छतरपुर जिले के राजनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले हल्का शिवराजपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ दबंग भूमाफिया राजेंद्र सिंह यादव के संरक्षण में सुभाष चंद्र चौरसिया द्वारा अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्य बेखौफ जारी है। यह सब राजनगर तहसीलदार महोदय द्वारा खसरा नंबर 219/1/1 और 218/1/1, भियाताल रोड पर स्थित भूमि के लिए जारी किए गए स्थगन आदेश के बावजूद हो रहा है। यह मामला थाना बमीठा क्षेत्र से संबंधित है। उक्त भूमि, जो पूर्व में 2004 में मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज थी, उसे कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपने नाम करा लिया गया है। यह पूरा मामला वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है और इसमें तहसीलदार कोर्ट की भू राजस्व संहिता की धारा 151 का खुला उल्लंघन हो रहा है। नायब तहसीलदार सर्कल चंद्रनगर धीरज गौतम द्वारा 24 जून 2026 को स्थगन आदेश भी जारी किया गया था। इस धांधली में गरीब आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, क्योंकि उन्हें शासकीय भूमि के प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जो 'सावधान ग्राहक सिद्धांत' के विरुद्ध है। यह कृत्य शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुँचा रहा है। स्थगन आदेश का पालन कराने के लिए बमीठा थाने, चंद्रनगर चौकी और हल्का पटवारी को मौके पर अवैध निर्माण कार्य बंद कराने और प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, हल्का पटवारी शिवराजपुर के छुट्टी पर होने के कारण पटवारी प्रतिवेदन पेश नहीं हो पाया, जिसका फायदा उठाकर भूमाफिया धड़ल्ले से निर्माण कार्य कर रहे हैं और तहसील के तहसीलदार महोदय के आदेश का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सरहदी किसानों ने इस मामले को लेकर तहसीलदार महोदय को लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन स्थगन आदेश का पालन नहीं कराया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस तरह से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते देख, यह कार्य प्रकृति के न्याय सिद्धांतों के विरुद्ध है और न्यायसंगत नहीं है। मीडिया के संज्ञान में यह मामला आने के बाद, अब यह देखना होगा कि जिले के ईमानदार कलेक्टर इस स्थगन आदेश के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई करते हैं।

BALKISHUN VISHWAKARMA

Lawyer राजनगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

छतरपुर जिले के राजनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले हल्का शिवराजपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ दबंग भूमाफिया राजेंद्र सिंह यादव के संरक्षण में सुभाष चंद्र चौरसिया द्वारा अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्य बेखौफ जारी है। यह सब राजनगर तहसीलदार महोदय द्वारा खसरा नंबर 219/1/1 और 218/1/1, भियाताल रोड पर स्थित भूमि के लिए जारी किए गए स्थगन आदेश के बावजूद हो रहा है। यह मामला थाना बमीठा क्षेत्र से संबंधित है। उक्त भूमि, जो पूर्व में 2004 में मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज थी, उसे कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपने नाम करा लिया गया है। यह पूरा मामला वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है और इसमें तहसीलदार कोर्ट की

भू राजस्व संहिता की धारा 151 का खुला उल्लंघन हो रहा है। नायब तहसीलदार सर्कल चंद्रनगर धीरज गौतम द्वारा 24 जून 2026 को स्थगन आदेश भी जारी किया गया था। इस धांधली में गरीब आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, क्योंकि उन्हें शासकीय भूमि के प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जो 'सावधान ग्राहक सिद्धांत' के विरुद्ध है। यह कृत्य शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुँचा रहा है। स्थगन आदेश का पालन कराने के लिए बमीठा थाने, चंद्रनगर चौकी और हल्का पटवारी को मौके पर अवैध निर्माण कार्य बंद कराने और प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, हल्का पटवारी शिवराजपुर के छुट्टी पर होने के कारण पटवारी प्रतिवेदन

पेश नहीं हो पाया, जिसका फायदा उठाकर भूमाफिया धड़ल्ले से निर्माण कार्य कर रहे हैं और तहसील के तहसीलदार महोदय के आदेश का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सरहदी किसानों ने इस मामले को लेकर तहसीलदार महोदय को लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन स्थगन आदेश का पालन नहीं कराया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस तरह से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते देख, यह कार्य प्रकृति के न्याय सिद्धांतों के विरुद्ध है और न्यायसंगत नहीं है। मीडिया के संज्ञान में यह मामला आने के बाद, अब यह देखना होगा कि जिले के ईमानदार कलेक्टर इस स्थगन आदेश के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई करते हैं।