“मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न पेटला!” — उमरखेड नगर परिषदेत आंदोलन, प्रशासनावर जोरदार हल्ला उमरखेड:- शहरातील वाढत्या मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासामुळे अखेर राजकीय पातळीवर संतापाचा स्फोट झाला असून, आज नगर परिषद उमरखेड येथे विरोधी पक्षनेते विजय हरडपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट मुख्याधिकारी दालनात घुसून जोरदार आंदोलन छेडले. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांसह आंदोलनकर्त्यांनी मोकाट कुत्र्यांचे बॅनर दाखवत जोरदार घोषणाबाजी केली. “तात्काळ बंदोबस्त करा, अन्यथा नगर परिषद कार्यालयातच कुत्री सोडू!” असा थेट इशारा देत प्रशासनाला धारेवर धरले. कायदेशीर मुद्दा काय सांगतो?मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर स्पष्ट जबाबदारी टाकण्यात आली आहे: Maharashtra Municipal Councils Act, 1965 नुसार नागरिकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेची जबाबदारी नगर परिषदेकडे असते. Animal Birth Control Rules, 2001 अंतर्गत कुत्र्यांचे नियंत्रण, नसबंदी व लसीकरण करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्देशांनुसार, मानवी जीवितास धोका टाळणे व सार्वजनिक आरोग्य राखणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे प्रशासन निष्क्रिय राहिल्यास कायदेशीर कारवाई, जनहित याचिका (PIL) किंवा उच्च अधिकाऱ्यांकडे तक्रार होऊ शकते. “त्रिमूर्ती सरकार अपयशी” – हरडपकरांचा थेट आरोप आंदोलनादरम्यान विजय हरडपकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर घणाघाती टीका करत म्हटले की: “नगर परिषदेत त्रिमूर्ती सरकार असल्यामुळे कोणत्याही समस्येवर ठोस निर्णय होत नाही.” “आरोग्य सभापतींचा कारभार फक्त नावापुरता आहे.” यावेळी आरोग्य सभापती वीरेंद्र खंदारे यांना आंदोलनकर्त्यांनी खडेबोल सुनावत ‘आरोग्य सभापतीचे करायचे काय?’ अशा घोषणांनी वातावरण तापवले. सत्ताधाऱ्यांची ‘बघ्याची भूमिका’आंदोलनावेळी: आरोग्य सभापती वीरेंद्र खंदारे,उपाध्यक्ष जुबेर कुरेशी,स्वीकृत नगरसेवक बाळासाहेब नाईक,नगरसेवक गणेश खंदारे व गणी भाई हे सर्व एकही प्रतिक्रिया न देता शांत बसले, उलट आंदोलनकर्त्यांकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. त्यामुळे “प्रशासन मुद्दाम दुर्लक्ष करत आहे का?” असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.भाजप आमदारांची अनुपस्थिती चर्चेत विशेष म्हणजे, भारतीय जनता पार्टीचे माजी आमदार नामदेवराव ससाणे व माजी आमदार उत्तमराव इंगळे हे त्यावेळी अध्यक्षांच्या अँटी चेंबरमध्ये उपस्थित होते. मात्र, स्वतःच्या पक्षाच्या नगरसेवकांच्या आंदोलनात त्यांनी सहभाग घेतला नाही, ही बाब राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.पुढील इशारा आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे: > “जर तात्काळ कारवाई झाली नाही, तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र होईल आणि नगर परिषद कार्यालयातच मोकाट कुत्री सोडण्यात येतील.” निष्कर्ष उमरखेड शहरात मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न आता फक्त आरोग्याचा नाही, तर प्रशासनाच्या अपयशाचा मुद्दा बनला आहे. कायदेशीर जबाबदाऱ्या स्पष्ट असतानाही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढत असून, येत्या काळात हा मुद्दा मोठ्या जनआंदोलनात परिवर्तित होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
“मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न पेटला!” — उमरखेड नगर परिषदेत आंदोलन, प्रशासनावर जोरदार हल्ला उमरखेड:- शहरातील वाढत्या मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासामुळे अखेर राजकीय पातळीवर संतापाचा स्फोट झाला असून, आज नगर परिषद उमरखेड येथे विरोधी पक्षनेते विजय हरडपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट मुख्याधिकारी दालनात घुसून जोरदार आंदोलन छेडले. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांसह आंदोलनकर्त्यांनी मोकाट कुत्र्यांचे बॅनर दाखवत जोरदार घोषणाबाजी केली. “तात्काळ बंदोबस्त करा, अन्यथा नगर परिषद कार्यालयातच कुत्री सोडू!” असा थेट इशारा देत प्रशासनाला धारेवर धरले. कायदेशीर मुद्दा काय सांगतो?मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर स्पष्ट जबाबदारी टाकण्यात आली आहे: Maharashtra Municipal Councils Act, 1965 नुसार नागरिकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेची जबाबदारी नगर परिषदेकडे असते. Animal Birth Control Rules, 2001 अंतर्गत कुत्र्यांचे नियंत्रण, नसबंदी व लसीकरण करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्देशांनुसार, मानवी जीवितास धोका टाळणे व सार्वजनिक आरोग्य राखणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे प्रशासन निष्क्रिय राहिल्यास कायदेशीर कारवाई, जनहित याचिका (PIL) किंवा उच्च अधिकाऱ्यांकडे तक्रार होऊ शकते. “त्रिमूर्ती सरकार अपयशी” – हरडपकरांचा थेट आरोप आंदोलनादरम्यान विजय हरडपकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर घणाघाती टीका करत म्हटले की: “नगर परिषदेत त्रिमूर्ती सरकार असल्यामुळे कोणत्याही समस्येवर ठोस निर्णय होत नाही.” “आरोग्य सभापतींचा कारभार फक्त नावापुरता आहे.” यावेळी आरोग्य सभापती वीरेंद्र खंदारे यांना आंदोलनकर्त्यांनी खडेबोल सुनावत ‘आरोग्य सभापतीचे करायचे काय?’ अशा घोषणांनी वातावरण तापवले. सत्ताधाऱ्यांची ‘बघ्याची भूमिका’आंदोलनावेळी: आरोग्य सभापती वीरेंद्र खंदारे,उपाध्यक्ष जुबेर कुरेशी,स्वीकृत नगरसेवक बाळासाहेब नाईक,नगरसेवक गणेश खंदारे व गणी भाई हे सर्व एकही प्रतिक्रिया न देता शांत बसले, उलट आंदोलनकर्त्यांकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. त्यामुळे “प्रशासन मुद्दाम दुर्लक्ष करत आहे का?” असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.भाजप आमदारांची अनुपस्थिती चर्चेत विशेष म्हणजे, भारतीय जनता पार्टीचे माजी आमदार नामदेवराव ससाणे व माजी आमदार उत्तमराव इंगळे हे त्यावेळी अध्यक्षांच्या अँटी चेंबरमध्ये उपस्थित होते. मात्र, स्वतःच्या पक्षाच्या नगरसेवकांच्या आंदोलनात त्यांनी सहभाग घेतला नाही, ही बाब राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.पुढील इशारा आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे: > “जर तात्काळ कारवाई झाली नाही, तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र होईल आणि नगर परिषद कार्यालयातच मोकाट कुत्री सोडण्यात येतील.” निष्कर्ष उमरखेड शहरात मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न आता फक्त आरोग्याचा नाही, तर प्रशासनाच्या अपयशाचा मुद्दा बनला आहे. कायदेशीर जबाबदाऱ्या स्पष्ट असतानाही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढत असून, येत्या काळात हा मुद्दा मोठ्या जनआंदोलनात परिवर्तित होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
- Post by Today One Live1
- टाकळी कुंभकर्ण ग्रामपंचायतीत प्रियंका मुंडे सरपंचपदी विजयी; 132 मतांनी दणदणीत विजय, गावात जल्लोष1
- Post by Raghunath Aghao1
- जळकोट1
- • 'जनगणना २०२७' अंतर्गत घरयादी व घरगणनेची स्वगणना लातूर : जनगणनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रशासनाने स्व-गणना सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यात १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत स्व-गणनेची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. यासाठी नागरिकांनी सर्वप्रथम व्हिडिओ मध्ये दिलेल्या लिंक वरती क्लिक करून या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन कुटुंब प्रमुखाचे नाव व मोबाईल क्रमांकासह नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी केले आहे. भारताची जनगणना २०२७ ही देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. या जनगणनेचा पहिला टप्पा घरयादी व घरगणना १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत पार पडेल, तर दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात घरी येणाऱ्या प्रगणकांना एकूण ३४ प्रश्नांची योग्य उत्तरे देऊन सहकार्य करावे. तसेच, भारत सरकारने या प्रक्रियेत 'स्वगणनेचा' विशेष पर्याय उपलब्ध करून दिला असून महाराष्ट्रासाठी हा कालावधी १ मे २०२६ ते १५ मे २०२६ असा राहणार आहे. स्व-गणनासाठी पोर्टलवर नोंदणी करताना एकदा निश्चित केलेले कुटुंब प्रमुखाचे नाव बदलता येणार नाही, तसेच एका मोबाईल क्रमांकावरून केवळ एकाच कुटुंबाची नोंदणी करता येईल, याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी. नोंदणीनंतर प्राप्त झालेला ओटीपी प्रविष्ट करून आपली भाषा निवडावी आणि जिल्ह्यासह राहत्या ठिकाणचा पिन कोड भरून नकाशावरील लाल मार्करद्वारे घराचे अचूक स्थान निश्चित करावे. पुढील टप्प्यात, पोर्टलवरील मार्गदर्शक सूचनांनुसार घरयादी व घरगणनेची सविस्तर प्रश्नावली भरून सर्व माहितीची पडताळणी करावी आणि माहिती अचूक असल्याची खात्री पटल्यावर ती अंतिम सादर (सबमिट) करावी. एकदा माहिती अंतिम सादर केल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही आणि त्यानंतर नागरिकांना त्यांच्या मोबाईलवर 'H' या अक्षराने सुरू होणारा ११-अंकी 'SE ID' प्राप्त होईल. जनगणनेची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत जेव्हा शासकीय प्रगणक प्रत्यक्ष घराला भेट देतील, तेव्हा त्यांना हा SE ID सांगणे आवश्यक आहे, जेणेकरून डिजिटल माहितीची प्रत्यक्ष पडताळणी होऊन जनगणनेची नोंद यशस्वीरीत्या पूर्ण होईल. तरी सर्व नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची बिनचूक उत्तरे देऊन या राष्ट्रीय कार्यात आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे करण्यात येत आहे.1
- प्रशासनाचे दुर्लक्ष चव्हाट्यावर; तक्रारदारांचे तहसीलसमोर अर्धनग्न आंदोलन मंठा (प्रतिनिधी) – पूर्णा नदीपात्रातील अवैध रेती उत्खननाच्या तक्रारींकडे प्रशासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप करत तक्रारदारांनी अखेर आक्रमक पवित्रा घेतला. मंगळवार, दि. २८ एप्रिल रोजी मंठा तहसील कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन करत त्यांनी संताप व्यक्त केला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जेसीबी व पोकलॅन्डसारख्या यंत्रांच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असून नियमांची सर्रास पायमल्ली होत आहे. याबाबत अनेकदा निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दोषी अधिकारी आणि संबंधितांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. तसेच, ड्रोनच्या माध्यमातून सर्व रेती घाटांचे मोजमाप करून निष्पक्ष चौकशी करावी आणि तोपर्यंत उत्खनन पूर्णपणे बंद ठेवावे, अशीही मागणी पुढे करण्यात आली. या आंदोलनामुळे तहसील कार्यालय परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. प्रशासनाने आंदोलनाची दखल घेत प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, “तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.1
- Post by Raghunath Aghao1
- लातूर शहरात नो पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनावर कारवाई करताना गंभीर अनियमितता समोर आली आहे. वाहनांना लॉक करणाऱ्या काही व्यक्तींकडे कोणतेही अधिकृत ओळखपत्र (ID कार्ड) नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे ही कारवाई अधिकृत आहे का, आणि महापालिकेने दिलेले टेंडर नेमके कोणाकडे आहे, यावर नागरिकांमध्ये संशय निर्माण झाला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने कारवाई होत असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. अधिकृत कंत्राटदार कोण, त्यांची ओळख काय आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे आहेत का, याबाबत पारदर्शकता नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महापालिकेने या प्रक्तात्ती तत्काल चौकशी करून1
- १ मे ला भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन1