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चुरहट विधानसभा के हनुमानगढ़ उपतहसील में मचा हड़कंप, 15 हजार की मांगी थी रिश्वत, 5 हजार पहले ले चुका था बाबू चुरहट विधानसभा क्षेत्र के उपतहसील हनुमानगढ़ में लोकायुक्त ने ऐसी दबिश दी कि राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया! नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के कार्यालय में पदस्थ पेशकार बाबू भूपेंद्र सिंह चौहान को 10 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया।
पत्रकार,Kuber Tomar
चुरहट विधानसभा के हनुमानगढ़ उपतहसील में मचा हड़कंप, 15 हजार की मांगी थी रिश्वत, 5 हजार पहले ले चुका था बाबू चुरहट विधानसभा क्षेत्र के उपतहसील हनुमानगढ़ में लोकायुक्त ने ऐसी दबिश दी कि राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया! नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के कार्यालय में पदस्थ पेशकार बाबू भूपेंद्र सिंह चौहान को 10 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया।
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- सिंगरौली में 8 लाख की PCC सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल! मशीनों से कराया जा रहा काम, मिट्टी के ऊपर दिखावे का निर्माण, ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के देवसर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गन्नई में करीब 8 लाख रुपये की लागत से बनाए जा रहे PCC सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्य मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गन्नई तक बाउंड्री के अंदर पांचवें राज्य वित्त आयोग की राशि से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। सड़क के बीच में मिट्टी डालकर किनारों और ऊपरी हिस्से में गिट्टी एवं अन्य सामग्री डालकर निर्माण को बेहतर दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं, मजदूरों से काम कराने के बजाय मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप है कि PCC की मोटाई भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं रखी जा रही है। सेटिंग प्लेट के स्थान पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे PCC की सतह टेढ़ी-मेढ़ी बन रही है। बाद में उसे मसाले से सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि निर्माण में सीमेंट की मात्रा बेहद कम रखी जा रही है, जबकि बालू और गिट्टी का अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बीच ऊपर से प्लास्टर कर कमियों को छिपाने की कोशिश किए जाने का भी आरोप है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब आठ लाख रुपये की लागत से बन रही सड़क का काम महज दो दिनों में मशीनों के जरिए जल्दबाजी में पूरा कराने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों की निगरानी में यह निर्माण कार्य हो रहा है? अब देखना होगा कि जिला पंचायत सीईओ इस मामले को संज्ञान में लेकर फोटो और वीडियो के आधार पर निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराते हैं या फिर सरकारी धन से हो रहे इस निर्माण की गुणवत्ता पर उठते सवाल यूं ही अनसुने रह जाएंगे।1
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