बैतूल जिले के विकासखंड भीमपुर में कि नादा पंचायत में विकास कार्यों की परत दर परत खुलती पोल नांदा पंचायत में “कागज़ी विकास” का खेल बेनकाब! लाखों डकारे, ज़मीन पर काम गायब — आखिर किसके संरक्षण में पल रहा भ्रष्टाचार? बैतूल जिले के विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत नांदा इन दिनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से थर्राटी उठी है। पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज आंकड़े भले ही “विकास” की कहानी सुना रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। — कागज़ों में काम पूरे, असल में सिर्फ घोटाले भरपूर! सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है — आखिर किसका संरक्षण मिला है कि जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं? *मोटर खरीदी में खेल!* 26 जनवरी 2026 को ₹2,51,000 की मोटर खरीदी थी दिखाकर राशि आहरित कर ली गई, लेकिन मौके पर उसकी मौजूदगी और उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। *सीसी सड़क में लाखों का हेरफेर!* एक सड़क निर्माण में ₹3,14,000 स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹2,49,450 (26/01/2026) निकाले गए, जबकि दूसरे कार्य में ₹4,68,000 के मुकाबले ₹4,59,470 (02/12/2025) की भारी रकम आहरित कर ली गई। सवाल — क्या सड़कें सच में बनीं या सिर्फ कागज़ों पर? *पंचायत भवन मरम्मत या पैसों की बंदरबांट?* ₹4,84,000 के काम में ₹3,12,313 और ₹1,50,000 के थी काम में ₹1,41,560 निकाल लिए गए। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि भवन की हालत इन खर्चों की गवाही नहीं देती। *अब तो “नाश्ते” में भी घोटाला!* निर्माण कार्यों के साथ “नाश्ते” के बिल जोड़कर खर्च दिखाया गया — यह सुनकर ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या विकास के नाम पर सिर्फ बिलों की फाइलें ही मोटी की जा रही हैं?ह *पंचायत पर एक ही समूह का कब्जा!* स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत में वित्तीय नियंत्रण कुछ सीमित लोगों के हाथ में है, जिससे जांच भी प्रभावित हो रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, जिससे संदेह और गहरा गया है। *प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल* लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना, अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहाहै है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर कोई बड़ा संरक्षण? *निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई* अब गांव के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अब निगाहें प्रशासन पर… क्या “कागज़ी विकास” का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? या फिर सच सामने आकर जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज? नांदा पंचायत का यह मामला अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल बन चुका है…

जिला ब्यूरो बैतूल

Salesperson बैतूल नगर, बैतूल, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

बैतूल जिले के विकासखंड भीमपुर में कि नादा पंचायत में विकास कार्यों की परत दर परत खुलती पोल नांदा पंचायत में “कागज़ी विकास” का खेल बेनकाब! लाखों डकारे, ज़मीन पर काम गायब — आखिर किसके संरक्षण में पल रहा भ्रष्टाचार? बैतूल जिले के विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत नांदा इन दिनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से थर्राटी उठी है। पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज आंकड़े भले ही “विकास” की कहानी सुना रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। — कागज़ों में काम पूरे, असल में सिर्फ घोटाले भरपूर! सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है — आखिर किसका संरक्षण मिला है कि जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं? *मोटर खरीदी में खेल!* 26 जनवरी 2026 को ₹2,51,000 की मोटर खरीदी थी दिखाकर राशि आहरित कर ली गई, लेकिन मौके पर उसकी मौजूदगी और उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। *सीसी सड़क में लाखों का हेरफेर!* एक सड़क निर्माण में ₹3,14,000 स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹2,49,450 (26/01/2026) निकाले गए, जबकि दूसरे कार्य में ₹4,68,000 के मुकाबले ₹4,59,470 (02/12/2025) की भारी रकम आहरित कर ली गई। सवाल — क्या सड़कें सच में बनीं या सिर्फ कागज़ों पर? *पंचायत भवन मरम्मत या पैसों की बंदरबांट?* ₹4,84,000 के काम में ₹3,12,313 और ₹1,50,000 के थी काम में ₹1,41,560 निकाल लिए गए। लेकिन ग्रामीणों

का कहना है कि भवन की हालत इन खर्चों की गवाही नहीं देती। *अब तो “नाश्ते” में भी घोटाला!* निर्माण कार्यों के साथ “नाश्ते” के बिल जोड़कर खर्च दिखाया गया — यह सुनकर ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या विकास के नाम पर सिर्फ बिलों की फाइलें ही मोटी की जा रही हैं?ह *पंचायत पर एक ही समूह का कब्जा!* स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत में वित्तीय नियंत्रण कुछ सीमित लोगों के हाथ में है, जिससे जांच भी प्रभावित हो रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, जिससे संदेह और गहरा गया है। *प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल* लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना, अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहाहै है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर कोई बड़ा संरक्षण? *निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई* अब गांव के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अब निगाहें प्रशासन पर… क्या “कागज़ी विकास” का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? या फिर सच सामने आकर जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज? नांदा पंचायत का यह मामला अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल बन चुका है…