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देवरिया कुरना नाले पर सरकारी बंजर भूमि में बने मजार पर पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में मजार हटाया गया
Vinod Kumar
देवरिया कुरना नाले पर सरकारी बंजर भूमि में बने मजार पर पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में मजार हटाया गया
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- देवरिया में मजार पर बुलडोजर कार्रवाई: मन्नत पूरी होने की कहानी सुनाकर फूट-फूटकर रोई हिंदू महिला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई के बाद मंगलवार को भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। मजार टूटने की खबर सुनते ही एक हिंदू महिला मौके पर पहुंच गई और वहां फूट-फूटकर रोने लगी। महिला का कहना था कि इसी मजार पर मन्नत मांगने से उसे बेटा हुआ था। प्रशासन ने इस कार्रवाई को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई बताया है। अधिकारियों के अनुसार, जांच में मजार का निर्माण सरकारी भूमि पर पाया गया था, जिसके बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाया गया।1
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- देवरिया मजार प्रकरण में नया मोड़, ध्वस्तीकरण के बाद सदर समेत छह पर केस, पुलिस जांच तेज देवरिया–गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मजार के नाम पर सरकारी बंजर भूमि के राजस्व अभिलेखों में कथित रूप से छेड़छाड़ किए जाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने सदर समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद अब यह मामला कानूनी मोड़ ले चुका है। मामला देवरिया सदर क्षेत्र का है, जहां ओवरब्रिज के नीचे स्थित मजार को लेकर सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप सामने आया है। वर्तमान क्षेत्रीय लेखपाल विनय कुमार सिंह की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और सरकारी अभिलेखों में फर्जीवाड़े जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। तहरीर के अनुसार, सरकारी बंजर भूमि को कूटरचित तरीके से मजार के नाम दर्ज कराने का प्रयास किया गया। इस पूरे प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर सरकारी संपत्ति पर अवैध दावा पेश किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुराने राजस्व अभिलेखों, दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस कार्रवाई से अवैध कब्जे और सरकारी भूमि से जुड़े मामलों पर सख्ती के संकेत मिले हैं, वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है।1