शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ रस्ता नसून, सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा सत्ताकेंद्रित प्रकल्प आहे. शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ रस्ता नसून, सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा सत्ताकेंद्रित प्रकल्प आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी हा “ड्रीम प्रोजेक्ट” असला, तरी सामान्य शेतकरी व गावकऱ्यांसाठी तो अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. इतक्या मोठ्या आर्थिक हितसंबंधांचा समावेश असलेल्या प्रकल्पासमोर, काही गावांचा विरोध सहज दुर्लक्षित केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही—ही कटू पण वास्तव परिस्थिती आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, विरोध व्यक्त करणारे आमदार, खासदार किंवा मंत्री असले, तरी निर्णय वरून लादण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. *_~मोजणी झाली की प्रकल्प अपरिहार्यच आहे~_*, असा संदेश देण्याचा शासनाचा प्रयत्न दिसतो. अशा वेळी आपण केवळ “एक - दोन गावांचा विरोध” या मर्यादेत अडकून राहिलो, तर तो सत्तेच्या निर्णयप्रक्रियेवर फारसा परिणाम करू शकणार नाही. फक्त रस्ता रोको, मोर्चे किंवा घोषणाबाजी यापुरते आंदोलन मर्यादित राहिले, तर ते कधीही प्रशासनिक बळ, पोलिस यंत्रणा किंवा हुकूमशाही पद्धतीने दडपले जाऊ शकते. आंदोलनाचा इतिहास हेच सांगतो की, नियोजनाशिवाय केलेला विरोध क्षणिक ठरतो. म्हणूनच आता लढा फक्त रस्त्यावरचा न ठेवता, न्यायालयीन, घटनात्मक आणि कायदेशीर पातळीवर नेणे अत्यावश्यक आहे. – नागरिकांची लेखी असंमती – ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीचे ठराव – कायदेशीर याचिका – शांततामय पण सातत्यपूर्ण उपोषण हे सर्व पर्याय एकत्रितपणे वापरल्याशिवाय हा संघर्ष दीर्घकाळ टिकणार नाही. हा प्रश्न फक्त आजच्या जमिनीचा नाही; तो भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांचा, लोकशाही प्रक्रियेचा आणि जबरदस्तीविरोधात उभे राहण्याच्या आपल्या सामूहिक इच्छाशक्तीचा आहे. जर आपण आत्ताच शहाणपणाने, संघटितपणे आणि कायदेशीर मार्गाने पावले उचलली नाहीत, तर उद्या केवळ पश्चात्ताप उरेल

दिपक हैबतराव चोरमले

Local Politician औंढा (नागनाथ), हिंगोली, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ रस्ता नसून, सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा सत्ताकेंद्रित प्रकल्प आहे. शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ रस्ता नसून, सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा सत्ताकेंद्रित प्रकल्प आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी हा “ड्रीम प्रोजेक्ट” असला, तरी सामान्य शेतकरी व गावकऱ्यांसाठी तो अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. इतक्या मोठ्या आर्थिक हितसंबंधांचा समावेश असलेल्या प्रकल्पासमोर, काही गावांचा विरोध सहज दुर्लक्षित केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही—ही कटू पण वास्तव परिस्थिती आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, विरोध व्यक्त करणारे आमदार, खासदार किंवा मंत्री असले, तरी निर्णय वरून लादण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. *_~मोजणी झाली की प्रकल्प अपरिहार्यच आहे~_*, असा संदेश देण्याचा शासनाचा प्रयत्न दिसतो. अशा वेळी आपण केवळ “एक - दोन गावांचा विरोध” या मर्यादेत अडकून राहिलो, तर तो सत्तेच्या निर्णयप्रक्रियेवर फारसा परिणाम करू शकणार नाही. फक्त रस्ता रोको, मोर्चे किंवा घोषणाबाजी यापुरते आंदोलन मर्यादित राहिले, तर ते कधीही प्रशासनिक बळ, पोलिस यंत्रणा किंवा हुकूमशाही पद्धतीने दडपले जाऊ शकते. आंदोलनाचा इतिहास हेच सांगतो की, नियोजनाशिवाय केलेला विरोध क्षणिक ठरतो. म्हणूनच आता लढा फक्त रस्त्यावरचा न ठेवता, न्यायालयीन, घटनात्मक आणि कायदेशीर पातळीवर नेणे अत्यावश्यक आहे. – नागरिकांची लेखी असंमती – ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीचे ठराव – कायदेशीर याचिका – शांततामय पण सातत्यपूर्ण उपोषण हे सर्व पर्याय एकत्रितपणे वापरल्याशिवाय हा संघर्ष दीर्घकाळ टिकणार नाही. हा प्रश्न फक्त आजच्या जमिनीचा नाही; तो भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांचा, लोकशाही प्रक्रियेचा आणि जबरदस्तीविरोधात उभे राहण्याच्या आपल्या सामूहिक इच्छाशक्तीचा आहे. जर आपण आत्ताच शहाणपणाने, संघटितपणे आणि कायदेशीर मार्गाने पावले उचलली नाहीत, तर उद्या केवळ पश्चात्ताप उरेल