भाजपा सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक 'कॉरिडोर' और 'चौड़ीकरण' योजना के पीछे बड़े पैमाने पर घपले-घोटाले का आरोप लगाया गया है। इन कथित अनियमितताओं की जाँच के लिए एक बहुसदस्यी न्यायिक जाँच कराने की तीव्र मांग उठाई गई है। स्पष्ट किया गया है कि इस जाँच में किसी भी संबंधित ट्रस्टी, कमेटी के सदस्य, या प्रशासनिक व विकास प्राधिकरण के अधिकारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े घोटाले इनकी मिलीभगत के बिना संभव नहीं होते। इसके अतिरिक्त, यह भी मांग की गई है कि पिछले कुछ वर्षों में इन परियोजनाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों और उन पदाधिकारियों व अधिकारियों की काली संपत्ति तथा अकूत धन-संपदा की भी जाँच की जाए, जिन्होंने इन कामों में मुख्य भूमिका निभाई है। इस पूरी जाँच प्रक्रिया की निगरानी आम जनता, ईमानदार पत्रकारों और बहुदलीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

Mandeep Singh

Farmer पलिया, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

भाजपा सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक 'कॉरिडोर' और 'चौड़ीकरण' योजना के पीछे बड़े पैमाने पर घपले-घोटाले का आरोप लगाया गया है। इन कथित अनियमितताओं की जाँच के लिए एक बहुसदस्यी न्यायिक जाँच कराने की तीव्र मांग उठाई गई है। स्पष्ट किया गया है कि इस जाँच में किसी भी संबंधित ट्रस्टी, कमेटी के सदस्य, या प्रशासनिक व विकास प्राधिकरण के अधिकारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े घोटाले इनकी मिलीभगत के बिना संभव नहीं होते। इसके अतिरिक्त, यह भी मांग की गई है कि पिछले कुछ वर्षों में इन परियोजनाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों और उन पदाधिकारियों व अधिकारियों की काली संपत्ति तथा अकूत धन-संपदा की भी जाँच की जाए, जिन्होंने इन कामों में मुख्य भूमिका निभाई है। इस पूरी जाँच प्रक्रिया की निगरानी आम जनता, ईमानदार पत्रकारों और बहुदलीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।