राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा में 'अखिल राजस्थान आशा सहयोगिनी संगठन' के बैनर तले आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उनियारा के उपखण्ड अधिकारी (SDM) को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लंबे समय से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई गई है। संगठन की प्रतिनिधियों का कहना है कि वे राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए सभी स्वास्थ्य और जनकल्याणकारी कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से समय पर पूरा करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार उचित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सौंपे गए ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों ने कई मुख्य मांगें रखी हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग है कि उन्हें 'राजस्थान संविदा रूल्स 2022' के तहत शामिल कर ₹26,000 मासिक फिक्स वेतन दिया जाए। इसके अलावा, प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) को दोगुना करने, PCTS का पैसा टुकड़ों के बजाय एकमुश्त देने और उनका 5 लाख रुपये का जीवन बीमा कराने की मांग की गई है। वे ANM भर्ती में आशा सहयोगिनियों को 50% आरक्षण देने और योग्यता के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था करने की भी मांग कर रही हैं। इसके साथ ही, कार्यकर्ताओं ने अपना पदनाम बदलकर 'चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी' करने और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए अलग से भुगतान करने की मांग उठाई है। सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की राशि और ₹5,000 प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था करने की भी अपील की गई है। ज्ञापन में ऑनलाइन उपस्थिति का दबाव हटाने, ई-हब व प्रशिक्षण केंद्र स्तर पर ही सुविधाएं देने और फील्ड वर्क के दौरान बैठने व कार्य करने के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग शामिल है। आशा सहयोगिनियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक विचार नहीं करती है, तो संगठन आगामी कदम उठाने पर मजबूर होगा।

Anand Sharma

Uniara, Tonk•

4 hrs ago

राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा में 'अखिल राजस्थान आशा सहयोगिनी संगठन' के बैनर तले आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उनियारा के उपखण्ड अधिकारी (SDM) को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लंबे समय से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई गई है। संगठन की प्रतिनिधियों का कहना है कि वे राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए सभी स्वास्थ्य और जनकल्याणकारी कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से समय पर पूरा करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार उचित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सौंपे गए ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों ने कई मुख्य मांगें रखी हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग है कि उन्हें 'राजस्थान संविदा रूल्स 2022' के तहत शामिल कर ₹26,000 मासिक फिक्स वेतन दिया जाए। इसके अलावा, प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) को दोगुना करने, PCTS का पैसा टुकड़ों के बजाय एकमुश्त देने और उनका 5 लाख रुपये का जीवन बीमा कराने की मांग की गई है। वे ANM भर्ती में आशा सहयोगिनियों को 50% आरक्षण देने और योग्यता के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था करने की भी मांग कर रही हैं। इसके साथ ही, कार्यकर्ताओं ने अपना पदनाम बदलकर 'चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी' करने और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए अलग से भुगतान करने की मांग उठाई है। सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की राशि और ₹5,000 प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था करने की भी अपील की गई है। ज्ञापन में ऑनलाइन उपस्थिति का दबाव हटाने, ई-हब व प्रशिक्षण केंद्र स्तर पर ही सुविधाएं देने और फील्ड वर्क के दौरान बैठने व कार्य करने के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग शामिल है। आशा सहयोगिनियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक विचार नहीं करती है, तो संगठन आगामी कदम उठाने पर मजबूर होगा।