जनपद जालौन में पुलिस अधीक्षक महोदय को कार्यवाही करने की जरूरत *उत्तर प्रदेश पुलिस को आत्ममंथन की आवश्यकता* उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या वाले इस विशाल प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। प्रदेश पुलिस पर अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, साइबर अपराध रोकने और वीआईपी सुरक्षा जैसी अनेक जिम्मेदारियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ अभियान, अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई, महिला हेल्पलाइन, डायल 112 और तकनीकी निगरानी जैसे कई कदमों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी बटोरी है। लेकिन इसके समानांतर कुछ ऐसी घटनाएं भी लगातार सामने आती रही हैं, जिन्होंने पुलिस की संवेदनशीलता, निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जालौन जनपद में हाल ही में सामने आए दो आत्महत्या के मामलों ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है कि क्या पुलिस व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति उतनी मानवीय और जवाबदेह है, जितनी होनी चाहिए। जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि युवक पर एक महिला द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने बिना पूरी सच्चाई और निष्पक्ष जांच किए युवक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिजनों के अनुसार पुलिस प्रताड़ना और सामाजिक बदनामी के भय से युवक मानसिक रूप से टूट गया। आत्महत्या से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपनी पीड़ा व्यक्त की और बाद में यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस मानसिक दबाव को दर्शाती है जिसमें कोई व्यक्ति न्याय मिलने की उम्मीद छोड़ देता है। इसी प्रकार जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में 57 वर्षीय एक वृद्ध की आत्महत्या ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। बताया गया कि वृद्ध व्यक्ति को दबंगों द्वारा सरेआम जूता-चप्पलों से पीटा गया था। घटना के बाद पीड़ित न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अपमान, भय और निराशा से आहत होकर वृद्ध ने आत्मघाती कदम उठा लिया। यह घटना इस बात का संकेत है कि यदि पीड़ित व्यक्ति को समय पर न्याय और सुरक्षा का भरोसा न मिले, तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट सकता है। ये दोनों घटनाएं केवल स्थानीय स्तर के विवाद नहीं हैं, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास के संकट को उजागर करती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को जनता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। आम नागरिक तब पुलिस के पास जाता है जब उसे न्याय, सुरक्षा और संरक्षण की उम्मीद होती है। लेकिन यदि वही व्यक्ति पुलिस की कार्यप्रणाली से भयभीत होने लगे, तो यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 2024 में देश में लगभग 1.70 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक विवाद, प्रशासनिक प्रताड़ना और न्याय में देरी जैसे कारण लोगों को आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में सामाजिक और प्रशासनिक दबाव के कारण मानसिक तनाव के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उन्हें मानवीय संवेदनाओं को समझने की भी आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में भी देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा है। ऐसे मामलों में पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। पहली जिम्मेदारी पीड़ित महिला को त्वरित न्याय दिलाने की और दूसरी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की कि किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना पर्याप्त जांच के अपराधी की तरह प्रताड़ित न किया जाए। कई बार सामाजिक और राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस जल्दबाजी में कार्रवाई करती है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित होती है। न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले अपराधी नहीं माना जा सकता। यदि जांच निष्पक्ष न हो, तो निर्दोष व्यक्ति का सामाजिक, मानसिक और आर्थिक जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। पुलिस हिरासत और जेलों में मानसिक तनाव की स्थिति भी गंभीर चिंता का विषय है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश की जेलों में हजारों कैदी मानसिक अवसाद और तनाव से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल रहा है जहां जेलों में अस्वाभाविक मौतों और मानसिक दबाव के मामलों की संख्या अधिक रही है। यह स्थिति बताती है कि कानून-व्यवस्था के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय व्यवहार को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि एक “सख्त पुलिस व्यवस्था” के रूप में बनी है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और एनकाउंटर नीति को लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती रही है। कई मामलों में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की सराहना भी हुई है। लेकिन दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर आरोप लगाया कि कई मामलों में पुलिस की कार्यशैली जरूरत से अधिक कठोर और असंवेदनशील हो जाती है। अपराधियों के खिलाफ सख्ती आवश्यक है, लेकिन निर्दोष लोगों के प्रति संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। यदि पुलिस के व्यवहार में संतुलन नहीं होगा, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ता जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान समय में केवल शारीरिक प्रशिक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी पर्याप्त नहीं है। पुलिसकर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, संवाद कौशल और मानवीय व्यवहार की भी विशेष ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कई विकसित देशों में पुलिस अधिकारियों को “काउंसलिंग आधारित पूछताछ” और “संकट प्रबंधन” की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आरोपित व्यक्ति मानसिक दबाव में टूटे नहीं और निष्पक्ष जांच संभव हो सके। भारत में भी पुलिस सुधारों पर वर्षों से चर्चा होती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने संसाधनों और कार्यभार की समस्या भी बड़ी चुनौती है। राज्य में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या अभी भी आदर्श मानकों से कम मानी जाती है। कई पुलिसकर्मी लगातार 12 से 16 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। अत्यधिक काम का दबाव, छुट्टियों की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप कई बार उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि पुलिसकर्मी स्वयं मानसिक तनाव में रहेंगे, तो उनसे संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा करना कठिन हो जाता है। इसलिए पुलिस सुधार केवल जनता के हित में ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के हित में भी आवश्यक हैं। महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस को अत्यधिक सावधानी और संतुलन के साथ काम करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही निष्पक्ष जांच भी उतनी ही आवश्यक है। बिना पर्याप्त साक्ष्य किसी व्यक्ति को अपराधी की तरह प्रस्तुत करना उसके सामाजिक जीवन को समाप्त कर सकता है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक दबाव के कारण कई बार पुलिस जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करती है, लेकिन न्याय केवल त्वरित कार्रवाई से नहीं, बल्कि निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच से मिलता है। प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण भी हैं जहां पुलिस की सकारात्मक भूमिका ने लोगों का विश्वास जीता है। महिला हेल्पलाइन 1090, डायल 112, साइबर सेल, आपदा प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई जैसे कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना हुई है। लेकिन कुछ घटनाएं पूरे तंत्र की छवि को धूमिल कर देती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो, पुलिस की जवाबदेही तय की जाए और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। जालौन की हालिया घटनाएं केवल दो परिवारों की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी हैं। यदि किसी नागरिक को यह महसूस होने लगे कि उसे न्याय नहीं मिलेगा या उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस और जनता के बीच विश्वास लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है। इसे बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को आत्ममंथन करना होगा। संवेदनशीलता, निष्पक्षता और जवाबदेही—इन्हीं तीन मूल सिद्धांतों पर पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता टिकी होती है। यदि पुलिस इन मूल्यों को अपने व्यवहार और कार्यप्रणाली में प्राथमिकता दे, तो न केवल अपराध नियंत्रण बेहतर होगा, बल्कि आम जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कानून का भय जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है न्याय का विश्वास।

