकांना वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छता राखण्याचे तसेच आरोग्यविषयक खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, जलजन्य रोग मुख्यत्वे दूषित पाणी आणि खाद्यपदार्थांमुळे पसरतात. सांडपाणी पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये मिसळणे, पाण्याच्या पाइपलाइनमध्ये गळती, जलशुद्धीकरणामधील अनियमितता, जलस्रोतांभोवतीची अस्वच्छता किंवा क्लोरीनची कमतरता यामुळे पिण्याचे पाणी दूषित होऊ शकते, ज्यामुळे रोगांचा धोका वाढतो. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उकळून किंवा शुद्ध करून वापरण्याचा, शिळे व उघड्यावरील अन्नपदार्थ न खाण्याचा, घर आणि परिसरातील स्वच्छता राखण्याचा तसेच माश्या व इतर कीटकांचा प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. लहान मुले आणि गर्भवती महिलांना उकळून थंड केलेले पाणी पाजण्याचे आणि गावांमध्ये पेयजल स्रोतांचे नियमित शुद्धीकरण होत आहे की नाही, याची माहिती घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. याशिवाय, अस्वच्छ हॉटेल्स आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांवर खाणे टाळण्याचे तसेच प्रवासात स्वतःचे स्वच्छ पिण्याचे पाणी सोबत बाळगण्याचे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. जलजन्य रोगांच्या प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र क्षेत्रात वर्षातून दोनदा पेयजल स्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण केले जाते. सर्वेक्षणात आढळलेल्या त्रुटींची माहिती ग्रामपंचायतींना देऊन आवश्यक सुधारणा केल्या जातात. आरोग्य कर्मचारी घरोघरी जाऊन रोग सर्वेक्षण करत आहेत, तर पेयजल पाइपलाइनमधील गळतीची तपासणी, नियमित क्लोरिनीकरण, जलस्रोतांची स्वच्छता आणि ग्रामसभा व समूह बैठकांद्वारे जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. संसर्गजन्य रोगांच्या प्रतिबंधासाठी नियमित आढावा घेऊन आवश्यक पाऊले उचलली जात आहेत. जून २०२६ पासून जिल्हा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, संसर्गजन्य रोग नियंत्रणासाठी औषध किटही तयार ठेवण्यात आली आहे. २४ तास कार्यरत असलेले महामारी व नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षही स्थापन करण्यात आले आहे. ब्लीचिंग पावडरच्या गुणवत्तेची तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन कापसे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संदीप गजभिये, जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. सचिन चव्हाण आणि जिल्हा महामारी विशेषज्ञ डॉ. श्रीकांत आंबेकर यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, पावसाळ्यात फक्त उकळलेले किंवा शुद्ध पाणी प्यावे, स्वच्छता राखावी आणि जर अतिसार, उलट्या, ताप किंवा कावीळ यांसारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित जवळच्या आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय सल्ला व उपचार घ्यावा. जलजन्य रोगांपासून बचावासाठी आरोग्य विभागाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भंडारा जिल्ह्यात पावसाळा सुरू झाल्यामुळे दूषित पाणी, अस्वच्छ वातावरण आणि संक्रमित खाद्यपदार्थांमुळे अतिसार, गॅस्ट्रोएंटेरायटिस, कॉलरा, टायफॉइड आणि कावीळ यांसारख्या जलजन्य रोगांचा धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य विभागाने नागरिकांना वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छता राखण्याचे तसेच आरोग्यविषयक खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, जलजन्य रोग मुख्यत्वे दूषित पाणी आणि खाद्यपदार्थांमुळे पसरतात. सांडपाणी पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये मिसळणे, पाण्याच्या पाइपलाइनमध्ये गळती, जलशुद्धीकरणामधील अनियमितता, जलस्रोतांभोवतीची अस्वच्छता किंवा क्लोरीनची कमतरता यामुळे पिण्याचे पाणी दूषित होऊ शकते, ज्यामुळे रोगांचा धोका वाढतो. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उकळून किंवा शुद्ध करून वापरण्याचा, शिळे व उघड्यावरील अन्नपदार्थ न खाण्याचा, घर आणि परिसरातील स्वच्छता राखण्याचा तसेच माश्या व इतर कीटकांचा प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. लहान मुले आणि गर्भवती महिलांना उकळून थंड केलेले पाणी पाजण्याचे आणि गावांमध्ये पेयजल स्रोतांचे नियमित शुद्धीकरण होत आहे की नाही, याची माहिती घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. याशिवाय, अस्वच्छ हॉटेल्स आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांवर खाणे टाळण्याचे तसेच प्रवासात स्वतःचे स्वच्छ पिण्याचे पाणी सोबत बाळगण्याचे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. जलजन्य रोगांच्या प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र क्षेत्रात वर्षातून दोनदा पेयजल स्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण केले जाते. सर्वेक्षणात आढळलेल्या त्रुटींची माहिती ग्रामपंचायतींना देऊन आवश्यक सुधारणा केल्या जातात. आरोग्य कर्मचारी घरोघरी जाऊन रोग सर्वेक्षण करत आहेत, तर पेयजल पाइपलाइनमधील गळतीची तपासणी, नियमित क्लोरिनीकरण, जलस्रोतांची स्वच्छता आणि ग्रामसभा व समूह बैठकांद्वारे जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. संसर्गजन्य रोगांच्या प्रतिबंधासाठी नियमित आढावा घेऊन आवश्यक पाऊले उचलली जात आहेत. जून २०२६ पासून जिल्हा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, संसर्गजन्य रोग नियंत्रणासाठी औषध किटही तयार ठेवण्यात