किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ का मोर्चा, तीनों तहसीलों में सौंपा ज्ञापन डिंडौरी में 15, शहपुरा में 18 और बजाग में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिंडौरी। किसानों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने बुधवार को जिले की डिंडौरी, शहपुरा और बजाग तहसीलों में एक साथ ज्ञापन सौंपे। डिंडौरी में 15 सूत्रीय, शहपुरा में 18 सूत्रीय तथा बजाग में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कृषि, विद्युत, राजस्व, पशु चिकित्सा, उद्यानिकी, शिक्षा और सहकारिता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की मांग प्रमुखता से उठाई गई। किसान संघ का कहना है कि इन समस्याओं के चलते किसानों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए शासन स्तर पर शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है। धान उपार्जन की सीमा 40 क्विंटल करने की मांग किसान संघ ने डिंडौरी जिले में धान उपार्जन की सीमा 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करने की मांग की। फसल कटाई प्रयोग के दौरान कृषि विस्तार अधिकारी एवं संबंधित राजस्व हल्का पटवारी द्वारा गांव में मुनादी कर किसानों को जानकारी देने की मांग भी रखी गई। संघ ने बांध, नहर, कुआं, तालाब और नदी आदि से सिंचित भूमि को सिंचित कमांड क्षेत्र मानते हुए गिरदावरी में सही दर्ज करने तथा खेत में बोई गई फसल के अनुसार समय पर गिरदावरी कराने की मांग की। बिजली और ट्रांसफार्मर की समस्या उठाई ज्ञापन में क्षमता से अधिक भार वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई। जले हुए ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे के भीतर बदलने तथा विद्युत वितरण केंद्रों पर ट्रांसफार्मर बैंक की व्यवस्था करने की मांग भी की गई। नदी, कुआं, तालाब और नहर से लगे भूमिधारक किसानों को विद्युत स्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग भी किसान संघ ने रखी। राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की मांग राजस्व न्यायालयों में लंबित बंटवारा, नामांतरण और त्रुटि सुधार के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने की मांग की गई। प्रत्येक किसान के खेत तक पहुंचने वाले रास्ते को कृषि यंत्रों सहित राजस्व नक्शे में दर्ज करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। किसान संघ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों के नाम काटे गए हैं, उनमें पात्र परिवार के एक सदस्य का नाम जोड़ने की मांग की। सहकारी समितियों के कार्यालय शुरू करने की मांग परिसीमन के बाद बनाई गई नवीन बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, बी-पैक्स और लैम्प्स का विभाजन कर उनके कार्यालय शीघ्र शुरू कराने की मांग की गई। संघ का कहना है कि इससे संबंधित क्षेत्र के किसानों को खाद, उर्वरक, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सुविधाओं के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उद्यानिकी, पशु चिकित्सा और शिक्षा पर भी जोर उद्यान विभाग की पावर टिलर, जैविक खाद स्थायी ढांचा और फेंसिंग तार जैसी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के लिए लक्ष्य बढ़ाने की मांग की गई। इसके अलावा शहपुरा विकासखंड के ग्राम बिलगांव से ढोंढ़ा तक क्षतिग्रस्त सड़क की तत्काल मरम्मत, पशु चिकित्सा विभाग में पर्याप्त आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और डिंडौरी जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग की गई। पटवारियों की हड़ताल से किसानों की परेशानी का मुद्दा भारतीय किसान संघ ने पटवारियों की कलमबंद हड़ताल का मुद्दा भी उठाया। संघ ने कहा कि हड़ताल के कारण किसानों से जुड़े राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पटवारियों की जायज मांगों का शीघ्र निराकरण कर उन्हें उनके पदस्थापना हल्के में वापस भेजने की मांग की गई। इसके साथ ही शासकीय मॉडल कॉलेज बड़खेरा का भवन बनकर तैयार होने के बाद वहां छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियां शीघ्र शुरू कराने की मांग भी रखी गई। तीनों तहसीलों में किसान पदाधिकारी रहे मौजूद शहपुरा में जिला अध्यक्ष बिहारी लाल साहू की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया। डिंडौरी में तहसील अध्यक्ष खमोद चंदेल के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम रामबाबू देवांगन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बजाग में तहसील अध्यक्ष आशाराम यादव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू, जिला उपाध्यक्ष भानसिंह मरकाम, जिला विपणन प्रमुख खिलपत गौतम, तहसील अध्यक्ष खमोद चंदेल, तहसील अध्यक्ष आशाराम यादव, रमेश चौहान, संतोष चौहान, मटरू दादा, सतीश, मनसाराम सहित बड़ी संख्या में किसान एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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Voice of people डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago

किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ का मोर्चा, तीनों तहसीलों में सौंपा ज्ञापन डिंडौरी में 15, शहपुरा में 18 और बजाग में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिंडौरी। किसानों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने बुधवार को जिले की डिंडौरी, शहपुरा और बजाग तहसीलों में एक साथ ज्ञापन सौंपे। डिंडौरी में 15 सूत्रीय, शहपुरा में 18 सूत्रीय तथा बजाग में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कृषि, विद्युत, राजस्व, पशु चिकित्सा, उद्यानिकी, शिक्षा और सहकारिता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की मांग प्रमुखता से उठाई गई। किसान संघ का कहना है कि इन समस्याओं के चलते किसानों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए शासन स्तर पर शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है। धान उपार्जन की सीमा 40 क्विंटल करने की मांग किसान संघ ने डिंडौरी जिले में धान उपार्जन की सीमा 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करने की मांग की। फसल

कटाई प्रयोग के दौरान कृषि विस्तार अधिकारी एवं संबंधित राजस्व हल्का पटवारी द्वारा गांव में मुनादी कर किसानों को जानकारी देने की मांग भी रखी गई। संघ ने बांध, नहर, कुआं, तालाब और नदी आदि से सिंचित भूमि को सिंचित कमांड क्षेत्र मानते हुए गिरदावरी में सही दर्ज करने तथा खेत में बोई गई फसल के अनुसार समय पर गिरदावरी कराने की मांग की। बिजली और ट्रांसफार्मर की समस्या उठाई ज्ञापन में क्षमता से अधिक भार वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई। जले हुए ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे के भीतर बदलने तथा विद्युत वितरण केंद्रों पर ट्रांसफार्मर बैंक की व्यवस्था करने की मांग भी की गई। नदी, कुआं, तालाब और नहर से लगे भूमिधारक किसानों को विद्युत स्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग भी किसान संघ ने रखी। राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की मांग राजस्व न्यायालयों में लंबित बंटवारा, नामांतरण और त्रुटि सुधार के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने की मांग की गई। प्रत्येक किसान के खेत तक पहुंचने वाले रास्ते को कृषि यंत्रों सहित

राजस्व नक्शे में दर्ज करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। किसान संघ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों के नाम काटे गए हैं, उनमें पात्र परिवार के एक सदस्य का नाम जोड़ने की मांग की। सहकारी समितियों के कार्यालय शुरू करने की मांग परिसीमन के बाद बनाई गई नवीन बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, बी-पैक्स और लैम्प्स का विभाजन कर उनके कार्यालय शीघ्र शुरू कराने की मांग की गई। संघ का कहना है कि इससे संबंधित क्षेत्र के किसानों को खाद, उर्वरक, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सुविधाओं के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उद्यानिकी, पशु चिकित्सा और शिक्षा पर भी जोर उद्यान विभाग की पावर टिलर, जैविक खाद स्थायी ढांचा और फेंसिंग तार जैसी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के लिए लक्ष्य बढ़ाने की मांग की गई। इसके अलावा शहपुरा विकासखंड के ग्राम बिलगांव से ढोंढ़ा तक क्षतिग्रस्त सड़क की तत्काल मरम्मत, पशु चिकित्सा विभाग में पर्याप्त आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और डिंडौरी जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग की गई। पटवारियों की हड़ताल से किसानों की

परेशानी का मुद्दा भारतीय किसान संघ ने पटवारियों की कलमबंद हड़ताल का मुद्दा भी उठाया। संघ ने कहा कि हड़ताल के कारण किसानों से जुड़े राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पटवारियों की जायज मांगों का शीघ्र निराकरण कर उन्हें उनके पदस्थापना हल्के में वापस भेजने की मांग की गई। इसके साथ ही शासकीय मॉडल कॉलेज बड़खेरा का भवन बनकर तैयार होने के बाद वहां छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियां शीघ्र शुरू कराने की मांग भी रखी गई। तीनों तहसीलों में किसान पदाधिकारी रहे मौजूद शहपुरा में जिला अध्यक्ष बिहारी लाल साहू की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया। डिंडौरी में तहसील अध्यक्ष खमोद चंदेल के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम रामबाबू देवांगन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बजाग में तहसील अध्यक्ष आशाराम यादव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू, जिला उपाध्यक्ष भानसिंह मरकाम, जिला विपणन प्रमुख खिलपत गौतम, तहसील अध्यक्ष खमोद चंदेल, तहसील अध्यक्ष आशाराम यादव, रमेश चौहान, संतोष चौहान, मटरू दादा, सतीश, मनसाराम सहित बड़ी संख्या में किसान एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।