विकसित भारत-जी राम जी एक्ट, 2025' से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में हुआ ऐतिहासिक बदलाव, जिला योजना भवन में आयोजित हुई प्रेस वार्ता, पीएचई मंत्री ने कहा विकसित भारत GRAMG: मजदूरों के सम्मान, भरोसे और समय पर मजदूरी की गारंटी देगी मध्यप्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने सोमवार को दोपहर 3:30 बजे आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण रोजगार से जुड़े नए कानून 'विकसित भारत-जी राम जी एक्ट, 2025 विकसित भारत GRAMG)' की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी योजना का नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन है, जिसमें मजदूरों की मेहनत, भरोसा, सम्मान और स्वाभिमान को केंद्र में रखा गया है। मंत्री ने कहा कि विकसित भारत GRAMG के तहत अब मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता है, तो मजदूरों को 0.05 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मजदूरी ब्याज के रूप में दी जाएगी। पहले भुगतान में में देरी होने पर मजदूरों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी, लेकिन अब देरी करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे मजदूरों का भरोसा सिस्टम पर और मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि 'विकसित भारत-जी राम जी एक्ट, 2025' के अंतर्गत अब 100 दिनों की बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। साथ ही, यदि किसी कारण से काम उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाया गया है। ज्यादा दिन काम का अर्थ है ज्यादा आय, ज्यादा सुरक्षा और ग्रामीण परिवारों के जीवन में अधिक स्थिरता। इस अवसर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा के साथ जिले के पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।

Vinay Namdeo Nainpur

Reporter मंडला, मंडला, मध्य प्रदेश•

22 hrs ago