अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के विरोध में किसानों ने सौंपा ज्ञापन औरैया। भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) ने अमेरिका-भारत प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने आशंका जताई कि यह समझौता भारतीय कृषि, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जिलाध्यक्ष विपिन राजपूत के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि यदि कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम किया गया तो अमेरिका जैसे देशों की सस्ती और सब्सिडी युक्त फसलें भारतीय बाजार में पहुंच जाएंगी। इससे पहले से ही लागत और कम दाम की मार झेल रहे देश के किसान और अधिक संकट में आ जाएंगे। किसानों ने विशेष रूप से गेहूं, मक्का, सोयाबीन व दुग्ध उत्पादों के आयात को लेकर चिंता जताई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि भारत की कृषि व्यवस्था छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है, जबकि अमेरिका की खेती बड़े कॉरपोरेट मॉडल पर टिकी है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा असमान होगी और लाखों दुग्ध उत्पादक परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। किसानों ने आशंका जताई कि व्यापार समझौते के नाम पर यदि कृषि सब्सिडी और सार्वजनिक खरीद प्रणाली में बदलाव किया गया तो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर पड़ सकती है। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि किसी भी व्यापार समझौते से पहले किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और व्यापक चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की अनदेखी की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

कुमार सुनील

पत्रकारिता अजीतमाल, औरैया, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के विरोध में किसानों ने सौंपा ज्ञापन औरैया। भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) ने अमेरिका-भारत प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने आशंका जताई कि यह समझौता भारतीय कृषि, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जिलाध्यक्ष विपिन राजपूत के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि यदि कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम किया गया तो अमेरिका जैसे देशों की सस्ती और सब्सिडी युक्त फसलें भारतीय बाजार में पहुंच जाएंगी। इससे पहले से ही लागत और कम दाम की मार झेल रहे देश के किसान और अधिक संकट में आ जाएंगे। किसानों ने विशेष रूप से गेहूं, मक्का, सोयाबीन व दुग्ध उत्पादों के आयात को

लेकर चिंता जताई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि भारत की कृषि व्यवस्था छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है, जबकि अमेरिका की खेती बड़े कॉरपोरेट मॉडल पर टिकी है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा असमान होगी और लाखों दुग्ध उत्पादक परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। किसानों ने आशंका जताई कि व्यापार समझौते के नाम पर यदि कृषि सब्सिडी और सार्वजनिक खरीद प्रणाली में बदलाव किया गया तो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर पड़ सकती है। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि किसी भी व्यापार समझौते से पहले किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और व्यापक चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की अनदेखी की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।