Nikhil tiwari

Citizen Reporter माधौगढ़, जालौन, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

जनपद जालौन में पुलिस अधीक्षक महोदय को कार्यवाही करने की जरूरत *उत्तर प्रदेश पुलिस को आत्ममंथन की आवश्यकता* उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या वाले इस विशाल प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। प्रदेश पुलिस पर अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, साइबर अपराध रोकने और वीआईपी सुरक्षा जैसी अनेक जिम्मेदारियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ अभियान, अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई, महिला हेल्पलाइन, डायल 112 और तकनीकी निगरानी जैसे कई कदमों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी बटोरी है। लेकिन इसके समानांतर कुछ ऐसी घटनाएं भी लगातार सामने आती रही हैं, जिन्होंने पुलिस की संवेदनशीलता, निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जालौन जनपद में हाल ही में सामने आए दो आत्महत्या के मामलों ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है कि क्या पुलिस व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति उतनी मानवीय और जवाबदेह है, जितनी होनी चाहिए। जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि युवक पर एक महिला द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने बिना पूरी सच्चाई और निष्पक्ष जांच किए युवक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिजनों के अनुसार पुलिस प्रताड़ना और सामाजिक बदनामी के भय से युवक मानसिक रूप से टूट गया। आत्महत्या से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपनी पीड़ा व्यक्त की और बाद में यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस मानसिक दबाव को दर्शाती है जिसमें कोई व्यक्ति न्याय मिलने की उम्मीद छोड़ देता है। इसी प्रकार जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में 57 वर्षीय एक वृद्ध की आत्महत्या ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। बताया गया कि वृद्ध व्यक्ति को दबंगों द्वारा सरेआम जूता-चप्पलों से पीटा गया था। घटना के बाद पीड़ित न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन

समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अपमान, भय और निराशा से आहत होकर वृद्ध ने आत्मघाती कदम उठा लिया। यह घटना इस बात का संकेत है कि यदि पीड़ित व्यक्ति को समय पर न्याय और सुरक्षा का भरोसा न मिले, तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट सकता है। ये दोनों घटनाएं केवल स्थानीय स्तर के विवाद नहीं हैं, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास के संकट को उजागर करती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को जनता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। आम नागरिक तब पुलिस के पास जाता है जब उसे न्याय, सुरक्षा और संरक्षण की उम्मीद होती है। लेकिन यदि वही व्यक्ति पुलिस की कार्यप्रणाली से भयभीत होने लगे, तो यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 2024 में देश में लगभग 1.70 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक विवाद, प्रशासनिक प्रताड़ना और न्याय में देरी जैसे कारण लोगों को आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में सामाजिक और प्रशासनिक दबाव के कारण मानसिक तनाव के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उन्हें मानवीय संवेदनाओं को समझने की भी आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में भी देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा है। ऐसे मामलों में पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। पहली जिम्मेदारी पीड़ित महिला को त्वरित न्याय दिलाने की और दूसरी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की कि किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना पर्याप्त जांच के अपराधी की तरह प्रताड़ित न किया जाए। कई बार सामाजिक और राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस जल्दबाजी में कार्रवाई करती है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित होती है। न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले अपराधी नहीं माना जा सकता। यदि

जांच निष्पक्ष न हो, तो निर्दोष व्यक्ति का सामाजिक, मानसिक और आर्थिक जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। पुलिस हिरासत और जेलों में मानसिक तनाव की स्थिति भी गंभीर चिंता का विषय है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश की जेलों में हजारों कैदी मानसिक अवसाद और तनाव से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल रहा है जहां जेलों में अस्वाभाविक मौतों और मानसिक दबाव के मामलों की संख्या अधिक रही है। यह स्थिति बताती है कि कानून-व्यवस्था के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय व्यवहार को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि एक “सख्त पुलिस व्यवस्था” के रूप में बनी है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और एनकाउंटर नीति को लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती रही है। कई मामलों में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की सराहना भी हुई है। लेकिन दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर आरोप लगाया कि कई मामलों में पुलिस की कार्यशैली जरूरत से अधिक कठोर और असंवेदनशील हो जाती है। अपराधियों के खिलाफ सख्ती आवश्यक है, लेकिन निर्दोष लोगों के प्रति संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। यदि पुलिस के व्यवहार में संतुलन नहीं होगा, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ता जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान समय में केवल शारीरिक प्रशिक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी पर्याप्त नहीं है। पुलिसकर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, संवाद कौशल और मानवीय व्यवहार की भी विशेष ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कई विकसित देशों में पुलिस अधिकारियों को “काउंसलिंग आधारित पूछताछ” और “संकट प्रबंधन” की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आरोपित व्यक्ति मानसिक दबाव में टूटे नहीं और निष्पक्ष जांच संभव हो सके। भारत में भी पुलिस सुधारों पर वर्षों से चर्चा होती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने संसाधनों और कार्यभार की समस्या भी बड़ी चुनौती है। राज्य में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या अभी भी आदर्श मानकों से कम मानी जाती है। कई पुलिसकर्मी लगातार 12 से 16 घंटे तक ड्यूटी करते हैं।

अत्यधिक काम का दबाव, छुट्टियों की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप कई बार उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि पुलिसकर्मी स्वयं मानसिक तनाव में रहेंगे, तो उनसे संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा करना कठिन हो जाता है। इसलिए पुलिस सुधार केवल जनता के हित में ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के हित में भी आवश्यक हैं। महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस को अत्यधिक सावधानी और संतुलन के साथ काम करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही निष्पक्ष जांच भी उतनी ही आवश्यक है। बिना पर्याप्त साक्ष्य किसी व्यक्ति को अपराधी की तरह प्रस्तुत करना उसके सामाजिक जीवन को समाप्त कर सकता है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक दबाव के कारण कई बार पुलिस जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करती है, लेकिन न्याय केवल त्वरित कार्रवाई से नहीं, बल्कि निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच से मिलता है। प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण भी हैं जहां पुलिस की सकारात्मक भूमिका ने लोगों का विश्वास जीता है। महिला हेल्पलाइन 1090, डायल 112, साइबर सेल, आपदा प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई जैसे कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना हुई है। लेकिन कुछ घटनाएं पूरे तंत्र की छवि को धूमिल कर देती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो, पुलिस की जवाबदेही तय की जाए और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। जालौन की हालिया घटनाएं केवल दो परिवारों की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी हैं। यदि किसी नागरिक को यह महसूस होने लगे कि उसे न्याय नहीं मिलेगा या उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस और जनता के बीच विश्वास लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है। इसे बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को आत्ममंथन करना होगा। संवेदनशीलता, निष्पक्षता और जवाबदेही—इन्हीं तीन मूल सिद्धांतों पर पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता टिकी होती है। यदि पुलिस इन मूल्यों को अपने व्यवहार और कार्यप्रणाली में प्राथमिकता दे, तो न केवल अपराध नियंत्रण बेहतर होगा, बल्कि आम जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कानून का भय जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है न्याय का विश्वास।