शासन के नियमों की उड़ रही धज्जियां: मंगलवार को भी नहीं हो रही जनसुनवाई, ग्राम पंचायत शाहपुर में सचिव नदारद डिंडोरी। डिंडोरी जिला के अंतर्गत आने वाली शाहपुर ग्राम पंचायत में शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई नहीं हो रही है। पंचायत सचिव की लगातार अनुपस्थिति के चलते ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। शासन के नियमों के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को पंचायत स्तर पर जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए विधिवत आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन शाहपुर ग्राम पंचायत में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव के पंचायत कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण जनसुनवाई पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। ग्रामीणों को पेंशन, मनरेगा मजदूरी भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य शासकीय कार्यों के लिए भटकना पड़ रहा है। कई लोग दूर-दराज से पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी के नहीं मिलने से निराश होकर लौट जाते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जनसुनवाई नहीं होने से शिकायतों का निराकरण लंबित है और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जनपद एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचायत सचिव की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक मंगलवार को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई आयोजित कराई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

वाइस ऑफ़ राइट्स न्यूज चैनल

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

शासन के नियमों की उड़ रही धज्जियां: मंगलवार को भी नहीं हो रही जनसुनवाई, ग्राम पंचायत शाहपुर में सचिव नदारद डिंडोरी। डिंडोरी जिला के अंतर्गत आने वाली शाहपुर ग्राम पंचायत में शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई नहीं हो रही है। पंचायत सचिव की लगातार अनुपस्थिति के चलते ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। शासन के नियमों के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को पंचायत स्तर पर जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए

विधिवत आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन शाहपुर ग्राम पंचायत में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव के पंचायत कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण जनसुनवाई पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। ग्रामीणों को पेंशन, मनरेगा मजदूरी भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य शासकीय कार्यों के लिए भटकना पड़ रहा है। कई लोग दूर-दराज से पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी के नहीं मिलने से निराश होकर लौट जाते हैं। स्थानीय

नागरिकों का कहना है कि जनसुनवाई नहीं होने से शिकायतों का निराकरण लंबित है और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जनपद एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचायत सचिव की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक मंगलवार को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई आयोजित कराई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।