हाल ही में एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद को दो-चार दिन का मेहमान बताया था। यह वीडियो उस समय का है जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे। कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक के दौरान डोटासरा माइक ऑफ करना भूल गए और उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ दो चार पांच दिन का मेहमान हूं, आप लोग मेरे से आओ और जो काम करवाना है करवा लो।' इस वीडियो में डोटासरा ने यह भी माना था कि उनके रहते 19 पेपर लीक हुआ है और राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती में भारी गड़बड़ी हुई है। उनके सारे रिश्तेदार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन चुके हैं और कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के रिश्तेदार भी अधिकारी बने हैं। मीडिया लगातार सवाल उठा रहा था, इसलिए यह उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उन्हें मंत्री पद से हटा देंगे। हालांकि, डोटासरा की राजस्थान कांग्रेस दफ्तर में एक विदाई समारोह भी हो गया था लेकिन राहुल और प्रियंका वाड्रा ने अपने इस 'भ्रष्ट मंत्री' को नहीं हटाया था। अब जब बीजेपी सरकार है तो विरोधी दल तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो भले ही पुराना है लेकिन डोटासरा की बात में दम जरूर है क्योंकि उस समय उनकी ही सरकार थी।
हाल ही में एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद को दो-चार दिन का मेहमान बताया था। यह वीडियो उस समय का है जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे। कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक के दौरान डोटासरा माइक ऑफ करना भूल गए और उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ दो चार पांच दिन का मेहमान हूं, आप लोग मेरे से आओ और जो काम करवाना है करवा लो।' इस वीडियो में डोटासरा ने यह भी माना था कि उनके रहते 19 पेपर लीक हुआ है और राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती में भारी गड़बड़ी हुई है। उनके सारे रिश्तेदार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन चुके हैं और कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के रिश्तेदार भी अधिकारी बने हैं। मीडिया लगातार सवाल उठा रहा था, इसलिए यह उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उन्हें मंत्री पद से हटा देंगे। हालांकि, डोटासरा की राजस्थान कांग्रेस दफ्तर में एक विदाई समारोह भी हो गया था लेकिन राहुल और प्रियंका वाड्रा ने अपने इस 'भ्रष्ट मंत्री' को नहीं हटाया था। अब जब बीजेपी सरकार है तो विरोधी दल तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो भले ही पुराना है लेकिन डोटासरा की बात में दम जरूर है क्योंकि उस समय उनकी ही सरकार थी।
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- दौसा, 27 जुलाई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 28 जुलाई को ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के फॉलो-अप शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करना और विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराना है। अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि मंगलवार को दौसा की खैरवाल, बांदीकुई की रलावता, बसवा की पाड़ला, सिकराय की रामगढ़ व नाहरखोहरा, महवा की हड़िया, मंडावर की महुखुर्द, लालसोट की लाखनपुर और चौंडियावास, नांगल राजावतान की खवारावजी, रामगढ़ पचवारा की गांग्लायवास, लवाण की खानपुरा तथा सैंथल पंचायत समिति की सैंथल ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।1
- दौसा, 27 जुलाई। राजस्थान पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने सोमवार को जिले में महिला एवं साइबर सुरक्षा को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान जिला पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित (आईपीएस) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध अनुसंधान सेल योगेंद्र फौजदार (आरपीएस) के सुपरविजन में आयोजित किया गया। अभियान के तहत जय लक्ष्मी आदर्श विद्या मंदिर, भांडारेज, पीजी कॉलेज, दौसा तथा तिवाड़ी होटल के सामने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में छात्राओं, महिलाओं और आमजन को महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, गुड टच–बैड टच, ऑनलाइन ठगी से सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और डिजिटल भुगतान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम के लिए सतर्क रहने का आह्वान किया और बताया कि किसी भी आपात स्थिति या अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें। लोगों को 112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1930 (साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन) और 181 (महिला सहायता हेल्पलाइन) के उपयोग की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में पुलिस ने आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, साइबर ठगी या महिला एवं बाल अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं तथा स्वयं जागरूक रहकर समाज को भी सुरक्षित बनाने में सहयोग करें।4
- सलूंबर, 27 जुलाई। आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) मुहम्मद जुनेद पी पी ने सोमवार को जिला कलक्ट्रेट परिसर स्थित वीसी कक्ष में विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक प्रकोष्ठ अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन करे तथा आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाए। उन्होंने प्रकोष्ठों के प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों के भौतिक निरीक्षण, आवश्यक आधारभूत सुधार तथा अन्य तैयारियों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव संचालन, निर्वाचन अनुभाग, लेखा, मतदान केंद्र, न्याय एवं कानून व्यवस्था, मतदान दल गठन, आदर्श आचार संहिता, रूट चार्ट, यातायात, वेयरहाउस, प्रशिक्षण, चुनाव भंडारण, रसद, मीडिया, कंप्यूटर व्यवस्था एवं सामान्य व्यवस्था सहित विभिन्न प्रकोष्ठों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर समयबद्ध ढंग से कार्य करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु एवं निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ दिनेश राय सापेला सहित सभी प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।1
- दौसा, 27 जुलाई। आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. सौम्या झा ने सोमवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक प्रकोष्ठ अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन करे तथा आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाए। उन्होंने प्रकोष्ठों के प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों के भौतिक निरीक्षण, आवश्यक आधारभूत सुधार तथा अन्य तैयारियों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव संचालन, निर्वाचन अनुभाग, लेखा, मतदान केंद्र, न्याय एवं कानून व्यवस्था, मतदान दल गठन, आदर्श आचार संहिता, रूट चार्ट, यातायात, वेयरहाउस, प्रशिक्षण, चुनाव भंडारण, रसद, मीडिया, कंप्यूटर व्यवस्था एवं सामान्य व्यवस्था सहित विभिन्न प्रकोष्ठों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर समयबद्ध ढंग से कार्य करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु एवं निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट मनमोहन मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल, उपखंड अधिकारी दौसा संजू मीणा, नगर सुधार न्यास सचिव गंगाधर मीणा सहित सभी प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।1
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- जयपुर के नाड़ी का फाटक रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह लंबे समय से लंबित परियोजना थी और अब इसके शुरू होने से स्थानीय लोगों को रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।1
- दौसा, 27 जुलाई। जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। यह बैठक जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा की अध्यक्षता में प्रातः 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र (आईटी केंद्र) में होगी। जिला सतर्कता समिति के सचिव एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (लालसोट) मनमोहन मीणा ने बताया कि बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही उपखंड स्तर पर भी सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी तथा संबंधित विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाग लेंगे। बैठक में जन अभाव अभियोगों के निस्तारण की प्रगति, लंबित प्रकरणों की समीक्षा तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।1