उमरखेड विकासकामांत ‘दहशती’चा अडथळा; ठेकेदार, अधिकाऱ्यांना धमकावल्याने खळबळ पैशांची मागणी आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाचे गंभीर आरोप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल उमरखेड : शहरातील विकासकामांत वाढता बेकायदेशीर हस्तक्षेप, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या धमक्या, तसेच आर्थिक मागणीच्या गंभीर आरोपांमुळे उमरखेडमधील राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यवतमाळ आणि उमरखेड नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे पुराव्यासह तक्रार दाखल करण्यात आली असून, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कामकाजाचे ‘ओलीस’ नाट्य? प्राप्त तक्रारीनुसार, शहरातील प्रभाग क्रमांक २ मधील जनशक्ती पॅनलशी संबंधित एका नगरसेविकेचे पती (जे स्वतः ठेकेदार आहेत) आणि प्रभाग क्रमांक ३ मधील काही विशिष्ट व्यक्तींकडून नगर परिषद प्रशासनाच्या कामकाजात सातत्याने अडथळे निर्माण केले जात आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या नावाचा आणि राजकीय वलयाचा गैरवापर करून विकासकामे रोखली जात असल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. धमकावण्याची नवी ‘पद्धत’ विकासकामांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन संबंधित ठेकेदार, अभियंते आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर दबाव तंत्राचा वापर केला जात असल्याचा आरोप आहे. “तुमच्यावर कारवाई करतो,” “गुणवत्ता विभागाकडून चौकशी लावून तुमचे बिल रोखतो,” अशा शब्दांत धमकावून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. कामाचा दर्जा तपासण्याच्या नावाखाली केवळ अडथळे निर्माण करून ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीसाठी दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आता शहरात उघडपणे होऊ लागली आहे. तक्रारीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि मागण्या: बोगस कामांची चौकशी: संबंधित नगरसेविकेच्या पतीने यापूर्वी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत केलेली कामे निकृष्ट आणि बोगस असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या सर्व कामांची ‘गुणवत्ता नियंत्रण विभागा’मार्फत (Quality Control) उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फौजदारी कारवाई: भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अंतर्गत संबंधित व्यक्तींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी. काळ्या यादीत समावेश: शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्या आणि नियमबाह्य हस्तक्षेप करणाऱ्या ठेकेदारांना कायमस्वरूपी ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्याची मागणी. निधी वसुली: निकृष्ट कामांमुळे झालेल्या नुकसानीची रक्कम संबंधितांकडून व्याजासह वसूल करावी. > “प्रशासकीय कामात ढवळाढवळ करून विकासकामांना खीळ घालण्याचा प्रकार लोकशाहीला मारक आहे. जर प्रशासनाने या तक्रारीची दखल घेऊन तातडीने कठोर कारवाई केली नाही, तर उमरखेडच्या सुजाण नागरिकांच्या वतीने तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल.” > तक्रारदार समन्वय समिती, उमरखेड. राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमधील संघर्षात आता ‘ठेकेदारी’ आणि ‘कमिशन’ या विषयांनी प्रवेश केल्यामुळे उमरखेड नगर परिषदेची प्रतिमा मलीन होत आहे. एका बाजूला शहराच्या विकासाचा दावा केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला अंतर्गत धमकावण्याच्या सत्रांमुळे प्रामाणिक अधिकारी काम करण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हाधिकारी या गंभीर प्रकरणात काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

उमरखेड विकासकामांत ‘दहशती’चा अडथळा; ठेकेदार, अधिकाऱ्यांना धमकावल्याने खळबळ पैशांची मागणी आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाचे गंभीर आरोप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल उमरखेड : शहरातील विकासकामांत वाढता बेकायदेशीर हस्तक्षेप, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या धमक्या, तसेच आर्थिक मागणीच्या गंभीर आरोपांमुळे उमरखेडमधील राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यवतमाळ आणि उमरखेड नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे पुराव्यासह तक्रार दाखल करण्यात आली असून, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कामकाजाचे ‘ओलीस’ नाट्य? प्राप्त तक्रारीनुसार, शहरातील प्रभाग क्रमांक २ मधील जनशक्ती पॅनलशी संबंधित एका नगरसेविकेचे पती (जे स्वतः ठेकेदार आहेत) आणि प्रभाग क्रमांक ३ मधील काही विशिष्ट व्यक्तींकडून नगर परिषद प्रशासनाच्या कामकाजात सातत्याने अडथळे निर्माण केले जात आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या नावाचा आणि राजकीय वलयाचा गैरवापर करून विकासकामे रोखली जात असल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. धमकावण्याची नवी ‘पद्धत’ विकासकामांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन संबंधित ठेकेदार, अभियंते आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर दबाव तंत्राचा वापर केला जात असल्याचा आरोप आहे. “तुमच्यावर कारवाई करतो,” “गुणवत्ता विभागाकडून चौकशी लावून तुमचे बिल रोखतो,” अशा शब्दांत धमकावून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. कामाचा दर्जा तपासण्याच्या नावाखाली केवळ अडथळे निर्माण करून ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीसाठी दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आता शहरात उघडपणे होऊ लागली आहे. तक्रारीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि मागण्या: बोगस कामांची चौकशी: संबंधित नगरसेविकेच्या पतीने यापूर्वी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत केलेली कामे निकृष्ट आणि बोगस असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या सर्व कामांची ‘गुणवत्ता नियंत्रण विभागा’मार्फत (Quality Control) उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फौजदारी कारवाई: भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अंतर्गत संबंधित व्यक्तींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी. काळ्या यादीत समावेश: शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्या आणि नियमबाह्य हस्तक्षेप करणाऱ्या ठेकेदारांना कायमस्वरूपी ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्याची मागणी. निधी वसुली: निकृष्ट कामांमुळे झालेल्या नुकसानीची रक्कम संबंधितांकडून व्याजासह वसूल करावी. > “प्रशासकीय कामात ढवळाढवळ करून विकासकामांना खीळ घालण्याचा प्रकार लोकशाहीला मारक आहे. जर प्रशासनाने या तक्रारीची दखल घेऊन तातडीने कठोर कारवाई केली नाही, तर उमरखेडच्या सुजाण नागरिकांच्या वतीने तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल.” > तक्रारदार समन्वय समिती, उमरखेड. राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमधील संघर्षात आता ‘ठेकेदारी’ आणि ‘कमिशन’ या विषयांनी प्रवेश केल्यामुळे उमरखेड नगर परिषदेची प्रतिमा मलीन होत आहे. एका बाजूला शहराच्या विकासाचा दावा केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला अंतर्गत धमकावण्याच्या सत्रांमुळे प्रामाणिक अधिकारी काम करण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हाधिकारी या गंभीर प्रकरणात काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.