पाली के सादड़ी से परशुराम महादेव धाम तक जाने वाले सड़क मार्ग की जर्जर हालत को लेकर श्रद्धालुओं और आमजन ने वन विभाग के रेंज कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह को बताया गया कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण सड़क मरम्मत का कार्य रुका हुआ है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा है। यह सड़क अगस्त में आयोजित होने वाले वार्षिक परशुराम महादेव मेले से पहले ही खराब हालत में है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि चूंकि यह सड़क वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से गुजरती है, इसलिए वन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को आवश्यक अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी वजह से वर्षों से इस महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण और मरम्मत कार्य ठप पड़ा है। लोगों ने मांग की है कि वन विभाग तुरंत आवश्यक अनुमति जारी करे, ताकि सार्वजनिक निर्माण विभाग समय पर सड़क का निर्माण और मरम्मत कार्य पूरा कर सके और श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा मिल सके। ज्ञापन के माध्यम से वन विभाग को चेतावनी दी गई है कि यदि सात दिन के भीतर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करेंगे।

Bhikaram Kandar

अजमेर, अजमेर, राजस्थान•

14 hrs ago

पाली के सादड़ी से परशुराम महादेव धाम तक जाने वाले सड़क मार्ग की जर्जर हालत को लेकर श्रद्धालुओं और आमजन ने वन विभाग के रेंज कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह को बताया गया कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण सड़क मरम्मत का कार्य रुका हुआ है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा है। यह सड़क अगस्त में आयोजित होने वाले वार्षिक परशुराम महादेव मेले से पहले ही खराब हालत में है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि चूंकि यह सड़क वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र

से गुजरती है, इसलिए वन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को आवश्यक अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी वजह से वर्षों से इस महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण और मरम्मत कार्य ठप पड़ा है। लोगों ने मांग की है कि वन विभाग तुरंत आवश्यक अनुमति जारी करे, ताकि सार्वजनिक निर्माण विभाग समय पर सड़क का निर्माण और मरम्मत कार्य पूरा कर सके और श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा मिल सके। ज्ञापन के माध्यम से वन विभाग को चेतावनी दी गई है कि यदि सात दिन के भीतर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करेंगे।