कृपया ध्यान दें वीडियो सेंड करने के कष्ट करेंप्लीज 👀😰

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इस महिला को हुआ फेसबुक पर प्यार 2024 में फिर लड़का हो गया फरार महिला लग रही है

साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के कोटालपोखर पंचायत के जीवनपुर संथाली गांव में क्या कोई गरीब आदिवासी खनिज संपदा का इतना बड़ा अवैध स्टॉक खड़ा करने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल नहीं! ये तो उन "सफ़ेदपोशों" की करामात है जो आदिवासियों के नाम को बदनाम कर अपना धंधा चमका रहे हैं।जीवनपुर संथाली में गिट्टी का पहाड़ खड़ा है, ट्रकें बंगाल जा रही हैं, लेकिन ....... गहरी नींद में "बादशाह" के सपनों में खोया है। जनता पूछ रही है- आखिर इस अवैध साम्राज्य का असली सुल्तान कौन है?

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भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने देश के युवाओं एवं अर्थव्यवस्था को लेकर अपने वक्तव्य 🙏

नगर पंचायत में "करोड़ों की सफाई या करोड़ों का खेल? सफाई कर्मी ने खोली पोल!

घोघा में सड़क सुरक्षा, मौलिक अधिकार और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता शिविर घोघा। अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय कहलगांव के तत्वावधान में शनिवार को श्री संत उच्च विद्यालय, घोघा एवं इंटरस्तरीय शारदा पाठशाला में सड़क सुरक्षा, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। श्री संत उच्च विद्यालय में आयोजित शिविर में प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता अमित कुमार ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट तथा कार चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के बाद वाहन नहीं चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की सलाह दी। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल एवं सड़क संकेतों का पालन करने तथा पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने के लिए प्रेरित किया। इंटरस्तरीय शारदा पाठशाला में पर्यावरण संरक्षण विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र-छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर आकर्षक चित्र बनाकर लोगों को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। अधिवक्ता अमित कुमार ने इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की आशा (ASHA–Awareness, Support, Help and Action) पहल की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कोई आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि बाल विवाह की रोकथाम, पीड़ितों की सुरक्षा और उनके दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। इसके माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं आशा यूनिट बाल विवाह की रोकथाम और पीड़ितों के पुनर्वास की निगरानी करते हैं। प्राधिकार के मनीष पांडे ने बताया कि अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह अवर न्यायाधीश अखिलेश कुमार एवं सचिव न्यायाधीश विकास गौरव के निर्देशन में समय-समय पर इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में पीएलवी जयद्रथ पासवान, श्री संत उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीता सिंह, अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।