गृह विभाग, पटना से एक महत्वपूर्ण मांग की गई है कि निःशक्त अधिनियम-2016 को तत्काल और प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु जमीनी स्तर पर निर्देश जारी किए जाएं। यह मांग दिव्यांगजनों के प्रति अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को रोकने तथा उन्हें आसानी से न्याय दिलाने के उद्देश्य से की गई है। इसमें निःशक्त अधिनियम-2016 की सुसंगत धाराओं को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों को आसानी से न्याय प्रदान करने, न्याय तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने, विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, पुलिस की जिम्मेदारी तय करने, तथा दिव्यांगजन के प्रति हुए अत्याचार या अन्य किसी मामले को तुरंत जिला मजिस्ट्रेट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी निर्धारित करने का आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त, निःशक्तजन के अधिकार और संपत्ति की रक्षा हेतु प्रत्येक थाने में एक बोर्ड लगाने तथा प्राथमिकी में निःशक्त एक्ट का उल्लंघन करने वाले के लिए दंड और सुसंगत धाराओं, खासकर धारा-92 का उल्लेख आवश्यक रूप से करवाने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की गई है। यह भी बताया गया है कि इस संबंध में वर्ष 2021 से ही हर स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय श्री इनामुल हक सर से इस विषय पर पूरी गंभीरता से बातचीत भी हुई थी, जिसमें उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया था। हालांकि, उनके स्थानांतरण के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो सका। मांग करने वाले व्यक्ति ने जोर दिया कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर अधिनियम और सख्त धाराओं व नियमों का प्रावधान है, ठीक उसी तरह निःशक्त अधिनियम-2016 को उससे भी अधिक संवेदनशील और सख्त बनाया गया है। इसलिए, इसे अविलंब लागू करने की अपील की गई है।

INDRESH KUMAR

Railway services कलेर, अरवल, बिहार•

4 hrs ago

गृह विभाग, पटना से एक महत्वपूर्ण मांग की गई है कि निःशक्त अधिनियम-2016 को तत्काल और प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु जमीनी स्तर पर निर्देश जारी किए जाएं। यह मांग दिव्यांगजनों के प्रति अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को रोकने तथा उन्हें आसानी से न्याय दिलाने के उद्देश्य से की गई है। इसमें निःशक्त अधिनियम-2016 की सुसंगत धाराओं को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों को आसानी से न्याय

प्रदान करने, न्याय तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने, विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, पुलिस की जिम्मेदारी तय करने, तथा दिव्यांगजन के प्रति हुए अत्याचार या अन्य किसी मामले को तुरंत जिला मजिस्ट्रेट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी निर्धारित करने का आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त, निःशक्तजन के अधिकार और संपत्ति की रक्षा हेतु प्रत्येक थाने में एक बोर्ड लगाने तथा प्राथमिकी में निःशक्त एक्ट का उल्लंघन करने वाले

के लिए दंड और सुसंगत धाराओं, खासकर धारा-92 का उल्लेख आवश्यक रूप से करवाने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की गई है। यह भी बताया गया है कि इस संबंध में वर्ष 2021 से ही हर स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय श्री इनामुल हक सर से इस विषय पर पूरी गंभीरता से बातचीत भी हुई थी, जिसमें उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया था।

हालांकि, उनके स्थानांतरण के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो सका। मांग करने वाले व्यक्ति ने जोर दिया कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर अधिनियम और सख्त धाराओं व नियमों का प्रावधान है, ठीक उसी तरह निःशक्त अधिनियम-2016 को उससे भी अधिक संवेदनशील और सख्त बनाया गया है। इसलिए, इसे अविलंब लागू करने की अपील की गई है।