आली आहे. २४ तास कार्यरत असलेले महामारी व नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षही स्थापन करण्यात आले आहे. ब्लीचिंग पावडरच्या गुणवत्तेची तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन कापसे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संदीप गजभिये, जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. सचिन चव्हाण आणि जिल्हा महामारी विशेषज्ञ डॉ. श्रीकांत आंबेकर यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, पावसाळ्यात फक्त उकळलेले किंवा शुद्ध पाणी प्यावे, स्वच्छता राखावी आणि जर अतिसार, उलट्या, ताप किंवा कावीळ यांसारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित जवळच्या आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय सल्ला व उपचार घ्यावा. जलजन्य रोगांपासून बचावासाठी आरोग्य विभागाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
- नागपूर डिजिटल पत्रकार संघाच्या नवीन कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार, विजय ठाकूर यांची अध्यक्षपदी निवड झाली असून, मुकेश हेडाऊ यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.1
- डॉ. राजिव पोतदार यांनी आपला विजय निश्चित असल्याचे म्हटले आहे. त्यांना विश्वास आहे की ते निवडणुकीत सहाशे पन्नास पेक्षा जास्त मतांनी विजयी होतील.1
- राज्य शासनाने डीजी लोन योजनेसाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे गृहकर्ज प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. या मंजुरीमुळे हजारो पोलीस कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत न्याय मिळवून देणारे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.1
- गोंदिया तालुक्यातील मौजा करंजा येथील गट क्रमांक ४२१ च्या भूखंडावरून सुरू असलेल्या वादामुळे प्रकरण नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. वामनराव नारायण कावले यांनी गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले असून, पुनरीक्षण याचिका आणि स्थगन अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ते १९७८ पासून या जमिनीवर शांततापूर्वक आणि निरंतर ताबा (कब्जा) राखून आहेत. भूखंडावर बांधलेली कंपाऊंड भिंत हे त्यांच्या ताब्याचे (कब्ज्याचे) प्रमाण आहे. SDO ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६४ अंतर्गत कारवाई करताना, प्रत्यक्ष ताब्याशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे, तलाठ्याच्या जागेच्या तपासणीचा अहवाल आणि इतर कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, हा भूखंड वाद मूळतः दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर मालकी हक्क आणि ताब्याच्या प्रश्नांवर निर्णय देऊन अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन (अतिक्रमण) करण्यात आले. अर्जदाराने न्यायालयाला १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. आता जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर दिशा निश्चित होईल.1
- राज्य शासनाने डीजी लोन योजनेसाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानसभेतील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यामुळे यश मिळाले असून, हा निर्णय त्यांच्या प्रयत्नांचे फलित मानला जात आहे. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे गृहकर्ज प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. यामुळे हजारो पोलीस कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत न्याय मिळवून देणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.1
- ठाणे जिल्ह्यातील शीलफाटा आणि आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, प्रशासन हट्टे-कट्टे फेरीवाले आणि मोठ्या व्यावसायिकांवर नरमाईने वागत आहे, तर दुसरीकडे दिव्यांग वैद्य, छोटे टपरीधारक आणि गरीब रोजगार करणाऱ्यांवर मात्र कठोर कारवाई करत आहे. यामुळे, या कारवाईत खरोखरच समानता राखली जात आहे की दुर्बळ घटकांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.1
- संजय जाधवांच्या समर्थनार्थ शिवसैनिकांनी जोरदार जल्लोष केला. या जल्लोषामुळे विकासाच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळेल का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.1
- मुंबईमध्ये अवैध गुटखा विकणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. सोशल मीडियावर उपलब्ध माहितीनुसार, 17 जून रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्तपणे एका पान दुकानावर छापा टाकला. तपासणीदरम्यान, या दुकानात कथितरित्या अवैध गुटख्याची विक्री होत असल्याचे समोर आले, त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करत संबंधित दुकान सील केले. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या या कारवाईचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले आहे. त्यांनी BMC आणि पोलीस विभागाच्या या तात्काळ कार्यवाहीबद्दल कौतुक व्यक्त केले. परिसरातील नागरिकांच्या मते, अशा अवैध व्यवसायांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांनी एकत्र मिळून काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिकांनी अशी आशा व्यक्त केली आहे की, भविष्यातही अशाच प्रकारच्या कारवाई सुरू राहतील, ज्यामुळे परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. या प्रकरणासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप सविस्तर अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे.1