👉 बाउंसर -केआंस👈 सुविधा के नाम पर करोड़ों की बर्बादी! सिंगरौली में पिंक टायलेट और वाटर एटीएम बने भ्रष्ट व्यवस्था की निशानी सिंगरौली- नगर पालिक निगम सिंगरौली में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन शहर की सड़कों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर देखा जाए तो हकीकत इन दावों का मजाक उड़ाती नजर आती है। शहर में महिलाओं की सुविधा और आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए गए पिंक टायलेट और वाटर एटीएम आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। जो योजनाएं शहर की पहचान बन सकती थीं, वे अब प्रशासनिक लापरवाही, गलत प्राथमिकताओं और सरकारी धन की बर्बादी की प्रतीक बन चुकी हैं। करोड़ों की लागत से लगाए गए ये संसाधन उपयोग में आने के बजाय जंग खाकर कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई थी, तब नगर निगम द्वारा बड़े-बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर परेशानी न उठानी पड़े। इसी तरह शहरवासियों को कम दर पर स्वच्छ पेयजल देने के लिए वाटर एटीएम लगाने की घोषणा हुई थी। इसे स्मार्ट सिटी जैसी सोच से जोड़कर प्रचारित किया गया था। लेकिन आज हालत यह है कि कई पिंक टायलेट के दरवाजे तक नहीं खुले। कई जगह वे ताले में बंद पड़े हैं, जबकि कुछ स्थानों पर गंदगी, बदबू और टूट-फूट का अड्डा बन चुके हैं। वहीं वाटर एटीएम मशीनें या तो बंद पड़ी हैं, या बिजली कनेक्शन के अभाव में बेकार खड़ी हैं। कहीं पाइपलाइन अधूरी है, तो कहीं मशीनों के पार्ट्स खराब होकर लटक रहे हैं। महिलाओं के नाम पर राजनीति, सुविधा शून्य सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के नाम पर लगाए गए पिंक टायलेट आखिर किसके उपयोग में आए? शहर की महिलाएं आज भी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ शौचालय की समस्या से जूझ रही हैं। बाजार क्षेत्रों में आने वाली महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी वर्ग को राहत देने के लिए जो योजना बनी थी, वह सिर्फ फोटो और फाइलों तक सीमित रह गई। यह केवल योजना की विफलता नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सुविधा के साथ किया गया मजाक है। गर्मी के मौसम में जब शहर का तापमान 40 डिग्री पार कर रहा है, तब आम नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की सबसे अधिक जरूरत है। लेकिन जिन वाटर एटीएम से राहत मिलनी थी, वे खुद राहत की प्रतीक्षा में खड़े हैं। बस स्टैंड, बाजार, प्रमुख चौक और सार्वजनिक स्थलों पर लगे कई वाटर एटीएम या तो बंद हैं या कभी चालू ही नहीं हुए। जनता पूछ रही है कि यदि इन मशीनों से पानी नहीं मिलना था, तो इन्हें लगाया ही क्यों गया? क्या सिर्फ उद्घाटन और प्रचार के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए? इस पूरे मामले में नगर निगम प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। योजनाओं की स्वीकृति किस आधार पर हुई? निर्माण कार्य की निगरानी किसने की? रखरखाव की जिम्मेदारी किसे दी गई? करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी यदि सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंचीं, तो जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही? शहर में चर्चा है कि बिना दीर्घकालिक योजना, बिना संचालन मॉडल और बिना रखरखाव व्यवस्था के परियोजनाएं खड़ी कर दी गईं। नतीजा सामने है—सुविधाएं बंद, मशीनें जंग खा रही हैं और जनता ठगी महसूस कर रही है। लोगों का आरोप है कि कई परियोजनाएं केवल ठेके देने और भुगतान कराने के उद्देश्य से शुरू की जाती हैं। काम पूरा होने के बाद उनका संचालन और उपयोगिता कोई नहीं देखता। यदि ऐसा नहीं है, तो नगर निगम बताए कि पिंक टायलेट और वाटर एटीएम चालू क्यों नहीं हैं? यदि चालू हैं, तो शहरवासी उनका लाभ कहां ले रहे हैं? अब लोग खुलकर कहने लगे हैं कि सिंगरौली में विकास का मतलब सिर्फ बोर्ड लगाना, फीता काटना और बाद में योजना को भगवान भरोसे छोड़ देना रह गया है। जनता का कहना है कि शहर में सड़क, सफाई, पानी, नाली और ट्रैफिक जैसी मूलभूत समस्याएं पहले से मौजूद हैं, ऊपर से करोड़ों की योजनाएं भी कागजों में सिमट जा रही हैं। लोगों में चर्चा है कि पिंक टायलेट और वाटर एटीएम परियोजनाओं की निष्पक्ष जांच हो। कितनी राशि खर्च हुई, किस एजेंसी ने काम किया, क्यों बंद पड़े हैं, रखरखाव पर कितना पैसा गया—इन सभी सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए। यदि गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

