उत्तर प्रदेश के बरेली में बिजली विभाग की नीतियों के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष अकरम खान के नेतृत्व में व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बिजली की बढ़ती दरों, नए नियमों और उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर मुख्य अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और इसमें तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष अकरम खान ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग लगातार नए नियम लागू करके व्यापारियों, उद्योगों और आम उपभोक्ताओं का आर्थिक उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि महंगी बिजली के कारण प्रदेश के उद्योग और व्यापार पड़ोसी राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे भविष्य में उत्तर प्रदेश को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्ञापन में व्यापारियों ने कई प्रमुख मांगें उठाई हैं। इनमें दो किलोवाट तक के बिजली मीटर की कीमत 750 रुपये से बढ़ाकर 5300 रुपये करने के निर्णय को वापस लेने, बिना सूचना करीब 47 लाख उपभोक्ताओं का बढ़ाया गया बिजली लोड निरस्त कर पुराने स्तर पर बहाल करने, और अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी की वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही, बिजली बिलों में लगाए जा रहे 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार को समाप्त करने और प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाकर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है। व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली विभाग का कथित दमनकारी रवैया जारी रहा, तो प्रदेश का औद्योगिक विकास बुरी तरह प्रभावित होगा। संगठन ने मुख्यमंत्री से जनहित और व्यापार हित में इन सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। इस ज्ञापन सौंपने के दौरान जावेद आलम, परवेज आलम, राजेश कुमार दिवाकर, प्रवीन गोयल, गौरव गर्ग और डॉ मुदित प्रताप सिंह सहित कई अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

ASHOK GUPTA

बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश के बरेली में बिजली विभाग की नीतियों के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष अकरम खान के नेतृत्व में व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बिजली की बढ़ती दरों, नए नियमों और उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर मुख्य अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और इसमें तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष अकरम खान ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग लगातार नए नियम लागू करके व्यापारियों, उद्योगों और आम उपभोक्ताओं का आर्थिक उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि महंगी बिजली के कारण प्रदेश के उद्योग और व्यापार पड़ोसी राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे भविष्य में उत्तर प्रदेश को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्ञापन में व्यापारियों ने कई प्रमुख मांगें उठाई हैं। इनमें दो किलोवाट तक के बिजली मीटर की कीमत 750 रुपये से बढ़ाकर 5300 रुपये करने के निर्णय को वापस लेने, बिना सूचना करीब 47 लाख उपभोक्ताओं का बढ़ाया गया बिजली लोड निरस्त कर पुराने स्तर पर बहाल करने, और अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी की वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही, बिजली बिलों में लगाए जा रहे 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार को समाप्त करने और प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाकर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है। व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली विभाग का कथित दमनकारी रवैया जारी रहा, तो प्रदेश का औद्योगिक विकास बुरी तरह प्रभावित होगा। संगठन ने मुख्यमंत्री से जनहित और व्यापार हित में इन सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। इस ज्ञापन सौंपने के दौरान जावेद आलम, परवेज आलम, राजेश कुमार दिवाकर, प्रवीन गोयल, गौरव गर्ग और डॉ मुदित प्रताप सिंह सहित कई अन्य व्यापारी मौजूद रहे।