भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ग्राम पंचायत उगनपुर मरौरी का पंचायत सचिवालय। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ग्राम पंचायत उगनपुर मरौरी का पंचायत सचिवालय। बीसलपुर/पीलीभीत | 15 सितंबर 2026 बीसलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत उगनपुर मरौरी में वर्ष 2021-22 के दौरान बड़ी धनराशि खर्च कर पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया गया था। लेकिन ग्रामीणों के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी पंचायत सचिवालय आज तक पूरी तरह से क्रियाशील नहीं हो सका है। वर्ष 2026 में भी इसकी स्थिति अधूरी और बदहाल दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिवालय में विकास कार्यों से संबंधित आवश्यक गतिविधियां नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। इसके चलते ग्रामीणों को ग्राम पंचायत स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तहसील मुख्यालय तक दौड़ लगानी पड़ रही है। सरकार द्वारा पंचायत सचिवालयों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों को तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। लेकिन उगनपुर मरौरी में पंचायत सचिवालय के प्रभावी संचालन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंचायत सचिवालय का निर्माण सरकारी धनराशि से कराया गया है, तो उसका निर्धारित उद्देश्य भी धरातल पर दिखाई देना चाहिए। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, खर्च हुई धनराशि तथा पंचायत सचिवालय के संचालन की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से लेकर तहसील स्तर के संबंधित अधिकारियों तक अपनी नाराजगी जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और पंचायत सचिवालय को पूरी तरह से संचालित कराने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मामले का संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।

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11 hrs ago

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ग्राम पंचायत उगनपुर मरौरी का पंचायत सचिवालय। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ग्राम पंचायत उगनपुर मरौरी का पंचायत सचिवालय। बीसलपुर/पीलीभीत | 15 सितंबर 2026 बीसलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत उगनपुर मरौरी में वर्ष 2021-22 के दौरान बड़ी धनराशि खर्च कर पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया गया था। लेकिन ग्रामीणों के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी पंचायत सचिवालय आज तक पूरी तरह से क्रियाशील नहीं हो सका है। वर्ष 2026 में भी इसकी स्थिति अधूरी और बदहाल दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिवालय में विकास कार्यों से संबंधित आवश्यक गतिविधियां नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। इसके चलते ग्रामीणों को ग्राम पंचायत स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तहसील मुख्यालय तक दौड़ लगानी पड़ रही है। सरकार द्वारा पंचायत सचिवालयों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों को तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। लेकिन उगनपुर मरौरी में पंचायत सचिवालय के प्रभावी संचालन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंचायत सचिवालय का निर्माण सरकारी धनराशि से कराया गया है, तो उसका निर्धारित उद्देश्य भी धरातल पर दिखाई देना चाहिए। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, खर्च हुई धनराशि तथा पंचायत सचिवालय के संचालन की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से लेकर तहसील स्तर के संबंधित अधिकारियों तक अपनी नाराजगी जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और पंचायत सचिवालय को पूरी तरह से संचालित कराने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मामले का संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।