हिमाचल प्रदेश में बुधवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग का रुख स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रिंसिपल की पदोन्नति नीति योग्यता (मेरिट) के आधार पर लागू की जाएगी, जिसके लिए लगभग 90 प्रतिशत सूची तैयार हो चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में रिक्त पदों की अधिकता के कारण अतिरिक्त प्रिंसिपलों की आवश्यकता है, और उन्हें जरूरत वाले स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय (मर्जर) का कार्य वर्तमान शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर की कुछ प्रभावी कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिस) को हिमाचल में लागू किया जाएगा, जिसके तहत स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दूरदराज के क्षेत्रों के लिए एक वर्ष की विशेष व्यवस्था पर भी काम चल रहा है, और प्रत्येक जिले में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने यह भी बताया कि रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल डिवाइस योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को जल्द ही लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। लैपटॉप की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। हालांकि, इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। सरकार प्रति छात्र 16 हजार रुपये की राशि देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि प्रिंसिपल पदोन्नति नीति मेरिट के आधार पर बनेगी और ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली भी लागू होगी।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

19 hrs ago

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग का रुख स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रिंसिपल की पदोन्नति नीति योग्यता (मेरिट) के आधार पर लागू की जाएगी, जिसके लिए लगभग 90 प्रतिशत सूची तैयार हो चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल

की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में रिक्त पदों की अधिकता के कारण अतिरिक्त प्रिंसिपलों की आवश्यकता है, और उन्हें जरूरत वाले स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय (मर्जर) का कार्य वर्तमान शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर की कुछ प्रभावी कार्यप्रणालियों

(बेस्ट प्रैक्टिस) को हिमाचल में लागू किया जाएगा, जिसके तहत स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दूरदराज के क्षेत्रों के लिए एक वर्ष की विशेष व्यवस्था पर भी काम चल रहा है, और प्रत्येक जिले में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने यह भी बताया कि रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल डिवाइस योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों

को जल्द ही लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। लैपटॉप की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। हालांकि, इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। सरकार प्रति छात्र 16 हजार रुपये की राशि देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि प्रिंसिपल पदोन्नति नीति मेरिट के आधार पर बनेगी और ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली भी लागू होगी।