हरियाणा सरकार की ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था से भूमि संबंधी कार्यों में आएगी और पारदर्शिता और तेजी : उपायुक्त *- रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया होगी अधिक सरल, तेज और नागरिक-केंद्रित* *- नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रिया से मिलेगी राहत, रिकॉर्ड में आएगी समयबद्धता* *- नई व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ आवश्यक जांच एवं सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित* *- जिला प्रशासन सरकार की पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : उपायुक्त* *पलवल, 27 अगस्त।* उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेशभर में ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन (इंतकाल) की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और स्वचालित बनाना है, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयी चक्कर और कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सके। उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर राजस्व सेवाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भूमि रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा पात्र मामलों में म्यूटेशन की प्रक्रिया अधिक तेजी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था के तहत पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर संबंधित भूमि रिकॉर्ड में म्यूटेशन की प्रक्रिया निर्धारित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। इससे नागरिकों को बार-बार संबंधित राजस्व कार्यालयों में जाकर आवेदन करने या आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया में कमी आएगी। उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि इस सुधार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आमजन का समय बचाना, सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को सरल बनाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था से भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक आधुनिक और प्रभावी बनेगा तथा नागरिकों को सेवाओं का लाभ सहज तरीके से प्राप्त हो सकेगा। *बिना जांच के नहीं होगा भूमि रिकॉर्ड में बदलाव* उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ऑटो म्यूटेशन की नई व्यवस्था में निर्धारित नियमों, रिकॉर्ड सत्यापन और आवश्यक जांच के सभी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से नागरिकों को सुविधा प्रदान करना है, साथ ही भूमि रिकॉर्ड की शुद्धता और कानूनी सुरक्षा भी पूरी तरह सुनिश्चित करना है। इसलिए व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ आवश्यक जांच एवं सुरक्षा प्रावधानों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। *जिला प्रशासन सरकार की पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : उपायुक्त* उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण नागरिक हितैषी पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना, राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना तथा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को आधुनिक बनाना है। जिला प्रशासन सरकार की इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। 000
हरियाणा सरकार की ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था से भूमि संबंधी कार्यों में आएगी और पारदर्शिता और तेजी : उपायुक्त *- रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया होगी अधिक सरल, तेज और नागरिक-केंद्रित* *- नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रिया से मिलेगी राहत, रिकॉर्ड में आएगी समयबद्धता* *- नई व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ आवश्यक जांच एवं सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित* *- जिला प्रशासन सरकार की पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : उपायुक्त* *पलवल, 27 अगस्त।* उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेशभर में ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन (इंतकाल) की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और स्वचालित बनाना है, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयी चक्कर और कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सके। उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर राजस्व सेवाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भूमि रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा पात्र मामलों में म्यूटेशन की प्रक्रिया अधिक तेजी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था के तहत पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर संबंधित भूमि रिकॉर्ड में म्यूटेशन की प्रक्रिया निर्धारित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। इससे नागरिकों को बार-बार संबंधित राजस्व कार्यालयों में जाकर आवेदन करने या आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया में कमी आएगी। उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि इस सुधार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आमजन का समय बचाना, सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को सरल बनाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था से भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक आधुनिक और प्रभावी बनेगा तथा नागरिकों को सेवाओं का लाभ सहज तरीके से प्राप्त हो सकेगा। *बिना जांच के नहीं होगा भूमि रिकॉर्ड में बदलाव* उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ऑटो म्यूटेशन की नई व्यवस्था में निर्धारित नियमों, रिकॉर्ड सत्यापन और आवश्यक जांच के सभी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से नागरिकों को सुविधा प्रदान करना है, साथ ही भूमि रिकॉर्ड की शुद्धता और कानूनी सुरक्षा भी पूरी तरह सुनिश्चित करना है। इसलिए व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ आवश्यक जांच एवं सुरक्षा प्रावधानों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। *जिला प्रशासन सरकार की पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : उपायुक्त* उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण नागरिक हितैषी पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना, राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना तथा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को आधुनिक बनाना है। जिला प्रशासन सरकार की इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। 000
- पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना, आठ साल बाद मिला न्याय नूंह। वर्ष 2018 में तावडू सदर थाना क्षेत्र के गांव पढेनी में गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने आरोपी पति राजपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छ: माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार राजपाल ने अपनी गर्भवती पत्नी आरती की हत्या कर दी थी । मामलें की जांच और सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी अपनी पत्नी को सुनसान स्थान पर ले गया और गंडासे से उसके गले पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की गर्दन पर पांच गंभीर चोटें पाई गई थीं । घटना के बाद मृतका का शव जंगल में फेंक दिया गया था। इस मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या सहित गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद नूंह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी । फैसले के साथ ही लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे मृतका के परिजनों को राहत मिली है।1
- पुनहाना में चारों तरफ गंदगी के हालात कुछ इस तरह के नजर आते हैं1
- ek bacche ne gai shandar Najam madine ka Safar Hai namdeeda namdeeda1
- पुन्हाना के कई वार्डों (जैसे वार्ड 8, 9, 10, 11 और 14) में पुरानी और टूटी हुई पाइपलाइनों के कारण घरों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।1
- सड़कों पर निकले कार्यकर्ता वोट चोरी का लगाया आरोप सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर किया प्रदर्शन1
- पुलिस द्वारा वीरवार को थाना मुंडकटी में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 7 शिकायतें आई। अधिकतर शिकायत मारपीट मामलों में गिरफ्तारी, पारिवारिक एवं जमीनी विवाद से जुड़ी थी जिनका जल्द से जल्द नियम अनुसार निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पलवल इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने थाना मुंडकटी से सम्बन्धित क्राइम डायरी पर विस्तार से चर्चा की और अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने की कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आमजन से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें और अपराध और अपराधियों से सख्ती से निपटें । बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने 30 दिनों से अधिक लंबित चोट के मामलों, 60 दिनों से अधिक लंबित हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामलों और 45 दिनों से अधिक लंबित आईटीएसओ मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर आमजन की शिकायतों का न्याय बुद्ध व समय पर निपटारा सुनिश्चित के निर्देश दिए। उन्होंने अन-इन्वेस्टिगेटेड मामलों के प्रतिशत में कमी लाने, आगे की जांच व एससी-एसटी मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने, पार्ट बी के निस्तारण को 15 प्रतिशत से कम रखने तथा धारा 182 के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर में साफ-सफाई, मालखाने को सुव्यवस्थित रखने, जब्त केस प्रॉपर्टी जैसे अवैध शराब व वाहनों का नियमानुसार जल्द निस्तारण करने, सीसीटीवी कैमरों की कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुराने व आदतन अपराधियों की नियमित चेकिंग करने, नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने व पुरानी बंद करने तथा ईआरवी व राइडर कर्मचारियों को नियमित ब्रीफिंग देकर गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायत निवारण शिविर कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है तथा आमजन का पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करना है। इसका उद्देश्य गैर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। पुलिस का लक्ष्य जनता की सुरक्षा व सेवा है। कार्यक्रम में उपस्थित जनता ने बारी-बारी अपनी शिकायतें रखीं। पीड़ितों की समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों से मामले की जानकारी ली तथा शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि पुलिस कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता को त्वरित न्याय प्रदान करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना पलवल पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।2
- जातिगत आरक्षण पर छिड़ी बहस में लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार की धरती से आरक्षण के लिए मोदी जी के मंच से मोदी जी के शब्द को कह कर आरक्षण पर कही बड़ी बात। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा कि ह्म आरक्षण ओर भारतीय संविधान से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। पहले भारत के प्रधान मंत्री जी ने भी यही बता कही थी। केंद्रीय मंत्री राम दास अठावले ने भी आरक्षण के लिए अपनी बात कही। उन्होंने कहा सविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पुर। मंत्री मायावती ने भी कहा कि सविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव करने की कोशिश की तो उसका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा।1
- मेडल लाओ, पद और सम्मान पाओ! हरियाणा सरकार ने साक्षी चौधरी को 1.50 करोड़ की सम्मान राशि से सम्मानित किया और जॉब ऑफर दिया #Haryana #DIPRHaryana1