गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध नदी-नाल्यांमधून बैलबंडीच्या माध्यमातून खुलेआम रेतीची तस्करी सुरू असून, या अवैध व्यवसायाने आता सिंडिकेटचे स्वरूप धारण केल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. दिवसाढवळ्या आणि रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात रेतीची वाहतूक होत असतानाही संबंधित प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्थानिकांच्या माहितीनुसार, काही भागांमध्ये ठराविक गटांनी रेती उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण मिळविले आहे. बैलबंडीच्या माध्यमातून नदीपात्रातून रेती काढून ती बांधकाम व्यावसायिक व इतर ग्राहकांपर्यंत पोहोचविली जात आहे. अनेक ठिकाणी दररोज शेकडो घनफूट रेतीची अवैधरित्या वाहतूक होत असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, रेती वाहतूक करणाऱ्या बैलबंड्या मुख्य रस्त्यांवरून मुक्तपणे फिरताना दिसत असतानाही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाच्या नजरेसमोर हा प्रकार सुरू असतानाही संबंधित अधिकारी मौन बाळगत असल्याचा आरोप असून, यामुळे रेती तस्करांचे मनोबल वाढले आहे. या अवैध उत्खननामुळे नदीपात्रांचे नैसर्गिक स्वरूप बदलत असून पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येत आहे, असा इशारा पर्यावरण अभ्यासकांनी दिला आहे. पावसाळ्याच्या काळात नदीकाठची धूप वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून भूजल पातळीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. शासनाकडून अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी कठोर निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात मात्र कारवाईचा अभाव दिसून येत आहे. नागरिकांनी महसूल विभाग, खनिकर्म विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवून रेती तस्करीला आळा घालण्याची मागणी केली आहे. अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांची तातडीने चौकशी करावी, बैलबंडी व इतर वाहनांद्वारे होणारी रेती वाहतूक रोखावी, तसेच नदीपात्रांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून दोषी अधिकारी व तस्करांवर कठोर कारवाई करावी, अशा मागण्या नागरिकांनी केल्या आहेत. अवैध रेती वाहतुकीचे प्रकार वारंवार समोर येत असतानाही दोषींवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. रेती तस्करीचे हे सिंडिकेट नेमके कोणाच्या आश्रयाने चालते, याची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे, कारण रेती तस्करीवर त्वरित अंकुश न लावल्यास पर्यावरणासह शासनाच्या महसुलाचेही मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Vinod

गडचिरोली, गडचिरोली, महाराष्ट्र•

19 hrs ago

गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध नदी-नाल्यांमधून बैलबंडीच्या माध्यमातून खुलेआम रेतीची तस्करी सुरू असून, या अवैध व्यवसायाने आता सिंडिकेटचे स्वरूप धारण केल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. दिवसाढवळ्या आणि रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात रेतीची वाहतूक होत असतानाही संबंधित प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्थानिकांच्या माहितीनुसार, काही भागांमध्ये ठराविक गटांनी रेती उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण मिळविले आहे. बैलबंडीच्या माध्यमातून नदीपात्रातून रेती काढून ती बांधकाम व्यावसायिक व इतर ग्राहकांपर्यंत पोहोचविली जात आहे. अनेक ठिकाणी दररोज शेकडो घनफूट रेतीची अवैधरित्या वाहतूक होत असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, रेती वाहतूक करणाऱ्या बैलबंड्या मुख्य रस्त्यांवरून मुक्तपणे फिरताना दिसत असतानाही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाच्या नजरेसमोर हा प्रकार सुरू असतानाही संबंधित अधिकारी मौन बाळगत असल्याचा आरोप असून, यामुळे रेती तस्करांचे मनोबल वाढले आहे. या अवैध उत्खननामुळे नदीपात्रांचे नैसर्गिक स्वरूप बदलत असून पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येत आहे, असा इशारा पर्यावरण अभ्यासकांनी दिला आहे. पावसाळ्याच्या काळात नदीकाठची धूप वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून भूजल पातळीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. शासनाकडून अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी कठोर निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात मात्र कारवाईचा अभाव दिसून येत आहे. नागरिकांनी महसूल विभाग, खनिकर्म विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवून रेती तस्करीला आळा घालण्याची मागणी केली आहे. अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांची तातडीने चौकशी करावी, बैलबंडी व इतर वाहनांद्वारे होणारी रेती वाहतूक रोखावी, तसेच नदीपात्रांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून दोषी अधिकारी व तस्करांवर कठोर कारवाई करावी, अशा मागण्या नागरिकांनी केल्या आहेत. अवैध रेती वाहतुकीचे प्रकार वारंवार समोर येत असतानाही दोषींवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. रेती तस्करीचे हे सिंडिकेट नेमके कोणाच्या आश्रयाने चालते, याची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे, कारण रेती तस्करीवर त्वरित अंकुश न लावल्यास पर्यावरणासह शासनाच्या महसुलाचेही मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.