प्रधानों की 9 मांगों का ज्ञापन वित्त मंत्री को सौंपा, सहयोग का मिला आश्वासन शाहजहांपुर। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सुरेश कुमार खन्ना (वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार) एवं डॉ. सुधीर गुप्ता (एमएलसी) को सौंपा। इस दौरान मंत्री ने प्रधानों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और सहयोग का आश्वासन दिया। संगठन के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया कि ज्ञापन में सरकार के सामने ग्राम प्रधानों की 9 प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने या चुनाव तक कार्यकाल बढ़ाने, छोटी ग्राम पंचायतों का बजट बढ़ाने, मनरेगा कार्यों के भुगतान की समय सीमा तय करने, जांच पूरी होने से पहले प्रधानों पर कार्रवाई न करने तथा बिजली बिल निशुल्क करने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा ग्राम पंचायत की परती जमीन व तालाब निर्धनों को पट्टा देने का अधिकार, पंचायत की आय बढ़ाने के लिए प्रधानों के अधिकारों का विस्तार, सामग्री के बाजार और सरकारी रेट में अंतर समाप्त करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल रही। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानों की सभी मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी और उन्हें पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता ने कहा कि प्रधानों ने हमेशा उनका साथ दिया है और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे प्रधानों के हितों की आवाज सरकार तक पहुंचाएं। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप, जिला अध्यक्ष झब्बू सिंह यादव, महासचिव बृजपाल, कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता, प्रधान जयप्रकाश गुप्ता, वशीउल्ला खां, फिरासत अली, सोनू वर्मा, धीरज, मीता खां, अमर सिंह, मदन लाल वर्मा, सुनील वर्मा, आकाश गुप्ता, राजाराम गिरी, आगा खां, वसीम खां, महेश चंद्र गौतम सहित सभी 15 ब्लॉकों के अध्यक्ष और सैकड़ों प्रधान मौजूद रहे।

विवेक मिश्र

Voice of people शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

प्रधानों की 9 मांगों का ज्ञापन वित्त मंत्री को सौंपा, सहयोग का मिला आश्वासन शाहजहांपुर। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सुरेश कुमार खन्ना (वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार) एवं डॉ. सुधीर गुप्ता (एमएलसी) को सौंपा। इस दौरान मंत्री ने प्रधानों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और सहयोग का आश्वासन दिया। संगठन के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया कि ज्ञापन में सरकार के सामने ग्राम प्रधानों की 9 प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने या चुनाव तक कार्यकाल बढ़ाने, छोटी ग्राम पंचायतों का बजट बढ़ाने, मनरेगा कार्यों के भुगतान की समय सीमा तय करने, जांच पूरी होने से पहले प्रधानों पर कार्रवाई न करने तथा बिजली बिल निशुल्क करने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा ग्राम पंचायत की परती जमीन व तालाब निर्धनों को पट्टा देने का अधिकार, पंचायत की आय बढ़ाने के लिए प्रधानों के अधिकारों का विस्तार, सामग्री के बाजार और सरकारी रेट में अंतर समाप्त करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल रही। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानों की सभी मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी और उन्हें पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता ने कहा कि प्रधानों ने हमेशा उनका साथ दिया है और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे प्रधानों के हितों की आवाज सरकार तक पहुंचाएं। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप, जिला अध्यक्ष झब्बू सिंह यादव, महासचिव बृजपाल, कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता, प्रधान जयप्रकाश गुप्ता, वशीउल्ला खां, फिरासत अली, सोनू वर्मा, धीरज, मीता खां, अमर सिंह, मदन लाल वर्मा, सुनील वर्मा, आकाश गुप्ता, राजाराम गिरी, आगा खां, वसीम खां, महेश चंद्र गौतम सहित सभी 15 ब्लॉकों के अध्यक्ष और सैकड़ों प्रधान मौजूद रहे।