घरकुल बांधले अनुदान कुठे गेले लिंगसा येथील लाभार्थ्यांचा प्रशासनाला अल्टिमेटम १६ सप्टेंबरला पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषणाचा इशारा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईचा गरीबांना फटका मोजमाप जिओ-टॅगिंग अन् अनुदानाची प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप परतूर प्रतिनिधी :- गरिबांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर देण्यासाठी सरकारच्या घरकुल योजना आहेत पण घर उभे राहूनही अनुदानासाठी लाभार्थ्यांची फरफट सुरू असेल तर ही कोणती व्यवस्था असा संतप्त सवाल मौजे लिंगसा येथील लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला केला आहे. पीएमएवाय-जी आणि रमाई आवास योजनेअंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या खिशातून पैसा खर्च करून घरकुलांची बांधकामे पूर्ण केली मात्र त्यानंतरही अनुदानाचे हप्ते व प्रलंबित बिले मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गरीबांच्या घरकुलासाठी पैसा नाही पण फाईल फिरवण्यासाठी वेळ आहे का असा थेट सवाल उपस्थित करीत अन्याय अत्याचार व भ्रष्टाचार विरोधी समितीने प्रशासनाला इशारा दिला आहे. प्रलंबित घरकुल प्रकरणे तातडीने निकाली न काढल्यास १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी पंचायत समिती परतूरसमोर आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.घर पूर्ण तरी सरकारी कागदोपत्री प्रलंबित लिंगसा येथील लाभार्थ्यांनी शासनाच्या मदतीच्या भरवशावर घरकुलांचे बांधकाम सुरू केले.उपलब्ध अनुदान अपुरे पडल्याने अनेकांनी पदरमोड करून अतिरिक्त खर्च केला.घर उभे राहिले छप्पर आले मात्र मोजमाप जिओ-टॅगिंग नोंदणी आणि पुढील अनुदानाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.यामुळे घरकुल पूर्ण करूनही लाभार्थ्यांना आपल्या हक्काच्या अनुदानासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.शासन गरीबांसाठी योजना आणते; मग त्या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी गरीबांनाच इतकी फरफट का? हा सवाल आता ऐरणीवर आला आहे. दिरंगाई असेल तर जबाबदारी निश्चित करा संबंधित अधिकारी किंवा अभियंता यांच्या कार्यालयीन दिरंगाईमुळे लाभार्थ्यांची प्रकरणे रखडली असतील तर त्याची चौकशी करून दिरंगाईस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करावी आणि नियमानुसार कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.लाभार्थ्यांच्या घरकुलांची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून रखडलेले मोजमाप जिओ-टॅगिंग व नोंदणी पूर्ण करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करावे अशी मागणी समितीने केली आहे. १६ सप्टेंबरला प्रशासनाची परीक्षा प्रशासनाने निवेदनाची दखल घेऊन उपोषणापूर्वीच घरकुल प्रकरणे मार्गी लावावीत अन्यथा १६ सप्टेंबरला पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारू असा इशारा अन्याय अत्याचार व भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे तालुका संघटक पिराजी अश्रुबा गायकवाड यांनी दिला आहे. या निवेदनावर पिराजी अश्रुबा गायकवाड,अर्जून कुंडलीक गायकवाड,जनाबाई अंकुश गायकवाड आणि मूंजाभाऊ काशिनाथ उजगरे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. गरीबांच्या घराच्या भिंती उभ्या राहिल्या आता त्यांच्या हक्काच्या अनुदानाची भिंत कोण तोडणार? असा संतप्त सवाल लिंगसा येथील लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात असून आता प्रशासन या प्रश्नावर काय भूमिका घेते याकडे परतूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

Farukh Shekh कृष्णा नीती रिपोर्टर

Reporter Jalna, Maharashtra•

1 day ago

घरकुल बांधले अनुदान कुठे गेले लिंगसा येथील लाभार्थ्यांचा प्रशासनाला अल्टिमेटम १६ सप्टेंबरला पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषणाचा इशारा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईचा गरीबांना फटका मोजमाप जिओ-टॅगिंग अन् अनुदानाची प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप परतूर प्रतिनिधी :- गरिबांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर देण्यासाठी सरकारच्या घरकुल योजना आहेत पण घर उभे राहूनही अनुदानासाठी लाभार्थ्यांची फरफट सुरू असेल तर ही कोणती व्यवस्था असा संतप्त सवाल मौजे लिंगसा येथील लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला केला आहे. पीएमएवाय-जी आणि रमाई आवास योजनेअंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या खिशातून पैसा खर्च करून घरकुलांची बांधकामे पूर्ण केली मात्र त्यानंतरही अनुदानाचे हप्ते व प्रलंबित बिले मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गरीबांच्या घरकुलासाठी पैसा नाही पण फाईल फिरवण्यासाठी वेळ आहे का असा थेट सवाल उपस्थित करीत अन्याय अत्याचार व भ्रष्टाचार विरोधी समितीने प्रशासनाला इशारा दिला आहे. प्रलंबित घरकुल प्रकरणे तातडीने निकाली न काढल्यास १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी पंचायत समिती परतूरसमोर आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.घर पूर्ण तरी सरकारी कागदोपत्री प्रलंबित लिंगसा येथील लाभार्थ्यांनी शासनाच्या मदतीच्या भरवशावर घरकुलांचे बांधकाम सुरू केले.उपलब्ध अनुदान अपुरे पडल्याने अनेकांनी पदरमोड करून अतिरिक्त खर्च केला.घर उभे राहिले छप्पर आले मात्र मोजमाप जिओ-टॅगिंग नोंदणी आणि पुढील अनुदानाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.यामुळे घरकुल पूर्ण करूनही लाभार्थ्यांना आपल्या हक्काच्या अनुदानासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.शासन गरीबांसाठी योजना आणते; मग त्या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी गरीबांनाच इतकी फरफट का? हा सवाल आता ऐरणीवर आला आहे. दिरंगाई असेल तर जबाबदारी निश्चित करा संबंधित अधिकारी किंवा अभियंता यांच्या कार्यालयीन दिरंगाईमुळे लाभार्थ्यांची प्रकरणे रखडली असतील तर त्याची चौकशी करून दिरंगाईस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करावी आणि नियमानुसार कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.लाभार्थ्यांच्या घरकुलांची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून रखडलेले मोजमाप जिओ-टॅगिंग व नोंदणी पूर्ण करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करावे अशी मागणी समितीने केली आहे. १६ सप्टेंबरला प्रशासनाची परीक्षा प्रशासनाने निवेदनाची दखल घेऊन उपोषणापूर्वीच घरकुल प्रकरणे मार्गी लावावीत अन्यथा १६ सप्टेंबरला पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारू असा इशारा अन्याय अत्याचार व भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे तालुका संघटक पिराजी अश्रुबा गायकवाड यांनी दिला आहे. या निवेदनावर पिराजी अश्रुबा गायकवाड,अर्जून कुंडलीक गायकवाड,जनाबाई अंकुश गायकवाड आणि मूंजाभाऊ काशिनाथ उजगरे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. गरीबांच्या घराच्या भिंती उभ्या राहिल्या आता त्यांच्या हक्काच्या अनुदानाची भिंत कोण तोडणार? असा संतप्त सवाल लिंगसा येथील लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात असून आता प्रशासन या प्रश्नावर काय भूमिका घेते याकडे परतूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.