2 hrs ago

Arvind Kumar Mishra

सिंगरौली नगर, सिंगरौली, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

👉 बाउंसर -केआंस👈 सुविधा के नाम पर करोड़ों की बर्बादी! सिंगरौली में पिंक टायलेट और वाटर एटीएम बने भ्रष्ट व्यवस्था की निशानी सिंगरौली- नगर पालिक निगम सिंगरौली में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन शहर की सड़कों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर देखा जाए तो हकीकत इन दावों का मजाक उड़ाती नजर आती है। शहर में महिलाओं की सुविधा और आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए गए पिंक टायलेट और वाटर एटीएम आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। जो योजनाएं शहर की पहचान बन सकती थीं, वे अब प्रशासनिक लापरवाही, गलत प्राथमिकताओं और सरकारी धन की बर्बादी की प्रतीक बन चुकी हैं। करोड़ों की लागत से लगाए गए ये संसाधन उपयोग में आने के बजाय जंग खाकर कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई थी, तब नगर निगम द्वारा बड़े-बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर परेशानी न उठानी पड़े। इसी तरह शहरवासियों को कम दर पर स्वच्छ पेयजल देने के लिए वाटर एटीएम लगाने की घोषणा हुई थी। इसे स्मार्ट सिटी जैसी सोच से जोड़कर प्रचारित किया गया था। लेकिन आज हालत यह है कि कई पिंक टायलेट के दरवाजे तक नहीं खुले। कई जगह वे ताले में बंद पड़े हैं, जबकि कुछ स्थानों पर गंदगी, बदबू और टूट-फूट का अड्डा बन चुके हैं। वहीं वाटर एटीएम मशीनें या तो बंद पड़ी हैं, या बिजली कनेक्शन के अभाव में बेकार खड़ी हैं। कहीं पाइपलाइन अधूरी है, तो कहीं मशीनों के पार्ट्स खराब होकर लटक रहे हैं। महिलाओं के नाम पर राजनीति, सुविधा शून्य सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के नाम पर लगाए गए पिंक टायलेट आखिर किसके उपयोग में आए? शहर की महिलाएं आज भी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ शौचालय की समस्या से जूझ रही हैं। बाजार क्षेत्रों में आने वाली महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी वर्ग को राहत देने के लिए जो योजना बनी थी, वह सिर्फ फोटो और फाइलों तक सीमित रह गई। यह केवल योजना की विफलता नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सुविधा के साथ किया गया

मजाक है। गर्मी के मौसम में जब शहर का तापमान 40 डिग्री पार कर रहा है, तब आम नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की सबसे अधिक जरूरत है। लेकिन जिन वाटर एटीएम से राहत मिलनी थी, वे खुद राहत की प्रतीक्षा में खड़े हैं। बस स्टैंड, बाजार, प्रमुख चौक और सार्वजनिक स्थलों पर लगे कई वाटर एटीएम या तो बंद हैं या कभी चालू ही नहीं हुए। जनता पूछ रही है कि यदि इन मशीनों से पानी नहीं मिलना था, तो इन्हें लगाया ही क्यों गया? क्या सिर्फ उद्घाटन और प्रचार के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए? इस पूरे मामले में नगर निगम प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। योजनाओं की स्वीकृति किस आधार पर हुई? निर्माण कार्य की निगरानी किसने की? रखरखाव की जिम्मेदारी किसे दी गई? करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी यदि सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंचीं, तो जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही? शहर में चर्चा है कि बिना दीर्घकालिक योजना, बिना संचालन मॉडल और बिना रखरखाव व्यवस्था के परियोजनाएं खड़ी कर दी गईं। नतीजा सामने है—सुविधाएं बंद, मशीनें जंग खा रही हैं और जनता ठगी महसूस कर रही है। लोगों का आरोप है कि कई परियोजनाएं केवल ठेके देने और भुगतान कराने के उद्देश्य से शुरू की जाती हैं। काम पूरा होने के बाद उनका संचालन और उपयोगिता कोई नहीं देखता। यदि ऐसा नहीं है, तो नगर निगम बताए कि पिंक टायलेट और वाटर एटीएम चालू क्यों नहीं हैं? यदि चालू हैं, तो शहरवासी उनका लाभ कहां ले रहे हैं? अब लोग खुलकर कहने लगे हैं कि सिंगरौली में विकास का मतलब सिर्फ बोर्ड लगाना, फीता काटना और बाद में योजना को भगवान भरोसे छोड़ देना रह गया है। जनता का कहना है कि शहर में सड़क, सफाई, पानी, नाली और ट्रैफिक जैसी मूलभूत समस्याएं पहले से मौजूद हैं, ऊपर से करोड़ों की योजनाएं भी कागजों में सिमट जा रही हैं। लोगों में चर्चा है कि पिंक टायलेट और वाटर एटीएम परियोजनाओं की निष्पक्ष जांच हो। कितनी राशि खर्च हुई, किस एजेंसी ने काम किया, क्यों बंद पड़े हैं, रखरखाव पर कितना पैसा गया—इन सभी सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए। यदि गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

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