आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पर्वतपुर सुलेमान गाँव में अवैध खनन माफियाओं का आतंक जारी है, जहाँ रात के अंधेरे में टीलों और खेतों से मिट्टी व मोरंग का धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिदिन रात 8 से 10 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का काफिला खेतों में पहुँचता है, जिनकी पूरी रात चलने वाली आवाज़ से उनका सोना दूभर हो गया है। इस लगातार हो रहे खनन के कारण खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है और गाँव के संपर्क मार्ग भी पूरी तरह खराब हो चुके हैं। पहले खनन माफियाओं के खौफ से शिकायत करने से कतराते रहे ग्रामीण, लेकिन अब खेतों को हो रहे भारी नुकसान और रास्तों के टूटने के बाद उनका सब्र जवाब दे गया है। इसी के चलते, सोमवार को दर्जनों ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रशासन से इस अवैध खनन पर रोक लगाने की माँग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण खनन माफिया बेखौफ होकर पर्यावरण और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है, और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

Piyush Singh Patrakaar Pph

पट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पर्वतपुर सुलेमान गाँव में अवैध खनन माफियाओं का आतंक जारी है, जहाँ रात के अंधेरे में टीलों और खेतों से मिट्टी व मोरंग का धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिदिन रात 8 से 10 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का काफिला खेतों में पहुँचता है, जिनकी पूरी रात चलने वाली आवाज़ से उनका सोना दूभर हो गया है। इस लगातार हो रहे खनन के कारण खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है और गाँव के संपर्क मार्ग भी पूरी तरह खराब हो चुके हैं। पहले खनन माफियाओं के खौफ से शिकायत करने से कतराते रहे ग्रामीण, लेकिन अब खेतों को हो रहे भारी नुकसान और रास्तों के टूटने के बाद उनका सब्र जवाब दे गया है। इसी के चलते, सोमवार को दर्जनों ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रशासन से इस अवैध खनन पर रोक लगाने की माँग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण खनन माफिया बेखौफ होकर पर्यावरण और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है, और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।