लातूरच्या उदगीर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये दिव्यांग नागरिकांसाठी शासनाने राखीव ठेवलेला ५ टक्के निधी अनेक वर्षांपासून वितरित करण्यात आलेला नसल्याचा गंभीर आरोप प्रहार संघटना महाराष्ट्र राज्याने केला आहे. या संदर्भात प्रहार संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद तेलंगे आणि तालुका अध्यक्ष रविकिरण बेलकुंदे यांच्या वतीने उदगीर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात उदगीर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी आजपर्यंतच्या दिव्यांग ५% निधीचा संपूर्ण लेखाजोखा जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींनी निधीचे वितरण केले नाही त्यांनी पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना तात्काळ निधी वितरित करावा, तसेच निधी वितरणात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ, हलगर्जीपणा किंवा कामात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (सेवा हमी कायदा) व इतर लागू असलेल्या प्रशासकीय नियमांनुसार दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि दिव्यांग नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या निधीपासून वंचित ठेवणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घालू नये, अशी भूमिका प्रहार संघटनेने मांडली आहे. प्रशासनाने या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास प्रहार संघटनेच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन, धरणे, उपोषण, मोर्चा तसेच जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

Laxman Ugile

उदगीर, लातूर, महाराष्ट्र•

10 hrs ago

लातूरच्या उदगीर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये दिव्यांग नागरिकांसाठी शासनाने राखीव ठेवलेला ५ टक्के निधी अनेक वर्षांपासून वितरित करण्यात आलेला नसल्याचा गंभीर आरोप प्रहार संघटना महाराष्ट्र राज्याने केला आहे. या संदर्भात प्रहार संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद तेलंगे आणि तालुका अध्यक्ष रविकिरण बेलकुंदे यांच्या वतीने उदगीर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात उदगीर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी आजपर्यंतच्या दिव्यांग ५% निधीचा संपूर्ण लेखाजोखा जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींनी निधीचे वितरण केले नाही त्यांनी पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना तात्काळ निधी वितरित करावा, तसेच निधी वितरणात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ, हलगर्जीपणा किंवा कामात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (सेवा हमी कायदा) व इतर लागू असलेल्या प्रशासकीय नियमांनुसार दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि दिव्यांग नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या निधीपासून वंचित ठेवणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घालू नये, अशी भूमिका प्रहार संघटनेने मांडली आहे. प्रशासनाने या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास प्रहार संघटनेच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन, धरणे, उपोषण, मोर्चा तसेच जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.