गंगापुर सिटी में जयपुर डिस्कॉम (जेवीवीएनएल) द्वारा औद्योगिक इकाइयों से एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट (एएसडी) के नाम पर ₹40 लाख तक की अतिरिक्त राशि जमा कराने के विरोध में सोमवार को उद्यमी एकजुट हुए। उन्होंने उप जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उपक्रमी संगठन (गंगापुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन), लघु उद्योग भारती, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और व्यापार मंडल गंगापुर के संयुक्त बैनर तले दिया गया। उपक्रमी संगठन के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता और महामंत्री संकेत गुप्ता ने बताया कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के सभी उद्यमी नियमित रूप से समय पर बिजली बिल जमा करते हैं और कोई भी इकाई डिफॉल्टर नहीं है। इसके बावजूद, विभाग द्वारा एएसडी के नाम पर भारी-भरकम राशि की मांग कर उद्योगों की कार्यशील पूंजी को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस समस्या के बारे में विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था, लेकिन समाधान के बजाय बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए। उद्यमियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस कार्रवाई के तहत किसी भी एक उद्योग का बिजली कनेक्शन काटा जाता है, तो इसके विरोध में रीको औद्योगिक क्षेत्र की सभी औद्योगिक इकाइयां अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी प्रभावित होगा, जिसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग और प्रशासन की होगी। ज्ञापन में एएसडी के विकल्प के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था लागू करने और अंतरिम अवधि में संभावित मासिक बिल के आधार पर अग्रिम भुगतान लेने का सुझाव भी दिया गया।

Uttam Kumar Meena

Media and information sciences faculty गंगापुर, सवाई माधोपुर, राजस्थान•

6 hrs ago

गंगापुर सिटी में जयपुर डिस्कॉम (जेवीवीएनएल) द्वारा औद्योगिक इकाइयों से एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट (एएसडी) के नाम पर ₹40 लाख तक की अतिरिक्त राशि जमा कराने के विरोध में सोमवार को उद्यमी एकजुट हुए। उन्होंने उप जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उपक्रमी संगठन (गंगापुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन), लघु उद्योग भारती, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और व्यापार मंडल गंगापुर के संयुक्त बैनर तले दिया गया। उपक्रमी संगठन के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता और महामंत्री संकेत गुप्ता ने बताया कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के सभी उद्यमी नियमित रूप से समय पर बिजली बिल जमा करते हैं और कोई भी इकाई डिफॉल्टर नहीं है। इसके बावजूद, विभाग द्वारा एएसडी के नाम पर भारी-भरकम राशि की मांग कर उद्योगों की कार्यशील पूंजी को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस समस्या के बारे में विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था, लेकिन समाधान के बजाय बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए। उद्यमियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस कार्रवाई के तहत किसी भी एक उद्योग का बिजली कनेक्शन काटा जाता है, तो इसके विरोध में रीको औद्योगिक क्षेत्र की सभी औद्योगिक इकाइयां अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी प्रभावित होगा, जिसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग और प्रशासन की होगी। ज्ञापन में एएसडी के विकल्प के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था लागू करने और अंतरिम अवधि में संभावित मासिक बिल के आधार पर अग्रिम भुगतान लेने का सुझाव भी दिया गया।