झारखंड के लातेहार जिले के महुआडाँड़ प्रखंड स्थित साले स्कूल हॉल में 21 जून 2026, रविवार दोपहर 1 बजे 'झारखंड पेसा नियमावली 2025 और पारंपरिक ग्राम सभा' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केन्द्रीय जन संघर्ष समिति, लातेहार-गुमला, के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर संजीव भगत ने स्पष्ट किया कि आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल और जमीन को केवल पारंपरिक ग्राम सभाओं के गठन से ही बचा सकता है। श्री भगत ने उरांव समुदाय की अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला, जिसे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था कहा जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्वजों ने अपने जल, जंगल, जमीन और स्वशासन के लिए निरंतर संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की, जिसके प्रमाण सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और विलकिलशन रूल जैसे प्रावधान हैं। उन्होंने झारखंड पेसा नियमावली के तहत पारंपरिक सिस्टम के आधार पर ग्राम सभा के गठन के अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि पुरखों द्वारा तय किए गए पारंपरिक पदों, जैसे महतो, पाहन, पुजार, जेठ रैयत और गौवारों आदि पंचों का चयन करके ग्राम सभाओं का गठन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रो. विनोद भगत ने आदिवासी समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यशाला में छेछाड़ी पड़हा परगना के ग्राम प्रधानों के साथ-साथ लातेहार एवं गुमला जिले के जनसंघर्ष समिति के साथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में केन्द्रीय जन संघर्ष समिति के कुलदीप मिंज, जयमन्ती बाड़ा, अमला किंडो, गोपाल खाखा और महुआडाँड़ जागृति ग्रुप के प्रवीण एक्का, मंदीप मिंज, जस्टिन लकड़ा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Manoj dutt dev

Local News Reporter लातेहार, लातेहार, झारखंड•

1 hr ago

झारखंड के लातेहार जिले के महुआडाँड़ प्रखंड स्थित साले स्कूल हॉल में 21 जून 2026, रविवार दोपहर 1 बजे 'झारखंड पेसा नियमावली 2025 और पारंपरिक ग्राम सभा' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केन्द्रीय जन संघर्ष समिति, लातेहार-गुमला, के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर संजीव भगत ने स्पष्ट किया कि आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल और जमीन को केवल पारंपरिक ग्राम सभाओं के गठन से ही बचा सकता है। श्री भगत ने उरांव समुदाय की अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला, जिसे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था कहा जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्वजों ने अपने जल, जंगल, जमीन और स्वशासन के लिए निरंतर संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की, जिसके प्रमाण सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और विलकिलशन रूल जैसे प्रावधान हैं। उन्होंने झारखंड पेसा नियमावली के तहत पारंपरिक सिस्टम के आधार पर ग्राम सभा के गठन के अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि पुरखों द्वारा तय किए गए पारंपरिक पदों, जैसे महतो, पाहन, पुजार, जेठ रैयत और गौवारों आदि पंचों का चयन करके ग्राम सभाओं का गठन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रो. विनोद भगत ने आदिवासी समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यशाला में छेछाड़ी पड़हा परगना के ग्राम प्रधानों के साथ-साथ लातेहार एवं गुमला जिले के जनसंघर्ष समिति के साथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में केन्द्रीय जन संघर्ष समिति के कुलदीप मिंज, जयमन्ती बाड़ा, अमला किंडो, गोपाल खाखा और महुआडाँड़ जागृति ग्रुप के प्रवीण एक्का, मंदीप मिंज, जस्टिन लकड़ा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।