बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कछार, सेंदरी और लोफंदी में अवैध रेत उत्खनन का कार्य लगातार जारी है, जिस पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम कछार निवासी सावन खांडे ने कलेक्टर बिलासपुर को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी कृषि भूमि के पास अरपा नदी से लगातार अवैध खनन हो रहा है। विरोध करने पर खनिज माफियाओं ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसकी एफआईआर कोनी थाने में दर्ज है; इसके बावजूद उनकी जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अवैध खनन का कार्य अनवरत जारी है। प्रार्थी सावन खांडे के अनुसार, इस मामले में केवल एक बार नहीं बल्कि कई स्तरों पर शिकायतें की गई हैं, जिसमें कोनी थाना, जिला प्रशासन, कलेक्टर कार्यालय और मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी सुशासन तिहार कार्यक्रम तक शामिल हैं। हालांकि, इन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों और किसानों में भारी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, महामहिम राज्यपाल ने भी ऐसे मामलों का संज्ञान लिया था, और खनिज सचिव ने ड्रोन से निगरानी कर अवैध खनन पर नियंत्रण का दावा किया था। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों और निर्देशों के असर पर गंभीर सवाल उठाती है। इस पूरे प्रकरण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां क्षेत्रवासी स्थानीय विधायक से सक्रिय पहल की अपेक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अंकित गौराहा ने इस मामले में प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक किसान को इतने स्तरों पर शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होना प्रशासनिक तंत्र की गंभीर विफलता है, और यदि शासन के सर्वोच्च स्तर से निर्देश होने पर भी हालात नहीं बदलते तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। गौराहा ने प्रदेश सरकार के अवैध खनन रोकने के बड़े-बड़े दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राम कछार की स्थिति इन दावों की वास्तविकता को उजागर करती है, और शिकायतों पर कार्रवाई न होने से जनता का विश्वास प्रशासनिक व्यवस्था से उठना स्वाभाविक है। अब यह गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों, राज्यपाल के संज्ञान और खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था के बावजूद यदि अवैध खनन नहीं रुक रहा है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इस प्रश्न का उत्तर केवल प्रभावित किसानों को ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा रखने वाले सभी लोगों को चाहिए।

Rajesh mishra

Local News Reporter बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•

5 hrs ago

बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कछार, सेंदरी और लोफंदी में अवैध रेत उत्खनन का कार्य लगातार जारी है, जिस पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम कछार निवासी सावन खांडे ने कलेक्टर बिलासपुर को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी कृषि भूमि के पास अरपा नदी से लगातार अवैध खनन हो रहा है। विरोध करने पर खनिज माफियाओं ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसकी एफआईआर कोनी थाने में दर्ज है; इसके बावजूद उनकी जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अवैध खनन का कार्य अनवरत जारी है। प्रार्थी सावन खांडे के अनुसार, इस मामले में केवल एक बार नहीं बल्कि कई स्तरों पर शिकायतें की गई हैं, जिसमें कोनी थाना, जिला प्रशासन, कलेक्टर कार्यालय और मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी सुशासन तिहार कार्यक्रम तक शामिल हैं। हालांकि, इन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों और किसानों में भारी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, महामहिम राज्यपाल ने भी ऐसे मामलों का संज्ञान लिया था, और खनिज सचिव ने ड्रोन से निगरानी कर अवैध खनन पर नियंत्रण का दावा किया था। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों और निर्देशों के असर पर गंभीर सवाल उठाती है। इस पूरे प्रकरण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां क्षेत्रवासी स्थानीय विधायक से सक्रिय पहल की अपेक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अंकित गौराहा ने इस मामले में प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक किसान को इतने स्तरों पर शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होना प्रशासनिक तंत्र की गंभीर विफलता है, और यदि शासन के सर्वोच्च स्तर से निर्देश होने पर भी हालात नहीं बदलते तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। गौराहा ने प्रदेश सरकार के अवैध खनन रोकने के बड़े-बड़े दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राम कछार की स्थिति इन दावों की वास्तविकता को उजागर करती है, और शिकायतों पर कार्रवाई न होने से जनता का विश्वास प्रशासनिक व्यवस्था से उठना स्वाभाविक है। अब यह गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों, राज्यपाल के संज्ञान और खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था के बावजूद यदि अवैध खनन नहीं रुक रहा है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इस प्रश्न का उत्तर केवल प्रभावित किसानों को ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा रखने वाले सभी लोगों को चाहिए।